स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
विनियोजन विद्येयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि आज र भोलि (जेठ ४ र ५ गते)को दिन तोकिएको छ।
मंगलबारको बैठकमा यसैगरी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले “आ.व. २०७९/०८० को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)माथि छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
यस अघि नेपाली कांग्रेसका सांसद् पुष्पा भुसालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४२ को उपनियम (४) लाई निलम्बन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँका उक्त प्रस्तावलाई सांसद् देवप्रसाद गुरुङ र जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद् भुसालले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त नियम निलम्बन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम निलम्बन गरेर संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने वर्तमान सरकारको तयारी स्वरुप सचेतक भुसालले पूर्व बजेट छलफलका लागि संघीय संसद बैठकमा संसदमा नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
सभामुख सापकोटाले आर्थिक वर्ष २०७८/८० लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक माथिका छलफल जेठ ४ र ५ गते हुने जानकारी दिनुभयो।
एमालेले संसद अवरुद्ध नगर्ने
बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेकपा (एमाले)का सांसद प्रदीप ज्ञवालीले एमालेले संसद अवरुद्ध नगर्ने जानकारीसमेत गराउनुभएको छ।सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय लिएर बोल्नुहुँदै एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले अबदेखि सदन अवरोध नगर्ने बताउनुभएको हो। उहाँले विरोधको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्ने बताउनुभएको छ। यसअघि एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसद्माथि कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको भन्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो।
‘अदालतले कारबाही नगरे पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उचित ढङ्गले फैसला गरेका छन् भन्ने लाग्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विभाजनका कारकको परीणामलाई हामीले हेरिरहेका छौं।’
‘भदौ २३ देखि हामीले खास विषयसहित निरन्तर अवरोध गर्दै आइरहेका थियौँ। हाम्रो विरोध संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय व्यवस्थासँग नै जोडिएको थियो। सदनमा भिन्नभिन्न पार्टीलाई भिन्नभिन्न व्यवहार र दोहोरो मादण्ड देखाइएका विरोधाभासहरूको विरोधमा हामीले लगाातार आवाज उठाउँदै आयौँ,’ प्रदिप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘सभामुखले दलले सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना नगरी सभामुखले दायित्व पूरा गर्नुभएन। यो विषय अदालतमा पनि पुग्यो, तर अझै फैसला भएन। यसबीचमा सदनमा हाम्रो विरोध जारी रह्यो, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन्। यसलाई पनि शिरोधार्य गरेर हामीले मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको अवस्थामा हाम्रो विरोधलाई फरक ढंगमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार नै संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिएको बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ। ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ।
मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ। आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ।उहाँ अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ।
‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्मा भन्नुभयो, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ। तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गरिने छ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ। प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ। यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ। खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ। कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ।
बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ। यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ। यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ। आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ। अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गरिनेछ। ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ। ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ। प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ। माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ। सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ। कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ। स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार, आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए। शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ।
आठ अध्यादेश
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएकै दिन मङ्गलबारको बैठकमा आठ अध्यादेश पेश भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बैठकमा तीन वटा अध्यादेश पेश गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाणले ‘‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, ‘‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’’ र ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनीक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’’ पेश गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले “औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७९” र “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९” पेश गर्नुभयो। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवले “रेल्वे अध्यादेश, २०७८” पेश गर्नुभएको छ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८” र “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८” पेश गर्नुभएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै भारतले रोक्यो नेपाली चिया
- रक्सी कलेजोका लागि सबैभन्दा खतरनाक
- १२० हिउँ चितुवा फेला परे डोल्पामा
- जितगढी विजय उत्सव: नेपालले विश्व विजेता अङ्ग्रेजलाई पराजित गरेको दिन
- मुस्ताङ पुगे चार लाख पर्यटक
- पदयात्रा जाँदै हुनुहुन्छ? यी कुराहरूको तयारी गर्नुहोस्
- अमेरिका र बेलायतद्वारा इरानको ड्रोन कार्यक्रममा व्यापक प्रतिबन्धको घोषणा
- आधुनिकताले खायो परम्परागत उत्पादन
- बजार नखोजी दाताका भरमा बनेको मेन्था प्रशोधन केन्द्र बन्द
- नेपाललाई जलवायु परिवर्तन जोखिमको क्षतिपूर्ति माग्दै अर्थमन्त्री
