सुमेधा मित्तल र वेङ्केटेश नायक 
सुमेधा मित्तल र वेङ्केटेश नायक
सन् २०२५ फेब्रुअरी ७ मा विपक्षी दलका नेताहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सन् २०२४ को महाराष्ट्र विधान सभा निर्वाचन कसरी गराइयो भन्ने बारे गम्भीर आरोप लगाएका थिए। त्यसको चार महिनापछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ८५ निर्वाचन क्षेत्रमा धाँधली गरेको आरोप भारतको कङ्ग्रेस पार्टीले लगायो। कतिपय क्षेत्रमा मतदानको समय सकिएपछि पनि लाखौँ मत खसेको दाबी कङ्ग्रेसको थियो।
निर्वाचन आयोग (इसीआई) ले ती आरोपहरूलाई खारेज गरिदियो। आयोगले विपक्षी दलहरूलाई दिएको ६६ पृष्ठ लामो पुरानो जवाफलाई औँल्याउँदै “निर्वाचकीय अनियमितता” पत्ता लगाउन आफ्ना चुनावी अभिलेखहरूको सूक्ष्म छानबिन गर्ने कडा प्रक्रिया रहेको स्पष्ट पारेको थियो।
विद्युतीय मतदान मेसिन (इभिएम) मा गणना गरिएका मतका आधारमा आयोगले निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्छ। यसका साथै मतदान केन्द्र भित्र प्रवेश गरी मतदान गर्ने मतदाताहरूको सङ्ख्याको छुट्टै अभिलेख पनि आयोगले आन्तरिक रूपमा राख्छ। कानुनी र तार्किक रूपमा यो सङ्ख्या इभिएममा गनिएको मतसङ्ख्यासँग पूर्ण रूपमा मिल्नुपर्छ।
जहाँ यी दुवै सङ्ख्याहरू मिल्दैनन्, त्यसलाई मतदाता दमन वा बोगस (फर्जी) मतदानको सङ्केत गर्ने खतराको घण्टिका रूपमा हेरिन्छ।
धाँधलीका आरोपहरूलाई निरस्त पार्न आयोगले यी अभिलेखहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, तर उसले कहिल्यै यसलाई सार्वजनिक गर्दैन।
महाराष्ट्र, हरियाणा र जम्मु-कास्मिरका ४६७ विधान सभा र ६३ संसदीय क्षेत्र समेटेर २०२४ को निर्वाचनसम्बन्धी यो डेटा आयोगबाहिरका कसैले पहुँच पाएर समीक्षा गरेको यो पहिलो पटक हो। यो समाचार ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिभ’ को निर्वाचन लेखापरीक्षण (इलेक्सन अडिट) श्रृंखलाको पहिलो भाग हो।
हामीले ५१ विधान सभा र संसदीय सिटहरूमा आयोगका आफ्नै आन्तरिक रेकर्डहरूले सम्भावित धाँधलीको पुष्टि गर्ने कुनै आधार नै नछाडेको पायौँ। तीमध्ये १९ सिटमा आयोगका कर्मचारीहरूले मतदान केन्द्रमा छिरेका मतदाताहरूको सङ्ख्या दर्ता गर्न नै असफल भई सङ्ख्या राख्नुपर्ने ठाउँमा शून्य (०) वा निल लेखेका थिए।
यीमध्ये १० सिट महाराष्ट्र र हरियाणामा पर्छन्, जसमध्ये सात सिट भाजपा वा भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले जितेका थिए।
मतदाताको सङ्ख्यामा शून्य राखिनुको अर्थ दुई वटा हुन्छ: कि त ती सिटहरूमा कसैले पनि मतदान गरेनन् वा कर्मचारीहरूले फर्जी अभिलेख तयार पारे। जुनसुकै अवस्था भए पनि यी अभिलेखहरूको सूक्ष्म छानबिन हुनुअघि नै निर्वाचन आयोगले नतिजा घोषणा गरिदिन्छ।
दुई राज्य र एक केन्द्र शासित प्रदेशका ३२ वटा चुनावी क्षेत्रहरूमा खसेको मत र गनिएको मत सङ्ख्या आपसमा मेल खाँदैनन् भन्ने पनिहामीले पायौँ ।
सबैभन्दा ठुलो भिन्नता अक्टोबर २०२४ मा मतदान भएको हरियाणाको बडखल विधान सभा क्षेत्रमा देखियो। निर्वाचन आयोगको आन्तरिक रेकर्डअनुसार त्यहाँ ३ लाख 32 हजार मत खसेको थियो, तर आयोगले इभिएममा भने १ लाख ६० हजार मत मात्र गनिएको प्रतिवेदन दियो।
भाजपाका धनेश अदलाखासँग ६,१८१ मतको झिनो अन्तरले पराजित भएका कङ्ग्रेसका विजय प्रताप सिंहले “भोट चोरी” को आरोप लगाउँदै पन्जाब र हरियाणा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उनले मतदानको दिनको सम्पूर्ण चुनावी अभिलेख र सिसिटिभी फुटेजको प्रतिलिपि माग गरेका छन्।
सिंह मात्र नभई महाराष्ट्र, हरियाणा र दिल्लीका अदालतहरूमा पनि चुनावी अभिलेख उपलब्ध गराउन र निर्वाचन धाँधलीको छानबिन गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू दायर गरिएका थिए। यसअघि सन् २०२४ मेमा सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइका क्रममा निर्वाचन आयोगले यी रेकर्डहरू सार्वजनिक गर्दा “सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियामा बाधा र विकृति उत्पन्न हुनसक्ने” तर्क गरेको थियो।
सन् २०२४ डिसेम्बर १० मा पन्जाब र हरियाणा उच्च अदालतले आयोगलाई ती रेकर्ड र फुटेज उपलब्ध गराउन आदेश दियो। त्यसको दस दिनपछि, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले एक कदम अघि बढेर नागरिकलाई यो डेटामा पहुँच पाउनबाट रोक्न निर्वाचन सम्बन्धी नियमहरू नै संशोधन गरिदियो।
बडखलसहित ३२ मध्ये १२ सिटमा इभिएममा गनिएको मत नागरिकले खसालेको मतभन्दा कम थियो। बाँकी २० निर्वाचन क्षेत्रमा भने निर्वाचन आयोगको आन्तरिक रेकर्ड अनुसार नागरिकले खसालेको मत गनिएको मतभन्दा कम देखियो।
यी दुवै परिस्थितिहरूले सम्भावित मतदाता दमन वा बोगस मतदानतर्फ इशारा गर्छन्।
जब दुई तथ्याङ्कहरू मेल खाँदैनन्, कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगले यसलाई “निर्वाचकीय अनियमितता” को रूपमा लिएर छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको मत रद्द हुँदा वा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेर पनि भोट नहाली फर्कँदा जस्ता दुर्लभ अवस्थाहरूमा सामान्य फरक पर्न सक्छ।
हामीले ५३० निर्वाचन क्षेत्रका रिटर्निङ अधिकृतहरूले बुझाएका आन्तरिक निर्वाचन प्रतिवेदनहरूमा पहुँच पायौँ। यस अनुसन्धानका लागि हामीले कुल ४,२१२ वटा भौतिक अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइज, पुनः परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्यौँ। ५३१ वटै सिटको रेकर्ड खोज्ने प्रयास गरे पनि जम्मु-कास्मिरको देवसर क्षेत्रको प्रतिवेदन भने प्राप्त हुन सकेन।
‘द क्विन्ट” की पुनम अग्रवालले सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा ३७३ सिटमा यस्तै तथ्याङ्क नमिल्ने विषयमा समाचार लेखेकी थिइन्। तर त्यो समाचार आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित मतदाता उपस्थिति र मत गणनाको डेटामा आधारित थियो।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख रिटर्निङ अधिकृतले चुनाव सकिएको दुई साताभित्र यी प्रतिवेदनहरू आयोगमा पठाउँछन्। ती सबैले क्षेत्रका सबै मतदान केन्द्रस्तरमा सङ्कलन गरिएका चुनावी तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत गर्छन्।
प्रत्येक मतदान केन्द्रमा दुई वटा गणनाको अभिलेख राख्न छुट्टाछुट्टै निर्वाचन कर्मचारी खटाइएको हुन्छ, एउटा भोट हाल्ने मतदाताको र अर्को इभिएममा गनिएको मतको। यी गणनाहरू नै निर्वाचनको निष्पक्षता वा त्यसको अभाव जाँच्ने आयोगका प्राथमिक अभिलेख हुन्।
सन् २०१९ को आम निर्वाचनसम्म आयोगले बुथस्तरीय मतदानको डेटा सार्वजनिक गर्ने गर्थ्यो। तर त्यसपछि उसले यो महत्त्वपूर्ण डेटा सार्वजनिक गर्न छाडेको छ।
यदि आयोगले यो सार्वजनिक गरेको भए, केवल उसका आफ्नै कर्मचारी मात्र नभई नागरिक र राजनीतिक दलहरू पनि सम्भावित धाँधलीका घटनाप्रति सचेत हुन सक्ने थिए।
निर्वाचन आयोगलाई संशयको लाभ दिने हो भने पनि, यी दुई गणनाबिचको ठुलो अन्तरले सन् २०२४ मा चुनाव भएका दुई राज्य र एक केन्द्र शासित प्रदेशका ५३० मध्ये ५१ संसदीय तथा विधान सभा सिटमा फर्जी मतदान भएको थिएन भनेर प्रमाणित गर्न आयोग असमर्थ रहेको प्रस्ट हुन्छ।
नागरिकको पैसाको संरक्षक मानिने बैंकले कसले कति रकम जम्मा गर्यो र कसले कति निकाल्यो भन्ने हिसाब राख्न नसकेको अवस्था कस्तो होला? चुनावी अभिलेखमा हामीले भेटेको यो अन्तर ठिक त्यस्तै हो, जहाँ निर्वाचन आयोग नागरिकको मतदान अधिकारको संरक्षक हो।
विशेष गहन पुनरीक्षणका क्रममा निर्वाचन धाँधली र मतदाता नामावलीमा हेरफेर गर्न दिएको आरोप विपक्षी दलहरूले आयोगमाथि लगाइरहेका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा हामीले समीक्षा गरेको आयोगको आन्तरिक डेटाले मतदान प्रक्रियाको सूक्ष्म र पारदर्शी रूपमा सुपरिवेक्षण र लेखापरीक्षण गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ।
निर्वाचन आयोगको जवाफ: “हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो डेटा हामीलाई नै गोप्य रूपमा दिनुहोस्”
हामीले निर्वाचन आयोगलाई विस्तृत प्रश्नहरू पठायौँ। उनीहरूले हाम्रा पत्रकारिता सम्बन्धी प्रश्नहरूलाई उजुरीका रूपमा व्यवहार गर्दै आफ्नो जनगुनासो निवारण प्रणालीमा पठाए।
उल्टै उनीहरूले हामीलाई आफ्नै डेटा उपलब्ध गराउन भने र त्यो डेटा पनि गोप्य राखिने बताए। उनीहरूले लेखे – “तथ्याङ्क विभागभित्र सुरक्षित राखिनेछ र कसैसँग साझा गरिने छैन।”
हामी हाम्रा प्रश्नहरू सार्वजनिक गर्दै छौँ। द रिपोर्टर्स कलेक्टिभले यो निर्वाचन लेखापरीक्षण श्रृंखलाको अन्तिम भागसँगै सबै कच्चा डेटा र मूल अभिलेखहरू सार्वजनिक गर्नेछ। हामी कुनै गुनासो बुझाउने छैनौँ, न त आयोगसँग गोप्य रूपमा संवाद नै गर्नेछौँ।
अविश्वसनीय पर्यवेक्षण
हरियाणाको बडखल जस्तै अन्य धेरै सिटमा ठुला भिन्नताहरू देखिएका छन्। सबैभन्दा ठुलो विसङ्गति महाराष्ट्रको मुम्बई नर्थ संसदीय क्षेत्रमा देखिन्छ, जहाँबाट पीयूष गोयल पहिलो पटक लोकसभामा निर्वाचित भएका थिए। गोयलले कङ्ग्रेसका भूषण पाटिललाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगको आन्तरिक रेकर्ड अनुसार सो क्षेत्रमा कुल १८ लाख ११ हजार मत खसेको थियो, तर आयोगले घोषणा गरेको नतिजा अनुसार भने १० लाख ३३ हजार मत मात्र खसेको देखाइएको छ। यसको अर्थ खसेको मतको ४२.८ प्रतिशत अर्थात् ७.७८ लाख मत इभिएममा गनिएकै थिएन।
मुम्बई नर्थ र बडखल दुवै क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकारीहरूले दर्ता भएका कुल मतदाताको सङ्ख्यालाई नै खसेको मतका रूपमा दर्ता गरिदिएका थिए। आन्तरिक रेकर्डलाई मान्ने हो भने ती क्षेत्रका १००% मतदाताले मतदान गरेको देखिन्छ। तर आयोगले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेको मतदान प्रतिशत भने धेरै कम थियो: मुम्बई नर्थमा ५७ प्रतिशत र बडखलमा ४८ प्रतिशत।
यी दुई राज्यका अन्य चार सिटहरूमा पनि यस्तै अभिलेखहरू भेटिएका छन्, जहाँ निर्वाचन अधिकारीहरूले कुल दर्ता भएका मतदाता सङ्ख्यालाई नै खसेको मतका रूपमा प्रविष्ट गरेका थिए।
यी मामिलाहरूलाई प्राविधिक वा लेखन त्रुटि भनेर पन्छाउन खोजिए पनि यस्ता विसङ्गतिहरूले यदि धाँधली भएको रहेछ भने त्यसका सबै प्रमाणहरू लुकाउन मद्दत पुर्याउँछन्। यसले अभिलेख राख्ने र मिलान गर्ने मूल उद्देश्यलाई नै परास्त गर्छ।
निर्वाचन आयोगको अभिलेख, सुपरिवेक्षण र लेखापरीक्षणको अविश्वसनीयता अन्य धेरै घटनाहरूबाट अझ प्रस्ट हुन्छ। हरियाणाको कैथल विधानसभा क्षेत्रलाई नै हेरौँ: जहाँ कङ्ग्रेसका आदित्य सुरजेवालाले भाजपाका लीला रामलाई ८,१२४ मतले पराजित गरेका थिए।
आयोगको आन्तरिक लेखापरीक्षण रेकर्ड अनुसार सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रभरि केवल २१५ जना नागरिकले मात्र भोट हालेका थिए। तर अधिकारीहरूले कैथलमा इभिएमबाट १,६७,२८५ मत गने। यी दुई गणनाबिचको भिन्नता पत्याउनै नसकिने खालको छ।
त्यस्तै जम्मु-कास्मिरको श्रीनगर संसदीय सिटमा इभिएममा ६,७२,९४२ मत गनिएको थियो। तर आन्तरिक रेकर्डले ६,६६,०४६ मत मात्र खसेको देखाउँछ। आयोगले यहाँ ६,८९६ अतिरिक्त मत गनेको देखिन्छ। सो सिट नेसनल कन्फरेन्सका आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदीले जितेका थिए।
हरियाणामा सन् २०२४ को विधानसभा चुनावपछि कङ्ग्रेसले २० वटा सिटमा पुनः मतदानको माग गर्दा आयोगले सोह्र सय पृष्ठको जवाफ दिएको थियो।आयोगले दाबी गरेको थियो- “हरियाणाको चुनावी प्रक्रियाको प्रत्येक चरण त्रुटिरहित थियो र कङ्ग्रेसका उम्मेदवार वा प्रतिनिधिहरूकै निगरानीमा सम्पन्न भएको थियो”।
महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रवादी कङ्ग्रेस पार्टी (शरदचन्द्र पवार) ले दुई सिटमा मतदाता दमन र फर्जी मतदान भएको आरोप लगाउँदै प्रमाणका रूपमा भिडियोहरू आयोगमा बुझाएको थियो। उसले पुनः मतदानको माग गरे पनि रिटर्निङ अधिकृतहरूले सो अनुरोध अस्वीकार गरिदिए।
यी प्रतिवेदनहरू रिटर्निङ अधिकृतहरूले क्षेत्र स्तरमा तयार पार्ने भएकाले कुन विशिष्ट मतदान केन्द्रमा अनियमितता भयो भनेर छुट्टाउन गाह्रो हुन्छ। त्यो फारम १७ सी मा पहुँच भएमा मात्र सम्भव हुन्छ, जुन प्रत्येक बुथका मतदान अधिकृतले तयार पार्छन्। यसमा भोट हाल्न आउने मतदाताको सङ्ख्या र इभिएममा खसेको कुल मत दर्ता गरिएको हुन्छ।
हामीले पहुँच पाएको आन्तरिक रेकर्ड भनेको रिटर्निङ अधिकृतले सबै बुथहरूबाट सङ्कलन गरी अनिवार्य रूपमा आयोगमा बुझाएको एकीकृत विवरण हो।
सन् २०२४ मा जब गैर-सरकारी संस्था ‘एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स’ ले आम निर्वाचनको सबै फारम १७ सी रेकर्डहरूमा पहुँच माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर आयोगले सो अनुरोध अस्वीकार गरिदियो। उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधि बाहेक अन्य कसैलाई फारम १७ सी उपलब्ध गराउने “कुनै कानुनी जनादेश नरहेको” तर्क आयोगले गरेको थियो।
त्यसको लगत्तै, केन्द्र सरकारले नागरिकहरूलाई यी रेकर्डहरूमा पहुँच पाउनबाट रोक्न निर्वाचन सञ्चालन नियमावली, १९६१ मा संशोधन गर्यो। यो संशोधन डिसेम्बर २०, २०२४ को राति १०:२३ बजे अधिसूचित गरिएको थियो।
आयोगले कसरी र किन राख्छ “भोटर ट्रेल”?
हामीमध्ये धेरैलाई चुनावका बेला स्थानीय केन्द्रहरूमा कसरी मतदान हुन्छ भन्ने थाहा छ। नागरिक भित्र छिर्छन्, आफ्नो परिचयपत्र जाँच गराउँछन्, औँलामा मसी लगाउँछन् र बीप आवाजसँगै इभिएममा भोट हाल्छन्।
यी सबै चरणहरू निर्वाचन अधिकारीहरूले सूक्ष्म रूपमा दर्ता गर्छन्। मतदाता भित्र छिर्ने तर भोट हाल्न नदिइने वा एकै मतदाताले एकै इभिएममा धेरै पटक भोट हाल्ने जस्ता सम्भावित गलत कार्यहरू रोक्न यो आवश्यक हुन्छ।
यस्ता चुनावी धाँधलीहरू विरुद्ध लड्न आयोगले बुथमा मतदानका दुई छुट्टाछुट्टै हिसाब राख्न अनिवार्य गर्छ। मतदानको अन्त्यमा दुवै हिसाब मिल्नुपर्छ।
निर्वाचन सञ्चालन नियमावलीले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेपछि प्रत्येक मतदाताको हिसाब राख्न अनिवार्य गरेको छ। यो फारम १७ ए अर्थात् मतदाता दर्ता किताबमा दर्ता गरिन्छ।
पहिलो मतदान अधिकृतले मतदाताको परिचय मतदाता नामावलीसँग मिलाउँछन्। त्यसपछि मात्र मतदाताको देब्रे हातको माझी औँलामा अमिट मसी लगाउँछन्।
दोस्रो अधिकारीले मतदाताको विवरण क्रमबद्ध रूपमा दर्ता किताबमा राख्छन्। तिनै अधिकारीले मतदाताको क्रमसङ्ख्या उल्लेख गरी एउटा पर्चा तयार पारेर मतदातालाई दिन्छन्।
इभिएमको जिम्मा पाएका तेस्रो अधिकारीले सो पर्चा सङ्कलन गरी मतदातालाई भोट हाल्न अनुमति दिन्छन्।
मतदाता दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएकै क्रममा मतदाताले इभिएममा भोट हाल्नु “अत्यन्त आवश्यक” रहेको आयोगको नियममा उल्लेख छ।
मतदान समाप्त भएपछि मतदान अधिकृतले इभिएमको नियन्त्रण एकाइमा रहेको “क्लोज” (बन्द गर्ने) बटन थिच्छन्। त्यसपछि एकाइले खसेको कुल मत सङ्ख्या देखाउँछ।
कानुनी रूपमा मतदाता दर्ता किताबमा रहेको कुल मतदाता सङ्ख्या र इभिएममा खसेको मत सङ्ख्या पूर्ण रूपमा मिल्नुपर्छ।जब मतदाता बुथमा छिर्छ तर भोट हाल्न अस्वीकार गर्छ (नियम ४९ ओ) वा जब मतदान अधिकृतले गोप्यता भङ्ग गरेको कारण देखाउँदै मतदातालाई भोट हाल्नबाट रोक्छ (नियम ४९ एम), त्यस बेला मात्र फरक आउँछ। क्षेत्र स्तरमा यी दुवै सङ्ख्याहरू सामान्यतया नगण्य हुन्छन्।
मतदानको अन्त्यमा मतदान अधिकृतले फारम १७ सी को भाग १ (रेकर्ड गरिएको मतको हिसाब) मा दुवै अभिलेखको मिलान गर्छन्।
मतदानको भोलिपल्ट रिटर्निङ अधिकृतले “गुप्त निर्वाचकीय अनियमितता” पत्ता लगाउन आफ्नो क्षेत्रका फारम १७ सी अभिलेखहरूको सूक्ष्म जाँच गर्छन्।
यदि अधिकारीले कुनै त्रुटि वा खतराको घण्टी फेला पारेमा,उनीहरूले आयोगसमक्ष पुनः मतदानको सिफारिस गर्छन्। तर हाम्रो विश्लेषणले मत नमिल्ने भनी औँल्याएका ५१ सिटहरूमध्ये कुनैमा पनि पुनः मतदान गराइएन।
श्रोत: द रिपोटर्स कलेक्टिभ
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
