सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहमा ३१ करोडभन्दा बढी बेरुजु, मेलम्ची सबैभन्दा अगाडि

यसै गरी हेलम्बु गाउँपालिकाको २ करोड ९६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको १ करोड ९५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको १ करोड ७२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, बलेफी गाउँपालिकाको १ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु पाइएको छ। त्यसैगरी जुगल गाउँपालिकाको १ करोड १९ लाख ९ हजार रुपैयाँ, इन्द्रावती गाउँपालिकाको ९६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको ६५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र भोटेकोशी गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

मेलम्चीको ३ अर्ब ६३ करोड ८५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, वाह्रबिसेको १ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, चौताराको २ अर्ब ९० करोड ८५ लाख २२ हजार रुपैयाँ र सुनकोशीको १ अर्ब २६ करोड २६ लाख ९१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो।

त्यसैगरी हेलम्बुको १ अर्ब ३४ करोड ३३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, लिसंखुपाखरको १ अर्ब १५ करोड २७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, त्रिपुरासुन्दरीको १ अर्ब २ करोड ७९ लाख १४ हजार रुपैयाँ र बलेफीको १ अर्ब २९ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षमा सो बेरुजु पाइएको हो। त्यस्तै जुगलको १ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ, इन्द्रावतीको १ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, पाँचपोखरीको १ अर्ब ४५ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ र भोटेकोशीको १ अर्ब ४० करोड ३६ लाख ९१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिंदा उक्त बेरुजु देखिएको हो।

लेखापरीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा वाह्रबिसेको सबैभन्दा बढी ३.०३ प्रतिशत, सुनकोशीको २.३८ प्रतिशत, मेलम्चीको २.२९ प्रतिशत, हेलम्बुको २.२१ प्रतिशत, लिसंखुपाखरको १.६९ प्रतिशत, त्रिपुरासुन्दरीको १.६८ प्रतिशत, चौताराको १.४४ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको छ। त्यसपछि बलेफीको ०.९६ प्रतिशत, इन्द्रावतीको ०.५५ प्रतिशत, पाँचपोखरीको ०.४५ प्रतिशत, भोटेकोशीको ०.३४ प्रतिशत र जुगलको सबैभन्दा कम ०.९ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कति छ स्थानीय तहको बेरुजु ?महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा १९ अर्ब ५ कारोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ। आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा ४ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिकासहित ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।

लेखापरीक्षणका क्रममा ७२१ स्थानीय तहमा २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएपछि २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ फस्यौट भएको छ भने अझै १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ फस्यौट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

बाँकी बेरुजुमध्ये २ अर्ब १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की रहेको जनाइएको छ।

यस वर्ष लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएपछि ४९१ स्थानीय तहले ३२ करोड १९ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन्। त्यस्तै प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भएपछि ५०२ स्थानीय तहले थप ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन्। यसरी कुल ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ।

यस्तै विगत वर्षको बेरुजु सम्परीक्षणका क्रममा ४८२ स्थानीय तहबाट १ अर्ब १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ। यस वर्ष कुल १ अर्ब ८२ करोड १ लाख रुपैयाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहतर्फ गत वर्षसम्मको कुल बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष सम्परीक्षणबाट ८ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ फस्यौट भएको छ। साथै समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ थप भएको र चालु वर्षको १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजुसमेत जोडिँदा अद्यावधिक बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।