६० देशका वस्तुमा नयाँ भन्सार महसुल लगाउने ट्रम्पको घोषणा

अमेरिकाले कुल आयातको ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ६० देशहरूबाट हुने आयातमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको नयाँ महसुल लगाउने भएको छ। यी देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुमाथिको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेको अमेरिकाको आरोप छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् – “संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगत झन्डै एक शताब्दीदेखि जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ र यसलाई कडाइका साथ पालना गराउँछ। हाम्रा व्यापारिक साझेदारहरूले पनि त्यसै गर्ने समय भइसकेको छ।”

ग्रियरले थपे, “आजको यो कदमले मानव अधिकारको उल्लङ्घन र विकृत व्यापारिक अभ्यास दुवैलाई सुधार गर्दै विश्वभरका श्रमिकहरूको कल्याणमा वृद्धि गर्न सुरु गर्नेछ।”

यो नयाँ महसुल वासिङ्टन डिसीको समय अनुसार शुक्रबार बिहान १२:०१ बजे अस्थायी रूपमा लगाइएको १० प्रतिशतको विश्वव्यापी महसुलको म्याद सकिए लगत्तै लागू हुनेछ।

गत फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पका सबैभन्दा ठुला र महत्त्वाकाङ्क्षी ट्यारिफहरू रद्द गरिदिएपछि ट्रम्पले अस्थायी करको सहारा लिएका थिए। अब भने उनले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको ‘धारा ३०१’ अन्तर्गत थप टिकाउ महसुल लागू गर्दै छन्। यस धाराले राष्ट्रपतिलाई “अनुचित”, “अव्यवहारिक” वा “भेदभावपूर्ण” व्यापारिक अभ्यासमा संलग्न देशहरूविरुद्ध आयात कर र अन्य प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार प्रदान गर्दछ।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चीनमाथि ठुलो महसुल लगाउन धारा ३०१ कै प्रयोग गरेका थिए, जसलाई अदालतले पनि सदर गरेको थियो।

प्रशासनले थप क्षेत्रमा पनि धारा ३०१ अन्तर्गत महसुल बढाउने सङ्केत गरेको छ। ग्रियरको कार्यालयले कुल अमेरिकी आयातको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने १६ वटा देशहरूले आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गरी मूल्य घटाएको र विश्व बजारमा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई घाटा पुर्‍याएको छ कि छैन भन्नेबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। यद्यपि, सो अनुसन्धान अझै पूरा हुन बाँकी छ।

उच्च भन्सार महसुलले अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रलाई पुनः ब्युँताउने तर्क गर्ने ट्रम्पले गत वर्ष न्यून महसुल र खुला व्यापारको पक्षमा रहेको दशकौँ पुरानो अमेरिकी नीति उल्ट्याएका थिए। उनले सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार ऐनको प्रयोग गर्दै अमेरिकाको दीर्घकालीन व्यापार घाटालाई ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ घोषणा गरी प्रायः सबै देशबाट हुने आयातमा महसुल लगाएका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार ऐनले महसुल लगाउने अधिकार नदिने फैसला सुनाएपछि ट्रम्प प्रशासनले आयातकर्ताहरूलाई कर फिर्ता गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि उनले व्यापार ऐन १९७४ को ‘धारा १२२’ अन्तर्गत १५० दिनका लागि १० प्रतिशतको विश्वव्यापी महसुल लगाएका थिए, जसको अवधि शुक्रबार सकिँदै छ।

बेकर इन्स्टिच्युटस्थित ‘सेन्टर फर ट्याक्स एन्ड बजेट पोलिसी’का निर्देशक जोन डायमन्डका अनुसार प्रशासनले म्याद सकिन लागेको करको सट्टा नयाँ कानुनी आधार खोज्दै धारा ३०१ प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

“युरोपेली सङ्घका देशहरूसहित ६० भन्दा बढी प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू वास्तवमै जबरजस्ती श्रममा यति धेरै निर्भर छन् भनेर सोच्नु अलि हास्यास्पद छ। यो विश्वास गर्न गाह्रो छ,” डायमन्डले भने, “तर अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार ऐन महसुललाई जस्तै यसलाई सजिलै रद्द गर्न चाहनेछ भन्ने मलाई लाग्दैन।”