विदेशी औषधिको अनियन्त्रित आयातले नेपाली उद्योग संकटमा

नेपाली औषधि उत्पादकहरूले विदेशी औषधिको बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुन लागेको भन्दै बाह्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। नेपाली बजारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत नै गुणस्तरीय औषधि आपूर्ति गर्न स्वदेशी कम्पनीहरू सक्षम रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन्। विशेष गरी नेपाल जुन-जुन औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ, ती औषधिको तयारी रूप आयात गर्नुको सट्टा कच्चा पदार्थ मात्रै भित्र्याउने नीति सरकारले लिनुपर्ने उद्योगीहरूको सुझाव छ।

हाल नेपालमा दर्ता भएका करिब १०० औषधि उद्योगहरूमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन् भने अन्य ५० वटा उद्योगहरू बन्द हुने सङ्घारमा पुगेका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि आफ्नो कुल क्षमताको जम्मा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्न बाध्य छन्। यही नाजुक स्थितिलाई औँल्याउँदै व्यवसायीहरूले स्वदेशी लगानी जोगाइदिन सरकारलाई गुहारेका हुन्।

नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्रीका अनुसार, नेपाली औषधि उद्योगहरूको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका आयातित औषधिसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु हो। राज्यले स्वदेशी उद्योग अनुकूल नीति नबनाउँदा नेपाली फर्मास्युटिकल क्षेत्रले ठुलो सङ्कट व्यहोर्नु परिरहेको उनी बताउँछन्।

नेपालमा करिब तीन दशकदेखि औषधि उद्योगको विकास क्रमशः हुँदै आएको भन्दै उनले सुरुका वर्षहरुमा तीन–चार वटाबाट सुरु भएको भएको बताए। भएका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनले भने, “अहिले उद्योगको क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भईरहेका छन्। यसको मुख्य कारण भनेको आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो।” भारतलगायत अन्य विदेशी करिब २०० उद्योगका औषधि नेपालमा आयात हुने गरेको उनको भनाइ छ।

भारतमा ठूलो मात्रामा औषधि उत्पादन हुने जनाउँदै उनले अगाडि थपे, “जसका कारण लागत कम पर्न जान्छ। हामीले नेपाली बजारका लागि मात्रै उत्पादन गर्दा थोरै मात्रै उत्पादन गर्दा लागत बढी हुन आउँछ।” यस्तै तयारी औषधि आयातमा न्यून भन्सार रहेको भन्दै उनले नेपाली औषधि उद्योगको प्याकेजिङ, सिसालगायत कतिपय सामान आयात गर्दा भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “यसले गर्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुन आउँछ।”

नेपालमा जुन जुन औषधि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, “जुन औषधि नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने भन्ने सरकारी नीति हुनुपर्छ।” नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने प्याकेजिङ, उपकरण लगायत उद्योग स्थापना गर्दा आवश्यक पर्ने सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यस्तै औषधि उद्योगमा ल्याइने नयाँ नयाँ प्रविधिमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। नेपाली औषधि उद्योगले नेपालको मागको ८० प्रतिशत पूरा गर्नसक्ने क्षमता रहेको भन्दै क्षेत्रीले भने, “केही खोप र नयाँ नयाँ मलिकुल (प्याटेन्ट लगाएका) मा उत्पादन भएको औषधिबाहेक सबै नेपालमा उत्पादन हुन्छ।”

अहिले नेपाली उद्योगहरुले २० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा एक सत्र (सिफ्ट) मात्र सञ्चालन भइरहेका भन्दै दुई सिफ्ट मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने पनि नेपाली उद्योगले नेपाली मागको ८० प्रतिशत औषधि यही उत्पादन गर्नसक्ने क्षेत्रीले बताए।

नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले नेपाली औषधि उद्योगमा रु ४० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताउनुभयो। त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशत बैंकको लगानी रहेको छ। उनले भएका उद्योगमध्ये ५० वटा हाराहारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले भने, “उद्योगमध्ये पनि १० वटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छन्। बाँकी अप्ठ्यारो अवस्थामा (सिक इण्डस्टिजका रुपमा परिणत भएका) छन्। कतिपयले कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंक तिर्न पनि सकेका छैनन्।”

विसं २०७४ मा तत्कालीन सरकारले ३० वटा नेपालमा उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, “यहाँ उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्न सकियो भने यहाँको उद्योग चल्छन्, सरकारको राजस्व बढ्छ।” यससँगै विदेशीने ठूलो धनराशी स्वदेशी बजारमा नै चलायमान हुने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)जस्ता कारण उद्योगको लागत बढेको भन्दै उनले उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै कर लिने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए।

औषधिको लाइसेन्स लिने क्रममा ढिलासुस्तीको व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको उनको गुनासो छ। उनले भने, “उद्योगीलाई राज्यले सहजीकरण होइन कि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ।”

नेपालमा औषधि मात्रै वार्षिक रु सात अर्ब हाराहारीको खपत हुने आँकलन छ। त्यसमध्ये आधा मात्रै नेपाली औषधि बिक्री हुन्छ। नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै उनले कतिपय उद्योगहरुले विदेशसमेत निर्यात गर्ने गरेको बताए।

एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले सरकारले नेपाली औषधि उद्योग बचाउनका लागि विदेशबाट औषधि आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए। उनले बैंक ब्याजमा अनुदान दिन आग्रह गर्दै प्रविधि भित्र्याउन र औषधि निर्यात गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। सरकारले सहयोग गरेमा नेपाली औषधि उद्योग दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link