स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
वैदेशिक सहायता नपाएपछि नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च आफ्नै ढुकुटीबाट व्यहोर्ने भएको छ। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरूले नेपाललाई आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोगको लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेनन्।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन अर्थ मन्त्रालय, आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरूसँग “जुम” एप मार्फत संवाद गरे पनि त्यो फलदायी हुन सकेको छैन। हालसम्म निर्वाचन लक्षित आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग आउन नसकेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
छिमेकी मुलुक र अन्तराष्ट्रिय दातृ संघ/संगठनले आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग नगरे सँगै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै खर्च नेपाल सरकारको कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने दायित्व आएको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा विकास साझेदार संस्थाहरूसँग निर्वाचनका लागि आवश्यक सहायताका लागि आह्वान गरिएको भए पनि कुनै पनि संस्थाबाट नगद तथा जिन्सी सामग्री सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता नआएको बताउनुभएको थियो।
‘अबको विकल्प भनेको नेपाल सरकारको पूर्ण बजेटमा निर्वाचन गर्ने हो। त्यसको लागि प्रस्ताव अघि बढाएका छौं। तर, विकास साझेदार संस्थाबाट सहयोग आएमा रकम बचत हुने थियो ,’ पौडेलले भन्नुभयो। आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सबै दातासँग “जुम” मा संवाद गरेको थियो। संवादमा सहयोग प्रतिबद्धता आउन नसकेको उहाँले जानकारी दिनु भएको हो। आयोगले निर्वाचनलाई आवश्यक अधिकांश सामग्रीहरू भने ल्याइसकेको जनाएको छ भने आयात गर्ने सामाग्रीमा केही ढिलाई हुन पुगेको हो।
यसैबीच अयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। प्रवक्ता पौडेलले शुक्रबार (आज) सम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न गरिने बताए। आयोगले ७७ वटै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६ सय ७६ वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटरहेड र छापको नमुना समेत तयार पारिसकेको छ। मतदानका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय भौतिक वस्तु आयोगले खरिद गरिसकेको छ भने निर्वाचनको लागि आवश्यक पनि मसी पनि विदेशबाट ल्याउने काम भएको छ। यसअघि भने मसी दातृ निकायमार्फत सहयोगस्वरूप प्राप्त हुन्थ्यो। मतदाता परिचय पत्र निर्माण, मतपत्र, मतपत्रमा छाप लगाउने मसी, मतपत्र ढुवानी, मतदान केन्द्र तोक्ने तथा केन्द्रका लागि आवश्यक मानवीय तथा भौतिक सामग्री पठाउने, सुरक्षा व्यवस्थापन, मतपत्र संकलन तथा गणना, सवारी साधन खरिद लगायतका विविध खर्चहरू निर्वाचनका लागि हुने गरेको पाइन्छ। यी सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट गरिएको हो।
प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपयुक्त कारण परेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन नमानेको खण्डमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ।
आयोगले मतदानका लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रुपमा आफू खटिएका ठाउँमा अविलम्ब जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १ लाख ४४ हजार ८ सय ५९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। २१ वर्षदेखि ९४ वर्ष उमेर समूहका सदस्यहरूले सो सङ्ख्यामा उम्मेदवारी दिएका हुन्। ७ सय ५३ पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला, दलित सदस्यसहित ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। वैशाख २९ गते सम्म १८ वर्ष पुरा भएका मतदाताको संख्या महिला ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना र पुरुष ८९ लाख ९२ हजार १० जना र अन्य १ सय ८३ गरी कुल १ अर्ब ७७ करोड ३३ हजार ७ सय २३ जना रहेको अयोगले जानकारी दिएको छ।
अर्थतन्त्र थप दबाबमा
सरकार, अर्थ मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कति खर्च लाग्छ भनि सार्वजनिक गरेको छैन। तर, विगतको चुनावमा भएको खर्चको वृद्धिदरलाई हेर्दा यस पटकको स्थानीय निर्वाचनको लागि ३५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने आंकलन गरिएको छ।
२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २० अर्ब रूपैयाँ अर्थले निकासा गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन दुई चरणमा गरिएको थियो। आयोगले प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि मात्रै १० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। जुन खर्च २०७० सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा भन्दा दुई गुणा बढी खर्च हो। संविधानसभाको दोस्रो चुनावका लागि ११ अर्ब १० करोड खर्च भएको थियो। २०६४ को संविधानसभाको चुनावका लागि सात अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो।
निर्वाचनका लागि खटिएका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, विविध संघ/संस्था कार्यरत सदस्यहरू, नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सदस्यतालगायतका लागि ठूलो रकम खर्च हुन्छ।
दातृ निकायबाट आर्थिक , भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग नआउन साथ बढ्दै गएको चुनावी खर्च सरकारले थेग्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ। जसले गर्दा हाम्रो खुम्चिएको अर्थतन्त्र थप कठिन मोडतर्फ अग्रसर हुने निश्चित छ। निर्वाचनको समयमा बढी रकम सवारी साधन खरिद गर्नका लागि यसअघि अयोगले खर्च गरेको पाइन्छ। मम
यसरी अर्बौँ खर्च हुने निर्वाचनको लागि स्रोतको व्यवस्थापनको हकमा पुँजीगत खर्च कटौती हुने आँकलन गरिएको छ। विकासमा असर परे पनि विकल्प नहुदाँ पुँजीगत खर्च कटौती गर्न परेको जानकारहरू बताउँछन्। अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको कारणले गर्दा अघिल्ला चुनावमा जसरी यस पालिको चुनावमा जथाभावी शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने छैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोइलाखानीमा दुर्घटना हुदाँ चीनमा ५ जनाको मृत्यु
- आईपीएलमा आज : कोलकत्ता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्दै
- ग्रीनकार्ड बनाउने आसमा चिनियाँसँग ‘कोर्ट म्यारिज’, चीन पुगेपछि वेश्यावृत्तिका लागि बेचिइन्
- पशुपतिनाथको भेटी चोरीमा कोषाध्यक्ष नै संलग्न !
- बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर कागतीखेतीमा
- जहाँ ‘संस्कार शिक्षा’ पढाउन थालियो…
- हेलिकप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीको निधन
- वर्षा भएको १० मिनेटमै बाढीको पूर्व सूचना
- सुदूरपश्चिममा ७५% लाई छैन गुणस्तरिय खानेपानी
- बिआरआईमा उपयुक्त समयमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने
