एजेन्सी 
प्रविधि जगतका विशालकाय कम्पनीहरू जस्तै गुगल, एप्पल, मेटा र अमेजनमाथि एकाधिकार जमाएको, प्रतिस्पर्धालाई मारेको र उपभोक्ताको गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोपमा विश्वभरका अदालतहरूमा थुप्रै मुद्दाहरू चलिरहेका छन्। तर, यी बहुराष्ट्रिय प्रविधि टोपीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर नियन्त्रण गर्न अदालतहरूलाई भने ठुलो सास्ती र चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। सेप्टेम्बर ५ र ६ को द न्युयोर्क टाइम्स मा प्रकाशित एक विस्तृत विश्लेषणका अनुसार, आधुनिक प्रविधि र दशकौँ पुराना कानुनहरूबिचको ठुलो खाडल नै यसको मुख्य कारण हो।
पुरानो कानुन र द्रुत प्रविधिको अन्तर
अदालतहरूले आजका डिजिटल एकाधिकारहरू विरुद्ध प्रयोग गरिरहेका एन्टिट्रस्ट (एकाधिकार विरोधी) कानुनहरू मूलतः १९ औँ र २० औँ शताब्दीको औद्योगिक युगका लागि बनाइएका थिए। रेलमार्ग, तेल र टेलिफोन कम्पनीहरूलाई विभाजन गर्न बनाइएका ती पुराना सिद्धान्तहरू आजका जटिल, एल्गोरिदममा आधारित र तीव्र गतिमा बदलिने प्रविधि कम्पनीहरूमा हुबहु लागू हुन सकेका छैनन्। जबसम्म अदालतले कुनै एउटा डिजिटल मुद्दामा अन्तिम निर्णय पुर्याउँछ, तबसम्म प्रविधि क्षेत्र अर्कै नयाँ मोडमा पुगिसकेको हुन्छ।
उपभोक्तालाई ‘निःशुल्क’ सेवाको भ्रम
परम्परागत रूपमा एकाधिकार तब मानिन्थ्यो जब कुनै कम्पनीले बजार कब्जा गरेर वस्तुको मूल्य बढाउँथ्यो र उपभोक्तालाई घाटा पुर्याउँथ्यो। तर, गुगल, फेसबुक वा युट्युबजस्ता कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई आफ्ना प्रमुख सेवाहरू ‘निःशुल्क’ उपलब्ध गराउँछन्। उपभोक्ताले रकम नतिर्ने भएकाले उनीहरूमाथि आर्थिक मार परेको कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्न सरकारी अभियोजकहरूलाई कठिन हुने गरेको छ। वास्तवमा उपभोक्ताले पैसाको सट्टा आफ्नो ‘व्यक्तिगत डेटा’ दिइरहेका हुन्छन्, जसलाई पुराना कानुनहरूले स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्।
‘प्रणालीगत कब्जा’ र विशाल स्रोत-साधन
एप्पल, गुगल वा मेटाजस्ता कम्पनीहरूसँग खर्बौँ डलरको पुँजी छ। उनीहरूसँग विश्वका सर्वश्रेष्ठ र महँगा वकिलहरूको फौज, अर्थशास्त्रीहरू र कानुनी विशेषज्ञहरूको टोली हुन्छ। सरकार वा नियामक निकायहरूले एक पटक मुद्दा दर्ता गरेपछि यी कम्पनीहरूले वर्षौँसम्म मुद्दालाई लम्ब्याउन सक्छन्। लामो समयसम्म चल्ने कानुनी प्रक्रियामा सरकारी निकायहरूको स्रोत-साधन सकिन्छ भने कम्पनीहरूले भने सजिलै मुद्दासँग लड्दै आफ्नो व्यापार जारी राख्छन्।
कानुनी उपचारको जटिलता
अदालतले प्रविधि कम्पनीहरूलाई दोषी ठहर्याए पनि उनीहरूलाई कस्तो सजाय वा सुधारको कदम चाल्न लगाउने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ। के गुगल वा मेटाजस्ता विशाल कम्पनीहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पारेर फुटाउनु सही हुन्छ? वा उनीहरूलाई निश्चित नियममा बाँध्नु पर्छ? यदि कुनै कम्पनीलाई टुक्र्याइयो भने पनि त्यसले लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव, सुरक्षा र नयाँ प्रविधिको विकासमा कस्तो असर पार्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यसले गर्दा न्यायाधीशहरू कठोर निर्णय लिन प्रायः हिचकिचाउने गर्छन्।
द्रुत रूपमा विकसित हुँदै गरेको एआईको नयाँ चुनौती
अदालतहरूले अझै पनि १०-१५ वर्ष अघिका सर्च इन्जिन र सोसल मिडियाका एकाधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरू सुल्झाउन सकिरहेका छैनन्। तर, यसैबिच आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्सको बाढी आइसकेको छ। यही बिग टेक कम्पनीहरूले एआई बजारमा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सुरु गरिसकेका छन्। अदालत र नियामक निकायहरूले एउटा प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दागर्दै कम्पनीहरू अझ नयाँ र शक्तिशाली प्रविधिमा अगाडि बढिसकेका हुन्छन्।
द न्यु योर्क टाइम्स को विश्लेषण अनुसार, बिग टेक कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न केवल अदालतको निर्णय मात्र पर्याप्त छैन। यसका लागि विधायिका वा सांसदले नै २१ औँ शताब्दीको डिजिटल अर्थतन्त्र सुहाउँदो नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। जबसम्म नयाँ र आधुनिक कानुनी ढाँचा बन्दैन, तबसम्म अदालतहरूले प्रविधि जगतका यी विशाल साम्राज्यहरूलाई पूर्ण रूपमा नियमन गर्न सङ्घर्ष गरिनै रहनेछन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- अमेरिकी मध्यावधि चुनाव र नीतिगत अन्योलका बिच बजारमा तीव्र उतारचढाव
- अमेरिकाको मध्यावधि चुनावपछि प्रविधि शेयरमा ठुलो पहिरो: एआई क्षेत्रमा मन्दी आउने त्रास
- अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन: ट्रम्पलाई ठुलो धक्का, कङ्ग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्र्याटको कब्जा
- युरोपमा हवाई सुरक्षामा तरङ्ग: सात वटा यात्रुवाहक विमानमा बमको झूटो धम्की, बेलायतबाट उडेका जहाज पनि प्रभावित
- युक्रेनको मानवीय सहायता केन्द्रमा रुसी बमबारी: २६ जनाको मृत्यु, कीभद्वारा घोर भर्त्सना
- फ्रान्समा प्रदर्शनकारीद्वारा प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार: अनुसन्धान सुरु
- ‘हामी नर्कबाट फर्कियौँ’: रुसी कब्जामा रहेको सहरबाट ज्यान जोगाएर फर्किएका युक्रेनी नागरिकको पीडा
- अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई ५०० प्याट्रियट क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्न स्वीकृति
- नेतान्याहुमाथि चुनावी जनादेश अवमूल्यन गरेको आरोप, विपक्षी र अरब नेताहरू आक्रोशित
- स्पेनमा भयानक उच्च-गति रेल दुर्घटना: कम्तीमा ६८ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते
