गोरखा भर्नाको निर्णय नेपालको हातमा, ‘अग्निपथ’ नै एक मात्र विकल्प: पूर्व सीडीएस चौहान

भारतीय सेनामा गोर्खाहरूको भर्ना अग्निपथ योजनाका आधारमा नै हुने र यसबारे निर्णय लिने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै भएको पूर्व रक्षा प्रमुख (सीडीएस) अवकाशप्राप्त जनरल अनिल चौहानले द प्रिन्टको ‘अफ द कफ’ कार्यक्रममा बताएका छन्।

पूर्व सीडीएस चौहानले द प्रिन्टका प्रमुख सम्पादक शेखर गुप्ता र रक्षा तथा कूटनीति सम्पादक स्नेहेश एलेक्स फिलिपसँगको कुराकानीमा भने – “हामी (भारत, ब्रिटेन र नेपाल) बिच भएको त्यो त्रिपक्षीय सम्झौताको समयमा नेपालमा राजतन्त्र थियो। ब्रिटिस सरकारको पालामा भएको उक्त सम्झौतामा नेपाली सैनिकहरूलाई पनि सोही सेवामा आवेदन दिन उस्तै सर्तहरू लागू हुने भनिएको थियो।”

चौहान भन्छन् – “त्यति बेलाका राजाले सर्त राखेका थिए— भारतीय सेना र ब्रिटिस सेनामा जे लागू हुन्छ, उनीहरूलाई पनि उस्तै किसिमको सेवा सुविधा दिनुपर्छ। र, हामीले त्यही बाचा गरेका थियौँ।”

ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१५ मा पहिलो गोरखा रेजिमेन्ट स्थापना गरेको थियो, जसले विदेशी सेनामा नेपाली सैनिकहरूले सेवा गर्ने दुई शताब्दी लामो परम्पराको सुरुवात गर्‍यो। स्वतन्त्रताको समयमा नयाँ दिल्ली र लन्डनले गोरखा रेजिमेन्टहरूलाई आपसमा बाँड्न सहमति जनाएका थिए, जसअनुसार छ वटा रेजिमेन्ट भारतीय सेनाको हिस्सा बने भने चार वटा रेजिमेन्ट ब्रिटेनमा हस्तान्तरण गरिएका थिए।

पूर्व सीडीएस चौहान अगाडी भन्छन् -” र त्यसैले उनीहरूले समान तलब र समान पेन्सन पाउँछन्। वास्तवमा, यदि उनीहरू घर फर्किएपछि नेपालमा केही पाउँदैनन् भने, त्यो नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई हामीले दिने सुविधाहरूबाट वञ्चित गराएकाले हो… किनभने उनीहरू त्यो चाहँदैनन्। त्यसैले केही चुनौतीहरू रहेका छन्। तर हाम्रो तर्फबाट, हामीले आफ्नो सम्झौताको पालना गरेका छौँ।”

अब अग्निपथ योजना अन्तर्गत आफ्ना नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ना हुन दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँको काँधमा छ। जनरल चौहानले नेपालका नागरिकका लागि एउटा र भारतीय नागरिकका लागि अर्को योजना हुन नसक्ने कुरामा जोड दिए।

जनरल चौहान र उनका पूर्वाधिकारी जनरल विपिन रावत दुवै ११ औँ गोरखा राइफल्समा भर्ना भएका थिए।

नेपालबाट गोर्खाहरूको भारतीय सेनामा भर्नाको विषय नयाँ दिल्ली र काठमाडौँबिचको सम्बन्धमा लामो समयदेखि एउटा जटिल मुद्दा बनेको छ। सन् २०२२ मा भारतले अग्निपथ योजना ल्याउँदै सेनाको भर्ना प्रक्रियामा पूर्ण परिवर्तन गरेको थियो। यस योजना अन्तर्गत जवानहरूलाई चार वर्षका लागि भर्ना गरिन्छ, जसमध्ये २५ प्रतिशतलाई १५ वर्षको दीर्घकालीन सेवाका लागि राखिन्छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत ‘अग्निवीर’हरूलाई सेवामुक्तका साथ एकमुष्ट रकम दिएर घर पठाइन्छ।

यसको उद्देश्य सशस्त्र बलका सैनिकहरूको औसत उमेर घटाउनु र फौजलाई भविष्यका लागि तयार पार्नु हो। यो नयाँ ढाँचाले अधिकृत भन्दा मुनिका सैनिकहरूका लागि १५ वर्षको सेवापछि पेन्सन र अन्य सुविधाहरू पाउने परम्परागत व्यवस्थालाई विस्थापित गरिदिएको छ।

नेपालले अहिलेसम्म यो योजना स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतले परामर्श बिना नै लागू गरेको यो योजनाले त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको नेपालको दाबी छ।

यद्यपि, १ मे १९४७ मा भारत, ब्रिटेन र नेपालबिच हस्ताक्षर भई पछि अनुमोदन गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपालका नागरिकलाई सम्बन्धित सेनाका नागरिक सरह समान व्यवहारको ग्यारेन्टी गर्दछ।

गोरखा रेजिमेन्टहरूले दुवै विश्वयुद्धका साथै स्वतन्त्रतापछि भारतले लडेका विभिन्न युद्धहरूमा भाग लिइसकेका छन्। भारतीय सेनामा गरेको सेवाबापत १ लाख २२ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले भारत सरकारबाट पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका छन्। यी पेन्सन र तलब नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्; केही अनुमान अनुसार पेन्सनमार्फत भित्रिने रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को लगभग तीन प्रतिशत बराबर छ।

यस राजनीतिक अन्यौलता कारण, कैयौँ नेपाली युवाहरू पूर्वी युरोप पुगेका छन् र रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेनको युद्ध मैदानमा लडिरहेका भेटिएका छन्। काठमाडौँको अनुमान अनुसार २०० भन्दा बढी नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ना हुन रुस पुगेका छन्, जसमा केही भारतीय नागरिकहरू पनि सामेल छन्।