एजेन्सी 
दृश्यहरू बेवास्ता गर्न गाह्रा छन्। भान्साको भुईँमा साङ्लाहरू यताउता कुदिरहेका छन्। भित्तामा माकुराको जालो छ। कुनामा कुहिएका तरकारीहरू छन् भने खाना राख्ने काउन्टरमा कीरा-फट्याङ्ग्राको उपद्रव प्रस्ट देखिन्छ।
कसैले अनुमान गर्न सक्छ—यी दृश्य कुनै सामान्य वा कमजोर अवस्थाको रेस्टुरेन्टका हुन्। तर, यी तस्बिरहरू भारतको वित्तीय राजधानी तथा सबैभन्दा धनी राज्य महाराष्ट्रको मुम्बईस्थित एउटा उच्चस्तरीय ‘मेम्बर्स-ओन्ली’ क्लबका हुन्। गत मे महिनादेखि महाराष्ट्रको खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) ले राज्यभरका रेस्टुरेन्ट, क्याफे र अन्य खाद्य व्यवसायहरूमा अनुगमन तीव्र पारेपछि भाइरल बनेका दर्जनौँ तस्बिर र भिडियोमध्ये यी पनि पर्छन्।
यो कडा अभियानको केन्द्रमा छन् ५१ वर्षीय निजामती कर्मचारी तुकाराम मुण्डे, जो राज्यका नयाँ खाद्य आयुक्त हुन्।
गत मे महिनामा कार्यभार सम्हालेयता मुण्डेको नेतृत्वमा हजारौँ अनुगमन र छापा मारिएका छन्। व्यवसायको आकार, पहुँच वा प्रतिष्ठा जस्तोसुकै भए पनि खाद्य सुरक्षा नियमहरू पालना गराउनै पर्ने उहाँको अडान छ। उहाँको विभागले कयौँ ‘क्विक-कमर्स’ गोदामहरूको लाइसेन्स निलम्बन गरेको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबन्धित उत्पादनको प्रवर्द्धन गरेको आशङ्कामा बलिउड कलाकारहरूलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ।
“यी सबै कदम जनस्वास्थ्यको हितमा चालिएका हुन्। नियम उल्लङ्घनविरुद्ध हाम्रा कारबाही जारी रहनेछन्,” मुण्डेले भने। यस अभियानले मुण्डेलाई भारतभर एक चिनिएको अनुहार बनाएको छ, जुन निजामती कर्मचारीका लागि दुर्लभ मानिन्छ। उहाँको अनुगमन र पत्रकार सम्मेलनका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक शेयर भइरहेका छन्, जहाँ रिल्स र पोडकास्टहरूले उहाँलाई एक प्रकारको ‘सेलिब्रिटी’ बनाइदिएका छन्।
तर, चर्चा र विवाद उहाँका लागि नयाँ भने होइनन्।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अधिकारी मुण्डेसँग दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ। उहाँको सरुवा यति धेरै पटक भएको छ कि सेवा अवधिभन्दा सरुवाको सङ्ख्या बढी भएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ, यद्यपि उहाँ आफैँले यसको पुष्टि गर्न चाहेनन्। “मैले आफ्नो सरुवा गन्न छाडिसकेँ,” उनले भने।
प्रशंसकहरूले यी बारम्बारका सरुवालाई उहाँको कसैसँग सम्झौता नगर्ने कार्यशैलीको प्रमाणका रूपमा लिन्छन्। तर, आलोचकहरू भने उहाँको टकराबपूर्ण शैलीले गर्दा सहकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूसँग मतभेद हुने गरेको तर्क गर्छन्।
विगत दशकमा मुण्डेले नागपुर नगर आयुक्त छँदा कोभिड महामारीको रोकथाम र त्यसअघि महाराष्ट्रका खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा जल संरक्षणमा गरेको कामका लागि व्यापक प्रशंसा पाएका थिए। “महामारीका बेला नागपुरबाट उहाँको सरुवा हुँदा उहाँलाई बिदा गर्न हजारौँ मानिस उहाँको घरबाहिर भेला भएका थिए। गाडीसम्म पुग्न उहाँलाई एक घण्टा लागेको थियो,” मुण्डेको मराठी भाषामा जीवनी लेखेका पत्रकार शफी पठान भन्छन्।
तर, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी पछिल्लो कारबाहीले उहाँलाई सबैभन्दा बढी चर्चामा ल्याएको छ।
भारतमा खाद्य सुरक्षाको समस्या गम्भीर छ। २०२५ र २०२६ मा संसद्मा पेस गरिएको तथ्याङ्कले समस्या कति व्यापक छ भन्ने सङ्केत गर्छ। उक्त अवधिमा परीक्षण गरिएका २,२३,८०८ खाद्य नमुनामध्ये करिब पाँच भागको एक भाग “मापदण्ड विपरीत” पाइएका थिए—अर्थात् ती नमुनाहरू या त असुरक्षित, गुणस्तरहीन वा गलत लेबल लगाइएका थिए। यसको जवाफमा मुण्डेले असामान्य रूपमा आक्रामक अनुगमन अभियान चलाएका छन्।
जुलाईको अन्त्यसम्ममा उहाँको विभागले राज्यभर ३,१०० भन्दा बढी अनुगमन गरिसकेको थियो—जुन सङ्ख्या अहिले ४,००० नाघिसकेको अनुमान छ।करिब ३०० वटा लाइसेन्स निलम्बन गरिएका छन् भने १,००० भन्दा बढी सुधारका सूचना जारी भएका छन्। सुरु भएको पहिलो तीन महिनामै नयाँ गुनासो पोर्टलमा १६,००० भन्दा बढी उजुरी परेको मुण्डेले बताए।
“हाम्रोमा सरसफाइ सधैँ समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ,” भारतको खाद्य नियामकका पूर्वप्रमुख पवन अग्रवाल भन्छन्, “मुण्डेले फरक के गरे भने, उहाँले यसलाई सार्वजनिक र दृश्यमान बनाइदिए।”
अग्रवालका अनुसार उपभोक्ताहरूले यो स्पष्टतालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। भारतको परम्परागत प्रणालीमा खाद्य सुरक्षाका मुद्दा र उपभोक्ताका गुनासोहरू अदालत र नियामक निकायमा वर्षौँसम्म अल्झिने गर्थे, तर अहिले भने कारबाहीहरू सार्वजनिक रूपमै भइरहेका छन्। यो अभियानले मुण्डेलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि स्टार बनाएको छ—अहिले इन्स्टाग्राममा उहाँका ३८ लाखभन्दा बढी फलोअर्स छन्।
तथापि, उपभोक्ताहरूले उहाँका द्रुत र पारदर्शी कदमको स्वागत गरे पनि खाद्य उद्योगका धेरैजसो मानिसहरू भने उत्साहित छैनन्। रेस्टुरेन्ट सङ्घहरूले ती अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाएका छन् भने अदालतहरूले उहाँका केही कदमलाई “स्वेच्छाचारी” भनेका छन्।
भारतको खाद्य सुरक्षा कानुनअनुसार व्यवसायहरूलाई लाइसेन्स निलम्बन वा रद्द गर्नुअघि कमजोरी सुधार्ने समय दिने गरिन्छ। आकस्मिक जनस्वास्थ्यको स्थितिमा मात्र नियामकले तुरुन्त लाइसेन्स निलम्बन गर्न सक्छ, तर त्यसको पछाडिको कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्छ। “मापदण्ड पालना गराउनु अनिवार्य भए पनि सार्वजनिक रूपमा नाम सार्वजनिक गरेर बेइज्जत गर्ने, साना वा सुधार्न सकिने विषयमा तत्काल निलम्बन गर्ने र प्रशासनिक भूलहरूमा कडा सजाय दिने जस्ता कदमले सुधारभन्दा पनि त्रास सिर्जना गर्छ,” इन्डियन होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनका कानुनी अध्यक्ष निरञ्जन लक्ष्मण शेट्टीले भने।
आलोचनाको जवाफ दिँदै मुण्डेले आफ्ना छापा कानुनसम्मत रहेको र अतिशय अवस्थामा मात्र निलम्बन गरिएको बताएका छन्। तर, केही व्यवसायीहरूले चेतावनी वा सुधारको मौका नै नदिई सानातिना गल्तीमा व्यवसाय बन्द गराइएको दाबी सार्वजनिक रूपमै गरेका छन्। उनका कदमहरूले कानुनी चुनौतीको पनि सामना गर्नुपरेको छ। केही मामिलामा अदालतले लाइसेन्स निलम्बनको निर्णय उल्टाउँदै प्रभावित व्यवसायलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ भने नियामकको शैलीको आलोचना पनि गरेको छ।
उदाहरणका लागि, अगस्टमा बम्बई उच्च अदालतले पुनः अनुगमन गर्दा ९८% नियम पालना गरेको पाइएपछि पनि लाइसेन्स निलम्बन नै राखेको भन्दै एउटा मिठाई पसललाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन मुण्डेको विभागलाई आदेश दियो। अदालतले नियामकको मनसाय “प्रशंसनीय” भए पनि त्यो “सीमाभन्दा बाहिर गएको” बताएको थियो। न्यायाधीशहरूले एउटा प्रश्न पनि उठाए—के नियामकले निजी व्यवसायलाई जस्तै कडाइ सरकारी संस्थानहरूमा पनि लागू गरिरहेको छ? त्यस आलोचनाको भोलिपल्टै मुण्डेको टोलीले उच्च अदालत परिसरभित्रका क्यान्टिनहरूमा अनुगमन गरी नियम उल्लङ्घन भएको औँल्याइदियो।मुण्डेका लागि यो नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण थियो।
“यदि खाद्य व्यवसायी वा प्रतिष्ठानहरूले विद्यमान नियमहरूको पालना गरेका भए मैले त्यस्ता कारबाही गर्नुपर्ने नै थिएन,” मुण्डेले भने।
उहाँ आफ्नो उद्देश्य व्यवसाय बन्द गर्नु नभई सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु मात्र भएको दाबी गर्नुहुन्छ। “हामी यहाँ हरेक लाइसेन्सवालाको व्यवसाय बन्द गर्न वा निलम्बन गर्न आएका होइनौँ,” गत हप्ता एउटा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “हामी यहाँ खाद्य पदार्थ सुरक्षित छ, गुणस्तरहीन छैन, गलत ब्रान्डिङ गरिएको छैन र उपभोगका लागि योग्य छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आएका हौँ।”
सामाजिक सञ्जालमा छाउने रेस्टुरेन्ट अनुगमन उहाँको कामको एउटा अंश मात्र हो। मुण्डेले खाना पोका पार्न पत्रपत्रिकाको प्रयोग, कृत्रिम रङ र नक्कली पनिर (नोन-डेयरी कटेज चिज) को प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू गराउनुभएको छ।
अहिले उनको ध्यान विद्यालयतर्फ मोडिएको छ। विभागले क्यान्टिन, होस्टेलका भान्सा र दिवाखाजा आपूर्तिकर्ताहरूलाई उचित लाइसेन्स लिन निर्देशन दिएको छ भने विद्यालयको ५० मिटर वरपर बढी बोसो, चिनी वा नुन भएका खानेकुरा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
तर, ठुलो प्रश्न के हो भने मुण्डेको अर्को सरुवा भएपछि के हुन्छ? “मुण्डेको प्रयासले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा खाद्य सुरक्षाबारे देशव्यापी सचेतना जगाएको छ, जुन सराहनीय छ—तर यो दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न कठिन छ,” पूर्व खाद्य नियामक प्रमुख अग्रवाल भन्छन्। चुनौती भनेको व्यक्ति विशेषमा मात्र आधारित नभएर व्यक्ति गएपछि पनि टिकिरहने प्रणाली निर्माण गर्नु हो, उनि थप्छन्।
तर अहिलेका लागि भने यसको असर सडकका साना व्यापारीहरूसम्म देखिन थालेको छ। मुण्डेको अभियानपछि मुम्बईको उपनगरमा स्यान्डबिच बेच्ने युवराज यादवले पुराना पत्रपत्रिकाको सट्टा ग्रीसप्रूफ (फ्याटप्रूफ) कागज प्रयोग गर्न थालेका छन्। छापाखाना रङको रसायन खानामा मिसिन सक्ने चिन्ता भए पनि उहाँ पहिले पत्रिकाकै प्रयोग गर्थे।
“स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएकाले पत्रपत्रिकामा खाना प्याक गर्न नपाइने नियम आएपछि हामीले केही महिना अघिदेखि यो नयाँ कागज प्रयोग गर्न थालेका हौँ,” उनले भने।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- साउदी अरबको रियाद विमानस्थलमा लगातार दोस्रो दिन पनि हुथी विद्रोहीको आक्रमण: एक जनाको मृत्यु, ११ जना घाइते
- जापोरिझियामा ग्लाइड बम आक्रमण: ४ बालबालिकासहित कम्तीमा २० जनाको मृत्यु
- ट्रम्पद्वारा रुसी डिजेल आयात गर्ने सम्झौताको घोषणा
- रुसी आक्रमणमा कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु, युक्रेनभर दिनप्रतिदिन खतरनाक बन्दै आक्रमण
- अमेरीकी जेलमा रहेका मादुरोमाथि थप मुद्दा चलाउने तयारी
- फिनल्यान्डमा गुगललाई झट्का: दुई डेटा सेन्टरको निर्माण रोक्न सरकारी आदेश
- रुसमा प्लेग अनुसन्धानकर्ताको मृत्युपछि अमेरिकाद्वारा ‘सूक्ष्म अनुगमन’
- सुरक्षा घटनापछि बेलायतको सैन्य बेसबाट अमेरिकाले फिर्ता बोलायो सबै बमवर्षक विमान
- युक्रेनको राजधानी किभमा रुसको अर्को ठुलो प्रहार: दोस्रो प्रमुख पुलमाथि पनि हमला, यातायात अस्तव्यस्त
- फ्रान्समा शिक्षा क्षेत्रको सुधार माग्दै चर्कियो विद्यार्थी आन्दोलन: दङ्गा नियन्त्रक प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच देशव्यापी झडप
