नदी किनारका अनधिकृत सुकुम्बासी बस्तीमा चल्यो डोजर: वास्तविक भूमिहीनलाई ५ स्थानमा विकल्प

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरपालिकाको सक्रियतामा आज (शनिबार) बिहानैदेखि नदी किनारका अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य सुरु भएको छ। प्रशासनले दिएको वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्मको अन्तिम समयसीमा सकिएसँगै आज बिहान ६ बजेदेखि डोजर प्रयोग गरी संरचना भत्काउन थालिएको हो।

नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पुगेको र सहरी पूर्वाधार विकासमा असर परेको भन्दै थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाउने अभियान सुरु गरिएको छ। शनिबार बिहान साढे ८ बजेदेखि बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अनधिकृत घर टहरा हटाउन थालिएको हो। शुक्रबार सुकुम्बासीका नाममा केही प्रदर्शन भए तापनि आज भने अधिकांश बासिन्दाले आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानमा सारिसकेका छन्, जसका कारण डोजर चलाउँदा हालसम्म कुनै ठुलो अवरोध देखिएको छैन।

वास्तविक सुकुम्बासीलाई ५ स्थानमा स्थानान्तरण गरिने

सरकारले ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुम्बासी छुट्याउन डिजिटल प्रोफाइल तयार पारेको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, अन्यत्र घरजग्गा भएका तर सुकुम्बासीका नाममा जग्गा ओगट्नेलाई कुनै विकल्प दिइने छैन।

तर, पहिचान भएका ‘वास्तविक’ भूमिहीनहरूका लागि सरकारले तत्कालका लागि निम्न ५ स्थानमा पुनर्स्थापनाको विकल्प अघि सारेको छ: नागार्जुन (इचङ्गु), कीर्तिपुर, बोडे, खरीपाटी र चाँदबाग। यी स्थानहरूमा बिजुली, पानी, शौचालय र तत्कालका लागि गाँस (खाना) को समेत प्रबन्ध मिलाइएको प्रशासनले जनाएको छ। आगामी १० देखि १५ दिनभित्र थप लगत सङ्कलन गरी उचित बसोबासको स्थायी व्यवस्था गरिने तयारी छ।

मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता: कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल

काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको यस अभियानमा केन्द्र सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, “संरचना हटाउँदा मानव अधिकारका आधारभूत मान्यतालाई सम्मान गरिनेछ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित स्थानान्तरण गरिनेछ।”

महानगरले प्रभावित व्यक्तिहरूसँग सम्मानजनक व्यवहार गरिने र यो प्रक्रियालाई सकेसम्म सुरक्षित र विवादरहित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रशासनको चेतावनी

प्रशासनले शुक्रबार नै सूचना जारी गर्दै सामान र घरपालुवा जनावर सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेको थियो। यस कार्यमा अवरोध पुर्‍याउने वा कानुन हातमा लिने जोकोहीलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ। हाल थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।