बलूचिस्तान ‘स्वतन्त्र देश घोषित’ भएको खबर भ्रामक: क्षेत्रीय भू-राजनीति र रणनीतिक दाउपेचको यथार्थ

पाकिस्तानको सबैभन्दा ठुलो भूभाग ओगटेको बलूचिस्तान प्रान्तलाई विद्रोहीहरूले ‘अलग स्वतन्त्र देश’ घोषणा गरेको भन्दै पछिल्ला केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको खबर आधारहीन र भ्रामक रहेको पाइएको छ।

बलूच नेता मीर यार बलूचले बलूचिस्तानलाई नयाँ देश घोषणा गर्दै नयाँ राष्ट्रिय गान, मुद्रा र ८५ प्रतिशत भूभागमा बलूच सेनाको नियन्त्रण रहेको दाबी गरेका थिए। तर, पाकिस्तान सरकारले उक्त दाबीको खण्डन गर्दै पूरै क्षेत्र आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।

बलूचिस्तान लिबरेसन आर्मी जस्ता पृथकतावादी समूहले समय-समयमा छापामार आक्रमण गरे तापनि मुख्य सहर, प्रशासनिक निकाय र ठुलो भूभागमा पाकिस्तानी सेनाकै नियन्त्रण रहेको छ।

क्षेत्रफलका आधारमा बलूचिस्तानले पाकिस्तानको करिब ४४ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ। सन् २०२३ को जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या करिब १ करोड ४८ लाख ९४ हजार छ। जनघनत्व कम रहेको यस प्रान्तमा मुख्य जातीय समूह बलूच हुन् भने दोस्रो ठुलो समूह पश्तून हुन्।

६५ सदस्यीय प्रान्तीय सभा रहेको बलूचिस्तानमा हाल गठबन्धन सरकार छ। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका सरफराज बुग्टी मुख्यमन्त्री छन् भने सत्तारुढ मुस्लिम लिग (एन) ले राज्यपाल र सभामुख पद लिएको छ। सरकारी ढाँचा संसदीय भए तापनि यहाँ परम्परागत जनजातीय प्रमुख (सरदार) हरूको ‘जिर्गा’ प्रणालीको ठुलो प्रभाव छ।

बलूचिस्तान केवल आन्तरिक द्वन्द्वको केन्द्र मात्र नभई विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थको क्रिडास्थल बनेको छ।

‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर’ अन्तर्गत चीनले बलूचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह, खानी र ऊर्जा क्षेत्रमा अर्बौँ डलर लगानी गरेको छ। ग्वादरबाट चीनको सिन्जियाङ जोड्ने मार्ग बनेमा चीनको तेल आयातको दूरी करिब १०,००० किलोमिटरले घट्नेछ। विद्रोहीको तारो बनेका चिनियाँ नागरिकको सुरक्षालाई लिएर चीन चिन्तित छ।

चीनमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन पाकिस्तानले साउदी अरेबिया र कतारजस्ता खाडी राष्ट्रहरूलाई लगानीका लागि भित्र्याएको छ। साउदीले ग्वादरमा १० अर्ब डलरको आयल रिफाइनरी र विश्वकै ठुलो तामा-सुन खानी ‘रेको दिक’ मा लगानी गर्दैछ।

चीन-पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई सन्तुलनमा राख्न र पाकिस्तानलाई छलेर मध्य एसिया पुग्न भारत र इरानले चाबहार बन्दरगाह (ग्वादरबाट ७२ किमी दूरी) विकास गरिरहेका छन्। भारतले पाकिस्तानमाथि मानवअधिकार उल्लङ्घनको कूटनीतिक दबाब बढाउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले भारतमाथि बलूच विद्रोहीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

अमेरिकाले आधिकारिक रूपमा बलूचिस्तानलाई पाकिस्तानकै अभिन्न अङ्ग मान्दछ र बलूचिस्तान लिबरेसन आर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारी सङ्गठनको सूचीमा राखेको छ। तर, उसले यस क्षेत्रमा हुने मानवअधिकार उल्लङ्घन र चिनियाँ प्रभावप्रति चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।

बलूच समुदाय पाकिस्तान (बलूचिस्तान), इरान (सिस्तान-बलूचिस्तान) र अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा विभाजित छन्।

पाकिस्तानमा बलूचहरूको लडाइँ मुख्यतया ‘भूमि र स्रोत’ को स्वायत्तताका लागि हो भने इरानमा (जहाँ सिया बाहुल्यमा सुन्नी बलूच छन्) ‘धार्मिक अधिकार र पहिचान’ को सङ्घर्ष हो। इरान र पाकिस्तानबिच सीमा क्षेत्रका विद्रोहीहरूलाई लिएर अविश्वास रहे तापनि, दुवै देश एकीकृत ग्रेटर बलूचिस्तानको अवधारणाका कडा विरोधी हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा बलूचिस्तान स्वतन्त्र भएको हल्ला निरन्तर फैलिए तापनि वास्तविक धरातलमा यो पाकिस्तानकै एक अशान्त प्रशासनिक प्रान्तका रूपमा रहेको छ। स्थानीय असन्तोष, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, बेपत्ता पारिएका नागरिकका मुद्दा र शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक होडबाजीका कारण बलूचिस्तानको भू-राजनीतिक जटिलता अझै केही समय कायम रहने देखिन्छ।