स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ २०६२/६३ यताका राज्यका उच्च पदाधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशर महलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराउनुभएको हो।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।
आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी सङ्कलन गर्नेछ।
कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भएता पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ।
यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता अनुरूप भएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको छ।
आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मनसुनबाट देशभर साढे २ लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान
- आईपीएल २०२६: मिचेल मार्सको विस्फोटक ब्याटिङ, लखनउद्वारा चेन्नाई ७ विकेटले पराजित
- विश्वकप लिग-२ : आज नेपाल र अमेरिका भिड्दै
- आजको मौसम पूर्वानुमान
- राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन पेस
- सडक विस्तारसँगै सम्पदा संरक्षण
- डिजिटल अर्थतन्त्र र संरचनागत सुधार: आगामी बजेटको मार्गचित्र
- आईपीएल २०२६: मुम्बई इन्डियन्सद्वारा पन्जाब किंग्स ६ विकेटले पराजित
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- धौलागिरि डायरी: उजाडिँदै पदमार्ग, सुस्ताउँदै पर्यटन
