स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको मान्यता दिएको छ। त्यसका लागि आत्मनिर्भरता आवश्यक हुन्छ। उपयुक्त खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुन र लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त नीति, संरचना र संस्थाको आवश्यकता पर्छ। संघीयताले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि अवसर सिर्जना गरेको छ। पालिकाहरूले स्थानीय बजारको व्यवस्थापन लगायत कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण, नियम, मानक र योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्छन्।
नेपालमा कृषि एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र भए तापनि, धेरै हदसम्म खेती निर्वाहमूखि छ। नेपालको विविधतायुक्त जलवायु र प्राकृतिक स्रोतले धेरै प्रकारका खाद्यान्न वाली उत्पादन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। गुणस्तरीय बिउ, बेर्ना, नश्ल, सिँचाई, यन्त्र, कर्जाको पहुँच र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न नसक्दा नेपालले यस्ता अवसरहरूको उपयुक्त उपयोग गर्न सकेको छैन। खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, औषधी, जडिबुटी, माछा र पशुधन यहाँ पाइने मुख्य कृषि उपजहरू हुन्।
नेपालको कृषि उत्पादन प्रणालीको विशेषता भनेको स्थानीय बीउ, मानव र पशु श्रमको उपयोग र वर्षाको पानीमा अत्यधिक निर्भरता नै रहेको छ। बीउ, नश्ल, रासायिनक मल, कीटनाशक विषादी, पशु औषधी आहार र औजारहरूको आपूर्ति संयन्त्र पनि बजारीकरण क्षेत्रको जस्तै अव्यवस्थित छ। साना कृषकहरूको उत्पादन थोरै थोरै मात्रामा हुन्छ र उत्पादनको गुणस्तरमा ठूलो विविधता देखिन्छ। साना कृषकहरू आफ्ना उत्पादनलाई बजार मूल्यवृद्धि नहुञ्जेल राख्न सक्दैनन्। कृषकले आफ्ना उत्पादन तुरुन्तै बजारमा बिक्री गर्दा आफ्ना वस्तुको मूल्य धेरै नै कम पाउने गरेका छन्।
कृषकले गर्ने उत्पादनको बजारसँग कुनै योजनाबद्ध सम्पर्क छैन। अर्थात् बजारको मागलाई ध्यान दिएर खेती लगाउने गरिँदैन। यस कारण माग र आपूर्ति बीच भिन्नता रहेको छ जसले नेपाललाई आयातमा निर्भर बनाएको छ। फलफूल तथा तरकारीहरूको माग बढ्दो छ तर आन्तरिक उत्पादनले मागलाई पूरा गर्न सक्दैन।
ताजा उपभोग, प्रशोधन र निर्यातको लागि उपयुक्त जातको पहिचान गर्ने संयन्त्रको अभाव छ। किसान समुदायहरूमा ग्रामीण युवाहरूको बाह्य बसाईसराई र विदेश पलायनका कारण श्रमिकको उच्च अभाव छ। अर्कोतर्फ, यान्त्रिकरणको स्तर र कीटनाशक प्रयोगको अवस्था कमजोर छ।
कृषकहरूको प्राविधिक सल्लाहकार सेवामा पहुँच सिमित छ। विगतमा रहेको कृषि प्रसार तथा प्राविधिक सेवा संघीय संरचना पश्चात टुट्न गएकोछ। हाल पालिकाहरूमा रहेका सीमित कृषि र पशुसेवा अधिकृत र जेटी/जेटीएहरू मार्फत कृषि प्रसार र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने भए तापनि यस्ता प्राविधिक सेवा र कार्य सार्है नै अपर्याप्त र पातलो रहेको देखिएका छन्।
नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि निर्वाहमूखि रहेको छ। नेपाल सरकारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विगतका केही दशकदेखि निर्वाहमूखि कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकरुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास भैरहेको छ। यस्ता प्रयासलाई मूर्तरुप दिनका लागि नेपाल सरकारबाट “कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६३” तयार गरी मिति २०६३ मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो नीतिमा तीनवटा उद्देश्य, ४६ वटा नीति र एउटा अनुसूची रहेका छन्।
बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि उत्पादन गर्न सघाउ पुर्याउने, कृषिजन्य उद्योगको विकास गरी आन्तरीक बजार तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने, र कृषिको व्यवसायिकरण गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने प्रस्तुत नीतिको तीनवटा उद्देश्यहरू रहेका छन्।
समष्टिगत रुपमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति कार्यान्वयनको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा कार्यान्वयन स्थिति राम्रो देखिन्छ। प्रस्तुत नीति भित्र उल्लेख भएका कूल ४६ वटा नीति मध्ये ६५ प्रतिशत नीति अर्थात् ३० वटा नीति कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ भने २० प्रतिशत नीति आंशिकरुपमा कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । नीतिमा उल्लेख भएका १००% अर्थात कुनै पनि विषय कार्यान्वयन नभएका नीतिहरूको संख्या १५ प्रतिशत मात्र छ।
यसले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति कार्यान्वयनको सवल रहेको संकेत गर्दछ। पशु पालन, पोल्ट्री, खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल बाली उत्पादन गर्ने तरीका, गुणस्तरीय बीउ बिजन, उन्नत जात र आधुनिक यन्त्र तर्फमा कृषक तथा व्यवसायिहरूको क्रमिक रुपमा आकर्षण र रुपान्तरणमा यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको देन मान्न सकिन्छ। तथापी कृषिको व्यापक व्यवसायिकरण र प्रवर्द्धनका लागि विद्यमान नीति र कार्यान्वयन प्रक्रियामा केही परिमार्जन भने आवश्यक देखिन्छ।
देशमा कतिपय नयाँ बाली (किवी, अनार, ड्रागन फ्रुट, सजिवन, कुश आदि) र तीनको खेती गर्ने तरीका (प्लाष्टिक टनेल, थोपा सिँचाई, स्प्रिङ्कल सिँचाई, वर्षा पम्प, आदि) तथा पशुपन्छी (कालीज, बट्टाई, टर्की आदि) पालन जस्ता नौला प्रविधि भित्रिन थालेका छन्। कृषिको व्यवसायिकरण र प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा यस्ता प्रविधिको ठूलो भूमिका रहने छ। कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति कार्यान्वयनमा आए पश्चात देशमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा परिघटनाहरू भइरहेका छन्। यिनीहरू मध्ये नयाँ संविधान र दीगो विकास लक्ष्यको घोषणा, बीस बर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) को तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, र विश्वव्यापी रुपमा कोभिड १९ को समस्या उल्लेखनीय रहेका छन्। तसर्थ, कतिपय कार्यान्वयनमा आएका नीतिहरूमा पनि केही परिमार्जन, सुधार र थप विषय समावेश गर्न आवश्यक देखिन आएको छ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीतिको समीक्षा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको एक अंश।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
