राजन कुईंकेल 
देशैभरको मतदानको प्रवृत्ति र मतदाताको उत्साह हेर्दा मतदाताहरू पुराना र ठूला भनिएका संस्थापन पक्षीय दलहरूसँग रुष्ट भएको देखिन्छ। तीसौं वर्षदेखि राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरूसँग उनीहरूको अनेकन गुनासा देखिए। मूलत: ती दलका नेतृत्वप्रति उनीहरूको मनभरिका गुनासा छन्।
नेपाली जनता स्वभावैले विद्रोही र प्रजातन्त्रप्रति लगाव राख्ने खालका भए पनि प्रजातन्त्रकै नाममा लामो समयदेखि पार्टी र राज्यसत्तामा राज गरिरहेका दलका नेतृत्व तहको रवैयाप्रति उनीहरूको आक्रोश छ। देशैभरका मतदाता विकल्पको खोजीमा छन् तर उपयुक्त रोजाइ फेला नपर्दा दोधारमा देखिन्छन्। ठूला दलप्रति आक्रोश छ तर नयाँ भनेर आएकाहरू प्रति भरोसा जनाउन सकेका छैनन्। यो यस पटक मात्र होइन, अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि देखिएको हो।
२०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि सत्ताको चाबी बोकेका नेपाली कांग्रेस र एमालेले दुरुपयोग गर्दा त्यसको प्रहार व्यवस्था मै पर्यो। परिणाम दुई चरमपन्थी चलमलाए र मुलुक नराम्ररी हिंसाको दलदलमा फस्यो। एकातिर सक्रिय राजतन्त्रको जिजीविषा पालेर बसेकाहरू राजावादी र अर्कातिर मध्यमार्ग संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म आफ्नो भविष्य नदेखेका चरम हिंसावादी माओवादीहरू आआफ्ना स्थानबाट जुर्मुराउन थाले।
ती दुबै अतिवादी धारलाई स्थान दिने कुकर्म संसदबाट परिवर्तन गर्नसकिन्छ भन्ने विश्वास बोकेको कांग्रेस र रणनीतिक प्रयोगस्थल मान्ने एमालेका नेताहरूले गरे। फलत: बहुदलीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेर बसेका राजा वीरेन्द्रको वंशनाश सम्मको नियति मुलुकले भोग्यो भने सक्रिय राजतन्त्रको सपना देख्ने ज्ञानेन्द्र शाहहरू सत्तामा उक्लिए। अर्कातिर बेरोजगारी र गरीबीको दुष्चक्रमा पिल्सिएको समाजका युवालाई विद्रोहको आगो झोसेर सशस्त्र हिंसाको रक्तरञ्जित नगरा मच्चाइरहेको माओवादी निर्णायक बिन्दूमा आइपुग्यो।
हजारौँको शवको पहाड उक्लेर र रगतको खोलो तरेर राजधानी काठमाडौं ताकिरहेको माओवादीसँग हात मिलाएर आफ्नो कुर्सी बचाउने खेलमा राजा र संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरू लागे। यही मौकामा माओवादीलाई रणनीतिक उपयोगका लागि मैदान दिइरहेका छिमेकीले पनि मध्यस्थता गरिदिए। परिणाम माओवादी र संसदीय दलहरू एक मोर्चा र राजावादीहरू अर्को मोर्चामा देखिँदा मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्रको स्थापना गरियो।
तर गणतन्त्र स्थापनापछि राज्य सञ्चालनको नेतृत्व लिने दलका नेतागण र राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरू गैरजिम्मेवार र मनपरीमा मस्त रहे। निरंकुश भनिएको पञ्चायत, सामन्ती भनिएका राजा र भ्रष्ट करार उक्त व्यवस्थाभन्दा बढी यिनले चलाएको व्यवस्था निरंकुश, अप्रजातान्त्रिक र भ्रष्ट देखियो। जसको प्रत्यक्ष असर देश र जनताको जीवनमा देखिन थाल्यो। मुलुक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाहरूमा कमजोर प्रतीत हुँदा जनता बेरोजगारी र गरीबीको भट्टीमा पिल्सिन बाध्य भए।
आन्तरिक घरेलु मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दा बेरोजगार युवा खाडी, मलेशिया र कोरियामा रगत र पसिना बेच्न बाध्य पारिए। पद्धतिको विकास र संस्थाको सुदृढीकरण गरेर प्रजातन्त्र बलियो पार्नुभन्दा राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर व्यक्ति मोटाउने क्रम अचाक्ली भयो। परिणाम, संघीय गणतन्त्रमा गएपछि गरिएको दोस्रो निर्वाचन पुग्दा नपुग्दै मतदाता निराश देखिए। तीसौं वर्षदेखि पार्टी सत्ता कब्जा गरेर बसेका भ्रष्ट र उत्तरदायित्वविहीन नेतृत्वप्रतिको रिसको राँको मतदाताले कहिले स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र जिताएर त कहिले संसदीय निर्वाचनमा घण्टी बजाएर र लौरो समाएर गर्न बाध्य भए। यो सबै प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि यति योगदान गरे भन्ने तर व्यवहारमा पटक्कै सुध्रन नचाहने दलका नेताहरूको प्रवृत्तिले ल्याएको हो।
कति खस्यो मत, कुन निर्वाचनमा कति ?
मतदाताको संख्या बढ्दा पनि करिब ६० प्रतिशत मात्र मत खस्नु राज्य सञ्चालकहरू प्रतिको वितृष्णा कै रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्छ नै। यसपटक अघिल्ला निर्वाचनहरूमा भन्दा कम मत खस्ने आँकलन त मतदातामा नदेखिएको उत्साहले संकेत गरेको थियो। अझ विचारविहीन, फगत सत्ताको भर्याङ चढ्ने एकसूत्रीय अभियानमा निर्माण गरिएको वैचारिक भ्रष्टताको गठबन्धनहरूका कारण पनि मतदातामा निराशा देखिएको थियो। त्यसैको परिणाम कूल मतदाता बढेका बेला पनि मत भने कम खस्यो। दशौँ लाख युवा नयाँ मतदाताका रुपमा आउँदा पनि उनीहरूलाई मत केन्द्रसम्म तान्न सकेन।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएयताको ७२ वर्षमा अहिले समेत जम्मा सात पटक संसदीय निर्वाचन भएका छन्। जसमा दुई पटकको संविधान सभा निर्वाचन पनि जोडिन्छ। २०६४ र २०७० को संविधान सभा निर्वाचनबाहेक २०१५, २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ साल गरी जम्मा पाँच पटक जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैले चुनेका हुन्।
यसअघि भएका निर्वाचनमा कति प्रतिशत मत खसेको थियो हेरौं।
- पहिलो आम निर्वाचन २०१५ मा जम्मा ४२.१८५ प्रतिशत,
- २०४६ मा भएको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि २०४८ मा गरिएको आमनिर्वाचनमा ६५.१५ प्रतिशत,
- २०५६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताको यो प्रतिशत ६५.७९,
- २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा कूल मतदाताको ६१.७० प्रतिशत,
- दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन २०७० मा ७८.७४ प्रतिशत,
- २०७४ मा गरिएको आमनिर्वाचनमा दोस्रो संविधान सभाको तुलनामा १० प्रतिशतले कमी ६८.६६७ प्रतिशत,
- गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भने अघिल्लो निर्वाचनभन्दा करिब तीन प्रतिशत कमी अर्थात् कूल मतदाताको ६५.०७४ प्रतिशत।
यस पटक भने पाँच वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनभन्दा झण्डै ९ प्रतिशत कम मतदाताले मत दिनु वर्तमान राज्य सञ्चालक र पद्धतीले मतदातालाई आकर्षण गर्न नसक्नुलाई नै मूल कारण मान्न सकिन्छ। जसमा दलका नेतृत्वको रवैया, तीसौं वर्षसम्म वर्तमानमा मूलधारका दलहरूले लिएको नीति र त्यसले दिन नसकेको ‘डेलिभरी’ (अर्थात् सफलता), एकै व्यक्ति र नेतृत्व तीसौं वर्षसम्म झुण्डेर रहने प्रवृत्ति, नयाँ विचार र सोच भएकालाई निषेधीकरण, लाखौं सूचीकृत मतदाता बेरोजगारीका कारण विवशतावश विदेश पलायन हुनु जस्ता कारण जोडिएका पक्कै छन्।
आवरण तस्बीरः काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा ६ नम्बर अगाडि जम्मा भएका मतदाताहरू।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
राजन कुईंकेल का अन्य पोस्टहरु:
