स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सरकारले आजदेखि सूचीकरण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युब लगायतका २६ वटा प्लेटफर्महरूले नेपालमा सूचीकरण नगरेका कारण यो कदम चालिएको हो। यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आएको हो, जसले अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा सञ्चालन हुनुअघि सूचीकरण गर्नुपर्ने नियमलाई जोड दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार, यी प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरणका लागि ७ दिनको समय दिइएको थियो, तर उनीहरूले यसलाई अटेर गरेका कारण प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) लाई यी प्लेटफर्महरू ब्लक गर्ने निर्देशन दिइएको छ। पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लागू हुन अझै भोलिसम्म लाग्न सक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संघ (आईएसपीएएन) ले जनाएको छ। सूचीकरण गरेपछि यी प्लेटफर्महरू पुनः सञ्चालनमा आउन सक्नेछन्। यो कदमले नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरूको नियमनलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको छ, विशेषगरी मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि।
यो निर्णयको प्रभावहरू व्यापक हुने देखिन्छ। प्रथमतः, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठूलो झट्का हुन सक्छ। नेपालमा लाखौं प्रयोगकर्ताहरूले यी प्लेटफर्महरूमार्फत आफ्ना विचारहरू साटासाट गर्छन्, व्यापार सञ्चालन गर्छन् र परिवारसँग जोडिन्छन्। प्रतिबन्धले साना व्यवसायहरू, डिजिटल मार्केटिङ र अनलाइन रोजगारीलाई प्रभावित पार्नेछ। अर्थविद्हरूका अनुसार, यो डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोक्ने कदम हुन सक्छ, जसले युवाहरूको रोजगारी र नवीनतालाई हानी पुर्याउँछ।
यसबाहेक, प्रयोगकर्ताहरूले भिविपिएनजस्ता वैकल्पिक माध्यमहरू प्रयोग गर्न थाल्नेछन्, जसले सुरक्षा जोखिम बढाउन सक्छ। आलोचकहरूले यसलाई ‘कोब्रा प्रभाव’ भनेका छन्, जसमा छोटो अवधिको समाधानले दीर्घकालीन हानी निम्त्याउँछ। यसले नेपालको पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, किनकि विश्वव्यापी रूपमा यो निर्णयलाई स्वतन्त्रताविरोधी रूपमा हेरिएको छ।
राजनीतिक नेताहरू र कार्यकर्ताहरूबाट यस निर्णयको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो कदमलाई नियमको पालना र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक ठानेको छ। सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो निर्णयलाई सार्वजनिक गरेका छन्, र उनीहरूका अनुसार यो मिथ्या सूचना रोक्न र सामाजिक सञ्जालहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि हो। तर विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजबाट कडा आलोचना भएको छ। विपक्षी नेताहरूले यसलाई लोकतन्त्रविरोधी कदम भनेका छन्, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ। अन्यले सरकारको यो कदमलाई कमजोर र अक्षम भनेका छन्। साथै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यवसायमा हानी पुर्याउने बताएका छन्। धेरैले यसले लोकतन्त्र र आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो निर्णयले नेपालमा डिजिटल अधिकार र नियमनबीचको बहसलाई तीव्र बनाएको छ। जबकि सरकारले यसलाई आवश्यक ठानेको छ, आलोचकहरूले यसलाई दमनकारी कदम मानेका छन्। आगामी दिनहरूमा यसको कार्यान्वयन र प्रतिक्रियाहरूले नेपालको राजनीतिक र डिजिटल परिदृश्यलाई प्रभावित पार्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- ३ अर्ब ९० करोड लागतमा ३० मेगावाट आयोजना अघि बढ्यो
- सुन्तला म्याग्दीको प्रमुख नगदेबाली
- नेपालको बहादुरी: इङ्गल्यान्डविरुद्धको सनसनीपूर्ण भिडन्त
- २५ वर्षमा २६ लाख पर्यटकले रोजे अन्नपूर्ण
- फागुन २१ को निर्वाचनअघि मतदाता सचेतना अभियान
- सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- वायु प्रदूषण अस्वस्थ तहमा
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : आयोगले ९ प्रकारका सामग्री पठाउने
- कुष्ठरोग प्रभावितविरुद्ध विभेद अन्त्य गर्न कानुन सुधार आवश्यक
- फोक्सिङटार बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएपछि घुमाउरो बाटोबाट मुक्ति
