स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा कुशलता, पारदर्शिता, जवाफदेही र विधिको पालनालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि बाह्य लेखापरीक्षणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। नेपालको सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनमा देखिएका कमजोरी तथा बेथितिलाई लेखापरीक्षणले उजागर गर्दै सुधारका लागि सुझाव दिने गरेको छ। लेखापरीक्षण गराउने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका व्यहोराहरू कार्यान्वयन गरी बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण गराउने जिम्मेवारी कानुनले जिम्मेवार व्यक्ति तथा लेखा उत्तरदायि अधिकृतलाई दिए पनि यसमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन।
योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पूर्वतयारी अवस्था मूल्यांकन गरेर बजेटमा समावेश गर्ने परीपाटी कमजोर देखिएको छ। आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट बीचमा समन्वय र सामन्जस्यता कायम हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना प्रणाली National Project Bank Management Information System (NPBMIS) कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।
बजेट व्यवस्थापन र अनुशासन: पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नगरी आयोजना आयोजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने, बजेट अनुमान यथार्थपरक बनाउन नसकेको, अन्य तहमा हस्तान्तरण हुन सक्ने सानातीना कार्यक्रम संघबाट सञ्चालन गर्ने गरी बजेटमा समावेश हुने, वर्षान्तमा अत्यधिक खर्च गर्ने परीपाटिमा नियन्त्रण हुन नसकेको देखिएको छ। प्रदेशले आफ्नो आय बढाउन भन्दा अनुदानमा भरपर्ने, राजस्वका श्रोत खोजिगरी संकलन गर्ने जस्ता कार्य गर्न नसकेको अवस्था छ।
सबै स्थानीय तहको बजेट समयमा पेश भई पारीत हुन नसकेको, बजेट पारीत नगरी आम्दानी खर्च हुने गरेको तथा आम्दानीका स्रोत वेगर अनुदानमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्ने परीपाटि देखिएको, बजेट अनुशासन का कानूनी व्यवस्था पालना नगरी खर्चगर्ने गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक कर्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई सहजिकरणका लागि सबै मन्त्रालय तथा निकायमा बजेट समिति बनाउने व्यवस्था गरेतापनि यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकको छैन।
खर्च व्यवस्थापन: तीनैतहका सरकारमा चालुखर्च अत्यधिक बढेर गएको छ पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष कम हुँदै गएको छ,, स्वीकृति बेगर वहुवर्षीय सम्झौता गरी दायित्व सिर्जना हुने गरेको छ। अनुदानको प्रभावकारिता अनुगमन नभएको, खर्चहरू जवाफदेही र पा।दर्शि हुन नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदाधिकारी कर्मचारीको सुविधामा अनियन्त्रित रूपमा कानसन विपरीतबढोत्तरी भएको अवस्था छ।
राजस्व प्रशासन तथा लेखाङ्कन व्यवस्था: राजस्व प्रक्षेपणको आधार विश्वसनीय देखदैन, राजस्व बक्यौता हरेक वर्ष बढेर गएको छ, आय विवरण पेश नगर्ने तथा करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाउने तथा कर परीक्षण प्रभावकारी बनाउन नसकेको देखिन्छ।
वैदेशिक सहायता परिचालन र व्यवस्थापन: वैदेशिक सहायता परिचालन र व्यवस्थापन: सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराउने नगरेको, बैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको, सहायताको ठलो रकम सोधभर्ना हुन बाँकी रहेको छ।
खरिद व्यवस्थापन: खरिद व्यवस्थापन: खरिद कानुनको पालना गरी खरिद कारबाही नभएको, खरिद योजना नबनाउने बनाएकोमा पालना नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन नगरी सोझै खरिद गर्ने, समयमा खरिद कारबाही नगर्ने, सिमा नाघेर जटिल प्राविधिक कार्यहरू उपभोक्ता समितिबाट गराउने परीपाटि रहेको छ। त्यसैगरी समयमा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने, निर्माण कार्य अधुरा रहने, म्याद थप तथा सम्झौता अन्त्य गर्नेजस्ता कारबाही अगाडि नबढाउने आदि समस्या देखिएका छन। सबै तहको सबै खरिद कार्यमा विद्युतिय खरिद प्रणाली लागु हुन सकेन, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन: सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (Public Assets Management System (PAMS) प्रणाली विकास भएतापनि सबै तहमा प्रयोगमा नल्याएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्ने तथा सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण नियन्त्रण हुन नसकेको, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा ध्यान पुग्न नसकेको अवस्था छ।
संघीयता कार्यान्वयन: मुलुकमा नयां संविधान जारी भए सँगै तीन तहमा राज्य शक्तिको बाडफांट भई राज्य पुनरसंरचना सँगै कतिपय सरकारी कार्यालयहरू खारेज हुने, गाभिने र नयां स्थापना हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यस क्रममा सरकारका तीनतहबीच स्रोत साधन र कामको बांडफांट दोहोरो नपर्ने गरी, एउटै काम विभिन्न निकायबाट सम्पादन नहुने गरी व्यवस्थापन हनुपर्ने र तहका बीचमा सहकार्य तथा समन्वय गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कतिपय कामहरू दोहोरो परेको, एउटै काम विभिन्न निकायमा छरिएको, तहका बीचमा सूचना आदान प्रदान हुन नसकेको कारण लेखापरीक्षण बेरुजु बढ्नुका साथै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी बेरुजु फर्छ्यौटमा समेत कठिनाइ भएको छ।
आन्तरिक नियन्त्रण सरकारका निकायहरूमा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन नहुँदा समयमा वित्तीय प्रतिवेदन नबन्ने, लेखाङ्कनमा त्रुटिका कारण बेरुजु बढ्ने गरेको छ, लेखापरीक्षण बेरुजु सालिन्दा बढेर गएको छ। महालेखानियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको नमुना सबै निकायमा प्रयोगमा आउन सकेको देखिएन।
आन्तरिक लेखापरीक्षण सरकारको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखानियन्त्रकबाट हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सरकारको आर्थिक कारोबारको लेखा समेत यही निकायबाट राखिने व्यवस्था छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण र लेखापालन समूह छुट्याउने गरी कानुनी प्रवन्ध भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आन्तरिक लेखापरीक्षण समयतालिका र सोको पालना, प्रतिवेदनको गुणस्तर तथा व्यवस्थापनबाट सहयोग तथा जवाफ प्रतिक्रिया आदि समेत कमजोर देखिएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन नसकेकाले, आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमा नहुने भएकोमा समेत गुणस्तर कमजोर तथा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, लेखापालन र आन्तरिक लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी एकै कार्यालयमा रहँदा हित बाझिने अवस्था छ।
लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखा राख्ने प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थामा देखिएका कमजोरीहरू अनेकन छन्:
लेखामान: नगदमा आधारित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान पूर्णरूपमा सबै तहका सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यान्वयनमा नल्याएका र समयमा वित्तीय प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको अवस्था छ। सरकारको वित्तीय प्रतिवेदन बाहिर विभिन्न कोषहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपाल सरकारको स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान Nepal Financial Reporting Standard NFRS लागु गर्नका लागि समयावधि नाघिसकेतापनि मानको पूर्णपालना गरी प्रतिवेदन तयार हुने गरेको छैन।
सूचना प्रविधि प्रयोग नेपाल सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शि र जवाफदेही बनाउन देहायका विभिन्न सूचना प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ:
- बजेट तर्जुमा तथा नियन्त्रणकालागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) को माध्यमबाट बजेटको सीमा, लाईन आईटम र क्रियाकलापवाईज बजेट प्रस्ताव, बजेटको अख्तियारी, रकमान्तर तथा श्रोतान्तर, थप बजेट तथा पूरक बजेटको सूचना व्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- त्यसैगरी प्रदेशस्तरका कार्यालयहरूको लागि संघकोप्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ( PLMBIS) बजेट, निकासा, प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कार्य थालनी भएको छ। स्थानीय सरकारको बजेट खर्च तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित गर्ने सुत्र (SuTRA-Sub-National Treasury Regulatory Application) कार्यान्वयनमा रहेको छ।
- एकल खाता कोष प्रणाली Treasury Single Account र प्रदेश एकल खाता कोष प्रणाली Province Treasury Single Account TSA को प्रयोग बाट बजेट निकासा र खर्चको भुक्तानी, धरौटी भुक्तानी, अन्य कोष (कार्य सञ्चालन आदि) को भुक्तानी, प्रतिबद्धता लेखा को अभिलेख, विद्युतीय कोष हस्तान्तरण (Electronic Fund Transfer) जस्ता कार्यमा सुधारका कार्यहरू भएका छन्।
- राजस्व वा अन्य आय प्राप्ति, सूचना प्रविधि मार्फत राजस्व जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनकालागि राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ।
- कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली: क्रियाकलापमा आधारित लेखा (तलब, भत्ता, पूँजीगत, कार्यक्रम आदि) अख्तियारी, केन्द्रीय, लेखा, विनियोजन कार्यसञ्चालन लेखा, धरौटी लेखा, भुक्तानी आदेश, एकल खाता कोषसँग एकीकृत गर्ने प्रणली लागु गरिएको छ।
- सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनृे उद्देश्यले विभिन्न निकायमा अन्य सूचना प्रणालीहरू जस्तै सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्य प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन।
- यी सूचना प्रणालीहरू छुट्टाछुट्टै प्रयोजनकालागि विभिन्न तरिकाबाट विभिन्न निकायमा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। यी सफ्टवेयरहरू एक आपसमा अन्तरआवद्धता नभएको कारण यस्ता सूचना प्रणाली बाट सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुन नसकेको र पहिलेको म्यानुएल प्रणालीमा जतिकै समय लागेर वित्तीय विवरण तयार हुने तथा लेखापरीक्षण बाट औंल्याइने कैफियत तथा बेरुजु पनि कम हुन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ। अर्काेतर्फ तीनै तहका सरकारको सूचना आदान प्रदानमा समन्वय र सहकार्यमा फरक दृष्टिकोण रहदा सूचना प्राप्ति तथा एकीकृत गर्नमा समेत कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ।
लेखापालनको जनशक्तिको कमी तथा क्षमता विकासको अवसरमा कमी: लेखापालनकोलागि पर्याप्त लेखाको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा लेखा भन्दा बाहिरबाट लेखाको काम हुंदा बेरुजु बढेको छ। उपलब्ध लेखासँग सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता विकासको अवसरबाट दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकारको सञ्चित कोषको वार्षिक आर्थिक विवरण: नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोमा नेपाल सरकारको सञ्तित कोषको वार्षिक आर्थिक विवरण नकारात्मक मौज्दात देखिएको र आय भन्दा बढी खर्चको कारण र स्रोतको बारेमा यकिन हुन नसकेको लगायतका कारणबाट आर्थिक विवरणले सरकारको आय व्ययको यथार्थ अवस्था चित्रण हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ।
बाह्य लेखापरीक्षण प्रणाली: सरकारी आर्थिक कारोबारको बाह्य तथा अन्तिम लेखापरीक्षण नेपालको संधिान तथा लेखापरीक्षण ऐन २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण गराउने तथा लेखापरीक्षण गर्नुका साथै बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षणमा देखिएका समस्याहरू देहाय अनुसार छन्:
लेखापरीक्षण बक्यौता: लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ता तथा कागजात सहित वित्तीय विवरण पेश नभएकाले वा नगरेकाले लेखापरीक्षण हुन नसकेको कारोबारलाई लेखापरीक्षण वक्यौताको रूपमा देखाउने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण भएर कारोबारमा देखिने कैफियत तथा बेरुजुभन्दा लेखापरीक्षण नगराएर बक्यौता कायम रहने कार्य झन् गम्भीर लापरवाहि तथा आर्थिक बिचलन र अनुशासनहीनता हो। लामो समय सम्म स्रेस्ता कागजात पेश गरी लेखापरीक्षण गराउन चासो नदेखाउँदा कागजात हराउने नासिने र कारोबारको अवस्था नै पहिचान गर्न नसकिने हुदा समयमा लेखा परीक्षण नगराइ बक्यौता राख्ने लाई कारबाहीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३६ मा लेखापरीक्षकले तोकेको म्यादभित्र सोधिएको प्रश्नको जवाफ, लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने र यसरी दिइएको म्यादमा समेत जवाफ तथा लेखा विवरण दाखिला नगरेको कारणबाट देखिएको बेरुजु वा कैफियतप्रति सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवार हुने व्यवस्था रहेको छ। यसका बावजुद विभिन्न सरकारी कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाले कानुनले तोकेको समयमा लेखा तथा आर्थिक विवरण दाखिला नगरेकोले ठुलो रकम लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको छ। सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखापरीक्षण हुन नसकि ठुलो संख्यमा बक्यौता रहेको छ। लेखापरीक्षण गराउन संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले चासो नराखेको कारण लेखापरीक्षण बक्यौता बढेको छ। धेरै पुराना कारोबारहरू लेखापरीक्षण बक्यौताको रूपमा रहेको र लेखापरीक्षण गराउने चासो चिन्ता र प्रयत्न कसैबाट नदेखिदा बेरुजु फर्छ्यौट मा समस्या देखिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौताको लेखा पेस गरी लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिए पनि यसमा सुधार हुन सकेको छैन।
लेखापरीक्षण प्रक्रिया र पद्धति: विभिन्न सुधारका प्रयासहरूको बावजुद समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखापरीक्षण प्रक्रिया र पद्धतिमा आशातित सुधार हुन सकेको छैन। एउटै र उस्तै निकायमा उहि कारोबारमा लेखापरीक्षक पिच्छे फरक फरक व्यहोरा देखिने, कानूनको फरक फरक व्याख्या हुने, दवाव तथा प्रभावमा परी लेखा परीक्षकले आचार संहिता पालना नगर्ने, जिम्मेवारी किटान नगरी कार्यालयको नाममा बेरुजु कायम हुंदा फर्छ्यौटमा जिम्मेवारी नलिने जस्ता समस्याहरूको सम्बोधन हुन आवश्यक छ। लेखापरीक्षणका विभिन्न मार्गदर्शन, निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएतापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। त्यसैगरी लेखापरीक्षणमा सूचना प्रविधिको प्रयोगकालागि क्षमता विकास हुन सकेको छैन।
बेरुजु लगत तथा फर्छ्यौट अभिलेख: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले कार्यालय स्तरमा केन्द्रीय स्तरमा बेरुजुको लगत अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेतापनि संघीयता कार्यान्वयन तथा राज्य पुनरसंरचना पछि कतिपयकार्यालयहरू गाभिने, खारेज हुने, अर्को तहमा सरेर जाने प्रक्रियमा बेरुजुको लगत वेवारिस हुनुका साथै बेरुजु फर्छ्यौट जिम्मेवारी र जवाफदेही खण्डित भएको छ। कार्यालय, काम तथा सम्पत्ति संरचना हस्तान्तरण हुने तर बेरुजु हस्तान्तरणमा ध्यान नपुग्ने तथा चासो नरहने कारणले बेरुजुको लगत अभिलेख व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
लेखापरीक्षण जनशक्ति र प्राथमिकता: महालेखापरीक्षकको कार्यवोझ र उपलब्ध जनशक्ति को बीचमा सन्तुलन कायम गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न तथा सोही समयमा बेरुजु सम्परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन कठिनाइ देखिएको छ। स्थलगत रूपमा बेरुजु सम्परीक्षण कालागि समय नपुग्ने तथा प्राथमिकतामा नपर्ने अवस्थाले बेरुजु फर्छ्यौटमा समस्या देखिएको छ।
संसदीय निगरानी र अनुगमन सार्वजनिक लेखा समितिको सक्रियता र प्राथमिकतामा कमी: महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर सार्वजनिक लेखा समितिमा समयमै छलफल हुन नसकि धेरै वर्ष देखिको बाँकी रहेको अवस्था छ। कार्यतालिका निर्माण गर्ने सोको पालना गर्ने, विस्तृत र गहन रूपमा छलफल गर्ने, दिएका निर्देशनको पालनाको अनुगमन गर्ने जस्ता कार्य नहुँदा समितिको भूमिका सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ।
कानूनी व्यवस्था र यसमा रहेका अस्पष्टता वित्तीय व्यवस्थापनमा ल्याइएका केही कानुनी प्रवन्ध र यसका जटिल तथा खुकुलो व्यवस्था ले गर्दा समेत लेखापरीक्षण र बेस्जु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षणमा समस्या देखिएको छ यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन्:
- लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौटकालागि मातहतका निकायको रेखदेख तथा टण् सुपरीवेक्षण र कारबाही समेत गर्न अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ। धेरै वटा कानुनले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिएको सबैमा समय दिन नसक्नुका साथै लेखा उत्तरदायी अधिकृत बाहेक अन्य कर्मचारीको लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौटमा कुनै जिम्मेवारी नभएको जस्तो कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरीनु पर्दछ। लेखा उत्तरदायी अधिकृत भन्दा मर्यादाक्रममा माथि रहने तथा कारबाही प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन नसक्ने पदाधिकारीहरू जस्ले लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौट मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई नटेरेपनि केही गर्न मिल्ने अवस्था नरहेकोले समस्या देखिएको छ। जस्तै विश्वविद्यालयका उप कुलपतिहरू, संगठित संस्थाका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धकहरू आदि। त्यसैगरी आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहने राजनैतिक पदाधिकारीहरूलाई लेखापरीक्षण नगराएकोमा वा लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देखिएकोमा जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्थाको अभाव र अस्पष्टताले समेत यसमा समस्या देखिएको छ। खासगरी स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्थाको अभाव रहेको छ।
- बेरुजुको जिम्मेवारी र प्राथमिकता: बेरुजुलाई संस्थागत होइन कारोबार गर्दाका बखत संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीको वैयक्तिक विवरण तथा कार्य सम्पादन सँग आवद्ध गरीनु पर्दछ र सोही अनुसार फर्छ्यौटको लागि प्राथमिकता समेत दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
- बेरुजु नियमित गर्ने व्यवस्था मा पुलरावलोकन: लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो तथा मातहत कार्यालयको बेरुजु नियमित गरी फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्थाले गर्दा गलत कारोबार गर्ने र सचिवबाट नियमित गराउन सकिहालिन्छ भन्ने धारणाको विकासले बेरुजु बढ्दोछ। यसमा हित बाझिने अवस्था समेत हुंदा पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ।
संरचनागत व्यवस्था: सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली मा सहजिकरण, नियन्त्रण र निगरानीकालागि देहाअनुसारका विभिन्न समिति तथा संरचनाको व्यवस्था गरिएतापनि गठन नहुने, गठन भएकामा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने जस्ता समस्याहरू रहेका छन्।
बेरुजु फर्छर्यौट समिति गठन हुन नसक्नु: आर्थिक कार्यविधि तथ वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४२ अनुसारको बेरुजु फर्छ्यौट समिति गठन नभएकोले समेत बेरुजु फर्छ्यौट हुन सकिरहेको छैन।
बेरुजु फर्छर्यौट अनुगमन समितिको कमजोर अनुगमन: आर्थिक कार्यविधि तथ वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ। हरेक वर्षको बेरुजु सोही वर्षभित्र राफसाफ गर्ने गरी अनुगमन गर्नुपनेमा समितिले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण बेरुजु फर्छ्यौटको लक्ष निर्धारण गरी अनुगमन गरेतापनि विगत ५ वर्षमा कुनैपनि वर्ष २५ प्रशित भन्दा बढी बेरुजु फर्छ्यौटमा प्रगति भएको छैन। समितिको अनुगमन समेत प्रभावमारी हुन सकेको छैन।
आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण समिति: आर्थिक कार्यविधि तथ वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा बेरुजु फर्छ्यौटका लागि एक समिति रहने व्यवस्था गरेतापनि उक्त समिति गठन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन हुन सकेको देखिदैन।
दण्डहीनताको अवस्था: आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु आउने गरी गर्ने र बेरुजु नहुनेका बीचमा, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने र नगर्नेका बीचमा फरक हुने गरी दण्ड र पुरस्कारको कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता मौलाउदै गएकोले बेरुजु बढ्ने तथा फर्छ्यौट नहुने समस्या देखिएको छ ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्र्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ को एक अंश।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै भारतले रोक्यो नेपाली चिया
- रक्सी कलेजोका लागि सबैभन्दा खतरनाक
- १२० हिउँ चितुवा फेला परे डोल्पामा
- जितगढी विजय उत्सव: नेपालले विश्व विजेता अङ्ग्रेजलाई पराजित गरेको दिन
- मुस्ताङ पुगे चार लाख पर्यटक
- पदयात्रा जाँदै हुनुहुन्छ? यी कुराहरूको तयारी गर्नुहोस्
- अमेरिका र बेलायतद्वारा इरानको ड्रोन कार्यक्रममा व्यापक प्रतिबन्धको घोषणा
- आधुनिकताले खायो परम्परागत उत्पादन
- बजार नखोजी दाताका भरमा बनेको मेन्था प्रशोधन केन्द्र बन्द
- नेपाललाई जलवायु परिवर्तन जोखिमको क्षतिपूर्ति माग्दै अर्थमन्त्री
