स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम एक आदेश जारी गर्दै स्थानीय तहको कानून निर्माण गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय गोप्य नरहने गरी मात्र कानुन निर्माण गर्ने/गराउन भनेको छ। त्यस्तै आयोगले कानुन तथा नीति निर्माण र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित कानुन, नीति, बजेट तथा कार्यक्रमउपर खुला छलफल तथा सुझाव लिने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
यसैगरी स्थानीय तहमा रहेका नगर/गाउँसम्म, कार्यपालिका, वडा समितिले गरेका निर्णयहरु तत्काल स्थानीय तहको वेबसाइट, सूचना पाटी, स्थानीय सञ्चार माध्यमलगायतको माध्यम अपनाई सार्वजनिक गर्ने भनेको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, “सुशासनका लागि स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न निर्णयमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र नागरिक अपेक्षालाई समेट्न सकिन्छ । त्यसका लागि पहिलो शर्त स्थानीय तहबाट हुने हरेक प्रकारका निर्णयमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ; नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ ।”
नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले नागरिकलाई हरेक सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका तथा हुने कामको विवरण थाहा पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको खर्चको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्न; स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम र यस बमोजिम भएको प्रगतिको बारेमा नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन; स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा, खर्चलगायतको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्न; र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले कानुनबमोजिम बुझाएको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण छुट्टै कानुन वा निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
यस्तै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न/गराउन; र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन तथा आयोगका आदेश पालना गर्न लगाउन पनि भनेको छ।
आयोगले स्थानीय तह मातहत रहेका सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हकको अधिकतम् प्रचलनका लागि प्रेरित गर्न र त्यस्ता निकायहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न स्वत:प्रकाशन नियमित गर्न तथा ती निकायबाट सम्पादन भएका कार्य र निर्णय सार्वजनिक गर्न आवश्यक पहल गर्न पनि भनेको छ। आयोगले दिएको आदेशको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ– ‘स्थानीय तह तथा मातहतका निकायमा रहेका सूचना अद्यावधिक गर्न, सुरक्षित गर्न तथा सूचना माग गरेको, माग भएको सूचना उपलब्ध गराएको/नगराएको बारे विवरण अद्यावधिक गर्ने।’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बगरमा तर्बुजा खेती, राजमार्गमा बिक्री
- पृथ्वीको मौसममा बादलको प्रभाव बुझ्ने अस्ट्रेलियाको अनुसन्धान परियोजनाको लक्ष्य
- पारदर्शीता र सुशासन एकअर्काका पूरक : राष्ट्रपति
- डरलाग्दो अनुवंशीय रोगः थालेसीमिया
- व्यवस्थापनमा ध्यान दिए बढ्ने छन् सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी
- निकुञ्जभीत्रै वन्यजन्तुका लागि छैन पानीः २ पोखरी निर्माण
- सडकबाटै अर्गानिक तरकारीको प्रवर्द्धन
- भैँसी पाल्नुहोस् पचास हजार अनुदान पाउनुहोस् !
- थुन्सेले जोगाएको परम्परागत सीप
- धेरै कानुन र धेरै नियामकबाट समस्यामा मेक इन नेपाल
