प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २ का दिन मनाइने ‘पत्रकारविरुद्धका अपराधमा दण्डहीनता अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ को अवसरमा फ्रिडम फोरमले राज्यका निकायहरूलाई पत्रकारविरुद्धका अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न ठोस कदमको माग गरेको छ।
सन् २०१३ नोभेम्बर २ मा मालीमा दुई जना फ्रेन्च पत्रकारको हत्या भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले सोही वर्ष डिसेम्बर १८ मा यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता, सन् २०१४ देखि विश्वभर यो दिवस आधिकारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो।
दशक लामो द्वन्द्वकालका घटना अझै अलमलमा
नेपाली प्रेस जगतले वि.सं. २०५२ देखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भोगेका अन्यायका पीडा अझै बोक्न बाध्य रहेको फ्रिडम फोरमले औँल्याएको छ। सशस्त्र माओवादी र राज्य पक्षबाट आक्रमणमा परी मारिएका वा बेपत्ता पारिएका पत्रकारका परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालका पत्रकारहरू नवराज शर्मा ‘बासन्त’, कृष्णबहादुर सेन, गोपाल गिरी, ईश्वर बुढाथोकी, कुमार घिमिरे, देवकुमार आचार्य, राजकुमार केसी, कमल एसी, महेश्वरी पहाडी र अम्बिका तिमिल्सेना सहितका हत्याका घटनाहरू अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्।
त्यस्तै, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि हत्या गरिएका पत्रकारहरू जगतप्रसाद जोशी, खगेन्द्र श्रेष्ठ र देवीप्रसाद धितालको हत्यामा समेत अहिलेसम्म अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। काठमाडौँमा गोली हानी हत्या गरिएका जमिम शाह तथा सन् २०१५ को मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका रोहन चौधरी र गणेश चौधरीको न्यायको प्रक्रिया पनि अलमलमै छ। बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरू धनबहादुर रोकाया मगर र मिलन नेपाल तथा त्यसपछिका मदन पौडेल र प्रकाश सिंह ठाकुरको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
हालैका घटना पनि अनुसन्धानको पर्खाइमा
नेपालमा अझै पनि पत्रकारहरूमाथिको हिंसा रोकिएको छैन। उनीहरूको न्यायको माग सुनुवाइ भएको छैन। गत मार्च २८ मा काठमाडौँको तीनकुनेमा राजसंस्था पक्षीय र्यालीको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश राजकको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा राज्यले जिम्मेवारी बहन नगरेको र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको फोरमले जनाएको छ।
त्यसै गरी, गत साल सेप्टेम्बर ८ भएको मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कारबाहीमा परी गोली लागेर घाइते भएका पत्रकारहरू शम्भु दंगाल, दीपेन्द्र ढुङ्गाना, श्याम श्रेष्ठ र उमेश कार्कीले पनि अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। गौरीबहादुर कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको छानबिन गरी दोषीहरूमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरे पनि कुनै ठोस कारबाही नभएकोमा फ्रिडम फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामा बढ्दो खतरा
फ्रिडम फोरमको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ नोभेम्बर १ देखि सन् २०२६ अक्टोबर ३१ बिचको अवधिमा नेपालभर प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाबाट ९१ पुरुष र १२ महिलासहित कुल १०३ जना पत्रकार प्रभावित भएका छन्। साथै, हालै सुरक्षाकर्मीद्वारा समाचार कक्षमा गरिएको धरपकड र पत्रकारहरूको गिरफ्तारीले प्रेस स्वतन्त्रता र सुरक्षामा गम्भीर खतरा बढेको देखाएको छ।
यस अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रिडम फोरमले द्वन्द्वकालका घटनाहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको सट्टा नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमार्फत अगाडि बढाइ अपराधमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउँदै न्याय सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
फ्रिडम फोरमको प्रेस विज्ञप्ति
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बाढीले मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति, तिहारलगत्तै पुनर्निर्माण सुरु गरिने
- हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल पार्वतीकुण्ड
- एनपीएल २०२६: लुम्बिनी र काठमाडौँको जित, आज सुदूरपश्चिम र कर्णाली भिड्दै
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- आजको मौसम पूर्वानुमान: हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा
- क्रिस्टियानो रोनाल्डोद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा
- तरकारीभन्दा फूल खेतीमै बढी आम्दानी
- च्याम्पियन्स लिग: भल्भेर्डेको निर्णायक गोलमा एएके एथेन्समाथि रियल मड्रिडको रोमाञ्चक जित
- आजदेखि राष्ट्र बैंकले सुन-चाँदीका सिक्का बेच्ने
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर



