भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।
गत असोज ५ गते सरकारले गठन गरेको यस आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका थिए। आयोगले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा १५० जनाभन्दा बढी सरकारी अधिकारी र प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग बयान लिएको थियो।
प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू:
- दमनकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस: आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आन्दोलनका क्रममा गोली हान्न आदेश दिने, गोली हान्ने र हिंसात्मक दमन रोक्न पहल नगर्ने सबै पक्षलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका छन्। “हामीले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर दोषीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ,” उनले भने।
- कुशासन र राजनीतिक भागबन्डा मुख्य कारण: प्रतिवेदनले देशमा व्याप्त कुशासन, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा हुने ढिलासुस्ती, तथा संवैधानिक निकायहरूमा दलीय भागबन्डाका कारण युवाहरूमा आक्रोश बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। नियमनकारी निकायहरू विकृत हुनु नै आन्दोलनको बीउ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- तत्कालीन सरकार र अधिकारीहरू: आन्दोलन हुँदा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो। सो समयमा गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका प्रजिअ छविलाल रिजाल जिम्मेवारीमा रहका थिए। प्रतिवेदनले तत्कालीन सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे विस्तृत विश्लेषण गरेको छ।
- सुझाव र चेतावनी: भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। अध्यक्ष कार्कीले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यदि यो प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारबाही गरिएन भने अर्को ठुलो आन्दोलन उठ्न सक्छ।”
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता:
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको मेहेनतको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले प्रतिवेदन आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ वा मुख्य निचोड छिट्टै सार्वजनिक गरिने आश्वासन समेत दिनुभएको छ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार यो प्रतिवेदनले कारबाही गर्ने निकायका लागि बलियो आधार तयार गरिदिएको छ। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा मुलुकको अवस्थामा ठुलो सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- दुई तिहाइ बहुमत सरकारको चार महिना : राजस्व सङ्कलनमा सुधार, विकास खर्च साढे सात प्रतिशतमा सीमित
- १८ वर्षको परदेश बसाइपछि गाउँमै लोभलाग्दो पशुपालन
- कोप–३१: जलवायु वित्तको लक्ष्यमा ध्रुवीकरण, विकसित र विकासशील देश आ-आफ्नै अडानमा
- एनपीएल २०२६: पहिलो प्लेअफमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी लायन्स फाइनलमा प्रवेश
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- आजको मौसम: पहाडमा आंशिक बदली, तराई र उपत्यकामा हुस्सुको प्रभाव
- बाढी पहिरोको मारमा म्याग्दीका जलविद्युत् : उत्पादनदेखि निर्माणसम्म प्रभावित
- टमाटरखेतीको ‘हब’ बन्दै इलामको टोड्के गाउँ
- एनपीएल २०२६: पहिलो क्वालिफायरमा आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै
- आज विदेशी मुद्राको भाउ कति?