अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल 
सन्तोष सिग्देल
नेपालमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता तथा डिजिटल अधिकारका विषयमा चर्चा हुन थालेको धेरै समय भएको छैन । पछिल्लो समयमा नागरिक समाज र मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत केही संस्थाहरुमा यस विषयमा सार्वजनिक वहस हुन थालेको छ । नागरिकको मुलभुत मानव अधिकारमा असर पार्ने इन्टरनेट शटडाउन तथा सेन्सरसिप र डिजिटल राइट्सको विहंगम पक्षहरुका बारेमा सूसुचित छलफल र यि विषयहरुमा नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि आजको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा डिजिटल राइट्स नेपाल र इन्गेजमिडियाको सहकार्यमा तयार गरिएको एक उपयोगी आलेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिलेकोे डिजिटल प्रविधिमा आधारित समाजमा व्यापार, वित्तीय कारोबार सञ्चालन, अनलाइनमार्फत ज्ञान आर्जन देखि सञ्चार सम्पर्कसम्मका दैनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहँुच एक अत्यावश्यक पाटो बनेकोे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अक्टोबर २०२२ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार ३४ प्रतिशत नेपाली जनता फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा जोडिएका छन् भने ९५ प्रतिशतले मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा पहुँच स्थापित गरेका छन् । यद्यपि, किफायती र अर्थपूर्ण ब्रोडब्यान्डमा पहुँच भएको जनसंख्या भने निकै कम छ । इन्टरनेटमा पहुँचको विषय त्यसको मुल्य वा वहन गर्न सकिने क्षमता वा प्रविधि पुर्वाधारमा पहुँचसँग मात्र सम्बन्धित नभएर इन्टरनेटमाथिको पहुँचमा रोक लगाउनका लागि गरिने इन्टरनेट शटडाउन वा सेन्सरसिपसँग पनि जोडिएको छ ।
यस लेखमा इन्टरनेटमा लगाइने विभिन्न प्रकारका बन्देज, ती बन्देज लगाउन प्रयोग गरिने प्रविधि र इन्टरनेटमा खुला पहुँच कायम राख्न नागरिक समाजलगायतका सरोकारवाला समूहहरूले के कस्ता कदमहरु चाल्न सक्छन् भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्टरनेट शटडाउन के हो ?
सामान्य रुपमा इन्टरनेट शटडाउनको अर्थ इन्टरनेट पहुँचमा पूर्ण अवरोध गर्नु वा इन्टरनेटमा जोडिनमा बन्देज लगाइनु हो भनेर बुझ्ने गरेको पाइन्छ । तर यस विषयको दायरा योभन्दा निकै ठूलो छ । इन्टरनेट शटडाउनअन्र्तगत निश्चित सञ्चार प्लेटफर्महरूमा प्रयोगकर्ताको पहुँचमा रोक लगाउने, कुनै निश्चित वेबसाइटहरूमा पहुँचलाई आंशिक रूपमा अवरुद्ध गर्ने, इन्टरनेट ब्यान्डविथ थ्रोटल गर्ने (गति घटाउने) वा मोबाइल सेवाहरूको गति सीमित गर्ने लगायतका विषयहरु पनि पर्दछन् । इन्टरनेटमा पहँुचको अधिकारको उल्लङ्घन भएका विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गराउन तथा दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउने नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरुको प्रयासको सफलताको लागि सर्वप्रथम विभिन्न प्रकारका बन्देजहरू र यसलाई कसरी प्राविधिक रूपमा लागू गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
इन्टरनेट शटडाउनलाई केहि समय अगाडिसम्म इन्टरनेटमाथिकोे पूर्ण बन्देज (इन्टरनेट ब्ल्याकआउट) को रुपमा वा इन्टरनेट सेन्सरशिपको रूपमा लिइने गरिथ्योे । नेपालमा इन्टरनेट माथिको पूर्ण बन्देज वा ब्ल्याकआउटको एक घटना सन् २००५ सालमा घटेको थियो । त्यस समयमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपश्चात् विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध निर्मम प्रहार गर्दै सबै टेलिफोन लाइनहरू काटिदिए, इन्टरनेट सेवा पूर्ण रुपमा अवरुद्ध गरे । यस्तो खालको घटनालाई “Kill Switch” पनि भनिन्छ । हाल आएर इन्टरनेट शटडाउनलाई फरक रुपमा परिभाषित गरिएको छ । इन्टरनेट शटडाउन विरुद्ध कार्यरत ‘किप इट अन’ समुहले इन्टरनेट शटडाउनलाई “सूचनाको प्रवाहमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट कुनै निश्चित जनसंख्या वा निश्चित स्थानमा इन्टरनेट वा विद्युतिय सञ्चारमाथिको पहुँच रोक्न वा प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने किसिमको बनाउन मनसायपूर्वक गरिएको अवरोध” भनी परिभाषित गरेको छ ।
नेटवर्कमा उत्पन्न गरिएको अवरोधका कारण मानिसहरूले अनलाइनमा पोस्ट गर्न वा आफूलाई अनलाइनमा व्यक्त गर्नबाट रोक लाग्ने भएकाले इन्टरनेट शटडाउनलाई सेन्सरशिपको रुपमा पनि लिन सकिन्छ, तर इन्टरनेट सेन्सरशिपका सबै उदाहरणहरूलाई इन्टरनेट शटडाउन मान्न सकिदैँन । इन्टरनेट शटडाउन र इन्टरनेट सेन्सरशिपका बिचको भिन्नतालाई ब्लक गरिएका प्लाटफर्मको मुख्य काम के थियो भन्ने कुराबाट हेर्न सकिन्छ । जस्तै, यदि WhatsApp, Facebook, Twitter जस्ता संचारका लागि डिजाइन गरिएका प्लेटफर्महरू ब्लक गरिएका छन् भने, तिनीहरूलाई इन्टरनेट शटडाउन मानिन्छ । तर मुख्य काम नै सामग्री प्रकाशन गर्ने उद्देश्य रहेका प्लाटफर्महरु उदाहरणका लागि समाचार वेबसाइटहरू ब्लक गरिन्छन भने यसलाई इन्टरनेट सेन्सरशिप भनिन्छ ।
इन्टरनेट शटडाउन गर्दा उल्लेख गरिने आधारहरु
इन्टरनेट शटडाउन डिजिटल अधिनायकवाद (Digital Authoritarianism) को एक सूचक हो । विगतका केही विश्वव्यापी घटनाहरुको विश्लेषण गर्दा मुख्यतः केही विशेष परिस्थितिमा शटडाउन लागू गर्ने प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ । सेन्सरशिप लागु गर्ने वा सूचनामा नियन्त्रण गर्ने बहानामा राज्यले नेटवर्कमा अवरोध उत्पन्न गर्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ । यी बाहेक इन्टरनेट शटडाउन गर्नका लागी राज्यले दिने अन्य कारणहरुलाई निम्नलिखित रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
राष्ट्रिय सुरक्षाः इन्टरनेट शटडाउन गर्दा दिइने कारणहरुमा सबैभन्दा सामान्य र अस्पष्ट कारण राष्ट्रिय सुरक्षा हो । तर विडम्बनाको कुरा जसको सुरक्षाको लागी भनेर इन्टरनेट शटडाउन गराइन्छ तिनै नागरिकले नेटवर्क अवरोधका कारण जब आफ्ना प्रियजनहरूसँग कुरा गर्न पाउँदैनन् वा सूचनामा पहुँच राख्न असमर्थ हुन्छन् र झनै असुरक्षित महसुस गर्दछन् ।
निर्वाचनः सरकारहरूले निर्वाचन सम्बन्धी गलत सूचनाको फैलावटलाई रोक्नको लागि इन्टरनेट शटडाउन गरेको कारण देखाएता पनि वास्तवमा, यस्तो शटडाउनले सञ्चारमा बाधा पु¥याइ पत्रकार र निर्वाचन अनुगमनकर्ताहरूका लागि निर्वाचन अनुगमनको कार्य कठिन बनाउँछ । यसरी निर्वाचनको समयमा इन्टरनेट शटडाउड गर्दा नागरिकले राजनीतिक बहसमा अर्थपूर्ण रुपमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
नागरिक विरोधः नागरिक विरोधको समयमा राज्यले कानून र सुशासन कायम राख्नको लागि इन्टरनेट शटडाउन गरेको भन्ने औचित्य देखाएपनि यस्ता अवरोधले आमनागरिकलाई सो विरोध वा द्वन्दमा के भइरहेको छ भन्ने सत्यतथ्य खबर पाउनबाट बञ्चित गर्दछ ।
शैक्षिक परीक्षाः विभिन्न देशहरुले शैक्षिक परिक्षाका समयमा इन्टरनेट शटडाउन गरिएको पाइन्छ । परीक्षाको समयमा हुनसक्ने चिटिंग वा ठगी रोक्ने प्रयासमा इन्टरनेट शटडाउन गरिए तापनि सो शटडाउनले लक्षित गरिएका केहीलाई पार्ने असरको अनुपातमा अन्य लाखौंलाई असमान रूपले असर गर्दछ ।
सरकारी अधिकारीको भ्रमणः सरकारी अधिकारीहरू वा विदेशी राजनीतिक नेताहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि राज्यले इन्टरनेट शटडाउन गराउँदा नागरिकको सूचनामा पहुँच गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दछ ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा यी र यस्तै बहानाहरूमा दक्षिण र दक्षिणपूर्र्वी एशियाका धेरै देशहरूमा सरकारले इन्टरनेट शटडाउन गरेको पाइन्छ । सन् २०२१ मा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, इन्डोनेसिया, म्यानमार र पाकिस्तानमा १२८ पटक इन्टरनेट शटडाउन भएको रेकर्ड गरिएको थियो, यद्यपि वास्तविक तथ्याङ्क सम्भवतः यो भन्दा उच्च रहेको हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा भने नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रका अन्य देशहरूको तुलनामा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ भन्न सकिन्छ । २००५ को पूर्ण बन्देज (किल स्विच) पछि नेपालले आधिकारिक रूपमा इन्टरनेट पूर्ण रुपमा बन्द वा शटडाउन गरेको घोषणा गरेको छैन । तथापि, यस विचमा इन्टरनेटको गतिमा अवरोध गरिएको वा कुनै निश्चित स्थान वा घटनाका क्रममा इन्टरनेट बन्द गरिएको सम्बन्धमा भने कुनै अध्ययन भएको पाइदैन ।
नेपालमा इन्टरनेट पूर्ण रुपमा शटडाउन नगरिएतापनि निश्चित प्रकारका सामाग्री, वेब, एप वा अनधिकृत समाचार वेबसाइटहरु अवरुद्ध गरी इन्टरनेट पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भने नभएका होइनन् । सन् २०१० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (ISPs) लाई दर्जनौं वेबसाइटहरू तुरुन्तै ब्लक गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो सूचीमा यौन वा हिंसात्मक सामग्री भएका वेबसाइटहरू समावेश थिए तर huffingtonpost.com र रक ब्यान्ड सेक्स पिस्टलको वेबसाइट जस्ता साइटहरू पनि समावेश थिए । साथै यसमा यौनशिक्षासम्बन्धी तालिम, निशुल्क जानकारी तथा रिफरल स्विचबोर्ड सञ्चालन गर्ने सनफ्रान्सिस्को सेक्स इन्फर्मेसन (SFSI) को वेबसाइट sfsi.org र प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नलको वेबसाइट springer.com पनि समावेश थिए । मिडिया र नागरिक समाजको कडा आलोचना पछि यी साइटहरू अनब्लक गरिए भने अन्य धेरै वेवसाइटहरु अवरुद्ध नै रहेका छन् ।
नेपाल दूरञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७७।७८ मा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि २१९ गुनासोहरु दर्ता भएका थिए जसमध्ये १६७ वटा वा ५४ प्रतिशत गुनासोहरु इन्टरनेट नचलेको वा स्पीड घटबढ, इन्टरनेट सुस्त रहको वा प्याकेज, ब्याण्डविथ सम्बन्धि रहेका थिए । तथापि यस प्रतिवेदनमा के कारणले गर्दा इन्टरनेट नचलेको हो वा इन्टरनेटको गति घटबढ भएको वा सुस्त भएको हो भन्ने बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।
इन्टरनेट शटडाउन वा सेन्सरसिपसँग सम्बद्ध अर्को प्रचलित कानून विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ हो । विद्यूतिय कारोबार ऐनको धारा ४७ ले सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु विद्युतिय स्वरुपमा प्रकाशन गर्न निषेध गरेको छ । सरकारले यस प्रावधानलाई निश्चित किसिमका सामग्रीमा रोक लगाउन मात्र होइन, पत्रकार, मानवअधिकार अभियन्ता लगायत सरकार र यसका कार्यहरूको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउनका लागि प्रयोग तथा दुरुपयोग समेत गरेको छ ।
सन् २०२२ को नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले ुनो नट अगेनु अभियानकर्ताहरूलाई प्रमुख नेताहरूको फोटो सहितको सामाजिक सञ्जाल पोस्ट हटाउन र अभियानको फेसबुक पेज हटाउन, नत्र विद्युतीय कारोबार ऐनको धारा ४७ अनुसार पाँच वर्ष जेल सजाय र रु. १००,००० जरिवना भोग्नु पर्ने चेतावनी दिएको थियो । आयोगको चेतावनी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न फेसबुक समूह र पृष्ठहरू तथा ट्विटरमा ‘नो नट अगेन’ विषयवस्तु सहितको पोस्टहरू समेतप्रति लक्षित थियो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भनी रिट निवेदन परेपछि अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउनेलाई कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
इन्टरनेटले कसरी काम गर्दछ?
इन्टरनेट शटडाउनको प्राविधिक पक्षको बारे चर्चा गर्नुपूर्व इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अक्सफोर्ड डिक्सनरीले इन्टरनेटलाई “global computer network providing a variety of information and communication facilities, consisting of interconnected networks using standardized communication protocols” भनेर परिभाषित गरेको छ । इन्टरनेट वर्ल्ड वाइड वेबको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा सम्भव बनाउने एक प्राविधिक पूर्वाधार हो ।
इन्टरनेट भनेको धेरै कम्प्युटरहरु मिलेर बनेको एउटा यस्तो नेटवर्क हो जसको सफलतापूर्वक सञ्चालनका लागी विभिन्न अवयवहरुको योगदान रहन्छ । केही कम्प्युटरहरुको एउटा समूह र कम्प्युटरहरुको अर्काे समूहबिच नेटवर्क निर्माण गर्नका लागी राउटरको प्रयोग गरिन्छ । दुइ वा सोभन्दा बढी राउटरहरुबिच नेटवर्क स्थापित गर्नका लागी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले त्यी राउटरहरूलाई तार वा ताररहित रुपमा जोड्ने काम गर्दछन् । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले इन्टरनेटको प्रयोग गर्नका लागी आफ्नो कम्प्युटरमा web access software (इन्टरनेट ब्राउजरहरू) प्रयोग गरी सर्भरसँग सम्पर्क गर्न सक्दछन् । सर्भर भनेको एउटा यस्तो उपकरण हो जसले वेबपेज वा एपहरूको लागि डाटा भण्डारण गरि राख्दछ । यसरी सर्भरमा भण्डारण गरी राखिएको कुनै वेबपेजको डाटालाई प्रयोगकर्ताले आफ्नो ब्राउजरमा त्यस वेबपेजको डोमेन नाम टाइप गरि सम्पर्क गर्न सक्दछन् । प्रयोगकर्ताले आफूले खोजेको जानकारी इन्टरनेटमार्फत सजिलै पाए तापनि यस प्रक्रियाको पृष्ठभूमिमा विभिन्न घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन्, जस्तैः
१) प्रयोगकर्ताले वेबसाइटको डोमेन नाम आफ्नो ब्राउजरमा टाइप गरेपश्यात सो ब्राउजरले डोमेन नाम प्रणाली (DNS) सर्भरमा नेभिगेट गर्छ र सो डोमेन नेम सर्भरले वेबसाइट होस्ट गर्ने सर्भरको इन्टरनेट प्रोटोकल ठेगाना (IP address) खोजि ब्राउजरलाई संकेत गर्छ ।
२) ब्राउजरले वेबसाइटको वास्तविक ठेगाना प्राप्त गरेपश्चात प्रयोगकर्ताले खोजेको डाटा पठाउनका लागि सर्भरमा हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल (HTTP) को रुपमा अनुरोध पठाउँछ । यस्ता सन्देश वा प्रयोगकर्ता र सर्भर बीच पठाइएका अन्य सबै डाटालाई इन्टरनेटमा उपलब्ध गराउनका लागी ट्रान्समिशन कन्ट्रोल प्रोटोकल तथा इन्टरनेट प्रोटोकल (TCP/IP) को प्रयोग गरिन्छ ।
३) सर्भरले वेबसाइटका फाइलहरूलाई ससाना टुक्राहरूको श्रृंखला (डाटा प्याकेट) को रूपमा ब्राउजरमा पठाउँछ ।
४) त्यसपश्यात्, सो फाइललाई प्रयोगकर्तासामु पुर्याउनु अघि ब्राउजरले सबै डाटा प्याकेटहरूलाई श्रृंखलाबद्ध रुपमा जोडि पूर्ण वेबपेजका रुपमा तयार पार्दछ ।
यसरी वेबसाइटमा पहुँच गर्नका लागी विभिन्न अवयवहरु संलग्न रहने कुरा माथिको चित्रणबाट समेत बुझ्न सकिन्छ । इन्टरनेट शटडाउन गर्ने समयमा प्रायः यी मध्ये धेरै अवयवहरू लक्षित हुन्छन् । इन्टरनेट नेटवर्कको कुन बिन्दुमा इन्टरनेट शटडाउन हुन्छ भनी पहिचान गर्नको लागी इन्टरनेटको संरचना र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।
इन्टरनेट शटडाउनको प्राविधिक पाटो
विभिन्न उपकरण तथा अवयवहरु मिलेर इन्टरनेट नेटवर्कको संरचना बन्दछ र यस संरचनामा रहेका विभिन्न बिन्दुहरुमा इन्टरनेट शटडाउनको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । Access Now, Jigsaw तथा इन्टरनेट शटडाउनसम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अन्य संस्थाहरूले इन्टरनेट शटडाउन हुनसक्ने वा गर्न सकिने प्रमुख बिन्दुहरूको रूपमा निम्नलिखित स्थान वा विन्दुहरुको पहिचान गरेका छन्ः
इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय मेरुदण्डः समुन्द्रमुनि बिछ्याइएका अप्टिकल फाइबर केबलहरूले उच्च–गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटि प्रदान गर्दछ । यदि नेटवर्कको यस बिन्दुमा कुनै क्षति वा अवरोध उत्पन्न भयो भने प्रभावित देशमा रहेका सबै प्रयोगकर्ताहरू र सेवाहरू प्रभावित हुन्छन्।
इन्टरनेट गेटवेः इन्टरनेट गेटवेले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ट्राफिकलाई स्थानीय नेटवर्कमा जोड्ने भएकाले कुनै मुलुकमा इन्टरनेट जडानकार्य (इन्टरनेट कनेक्टिविटी) मा यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
राष्ट्रिय र स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूः इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) हरुले निश्चित क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दछन् । यस बिन्दुमा अवरोध उत्पन्न भएमा त्यस नेटवर्कमा जोडिएका सबै प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित हुन्छन् ।
निश्चित स्थान: (एकल सेलफोन टावर वा कुनै सानो क्षेत्र) लक्षित सेलफोन टावरका सदस्यहरू मात्र प्रभावित हुने भएकाले यस स्तरमा हुने शटडाउनले एकदम सिमित स्थानमा मात्र नेटवर्क अवरोधता उत्पन्न गर्दछ ।
इन्टरनेट कसरी बन्द गर्न सकिन्छ ? के इन्टरनेटमा कुनै अन/अफ स्विच हून्छ ?
कुनै पनि राज्यमा यदि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु राज्यको स्वामित्व वा नियन्त्रणअन्र्तगत रहेका छन् भने सरकारले सेवा प्रदायकहरू मार्फत, अन्य पक्षहरुसँग समन्वय बिना, इन्टरनेट पूर्वाधारमा पूर्ण रुपमा सजिलै सँग नियन्त्रण गर्न वा आफैले इन्टरनेटको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यदि नेटवर्कमा प्रतिबन्ध लगाउन वा निश्चित वेबसाइटहरू ब्लक गर्नका लागी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (Internet Service Providers-ISPs) लाई आदेश दिन सक्दछ । सेवा प्रदायकले नेटवर्क अवरोध गर्नुकोे उद्देश्यको आधारमा निम्नलिखित मध्ये कुनै एक विधिको प्रयोग गर्न सक्दछः
१) Routing: कुनै जानकारी एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा प्रवाह हुनका लागी विभिन्न रुट भएर जानूपर्ने हुन्छ । नेटवर्कको यस प्रक्रियामा ट्राफिक अवरुद्ध गर्नका लागि, वा सूचना वा तथ्यांकको प्रवाह नियन्त्रित पूर्वाधारभन्दा बाहिर नजाओस् भन्नका लागि नेटवर्कको रुटका विभिन्न महत्वपूर्ण विन्दुहरु, उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेमा रुटसम्बन्धी जानकारी हेरफेर गरेर पनि इन्टरनेटको पहुँचमा बन्देज लगाउन सकिन्छ ।
२) DNS हेरफेरः Domain Name System वा DNS एक यस्तो प्रणाली हो जसले मानवले पढ्न–सकिने डोमेन नामहरू (जस्तै google.com) लाई मेसिनल पढ्न–सकिने इन्टरनेट प्रोटोकल ठेगाना (IP addresses) (जस्तै 142.251.32.46) मा अनुवाद गर्दछ ।DNS जानकारीलाई फेरबदल गर्दा त्यसबाट लक्षित अनलाइन सेवालाई अवरुद्ध हुन जान्छन् । यसका लागी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पहुँच प्राप्त गर्न खोजिएको साइटको म्ल्क् जानकारीलाई फेरबदल गरी उक्त अनुरोधलाई सञ्चालनमा नभएको कुनै सर्भरमा वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सर्भरमा पठाई प्रयोगकर्ताले खोजेको वेबसाइटमा पहँुच गर्नबाट रोक लगाउँछ ।
३) Filtering: यस प्रकारको शटडाउनमा इन्टरनेट सेवाहरूमा पहुँच रोक्न व्यावसायिक फिल्टरिङ उपकरणहरू र ट्रान्सप्यारेन्ट प्रोक्सी उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ । यस्ता फिल्टरिङ उपकरणहरूले नेटवर्क ट्राफिकबाट मेटाडाटा विश्लेषण गरी त्यस मेटाडेटाको आधारमा पहुँच प्राप्त गर्न खोजेको सेवामा पहुँचको अनुमति दिने वा अवरुद्ध गर्ने काम गर्दछन् ।
४) Throttling: यस प्रकारको शटडाउनमा डाटाको प्रवाहमा बन्देज त लगाइएको हुन्छ तर पूर्ण रूपमा रोकिएको भने हुँदैन । कुनै अनलाइन सेवा वा स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा अनुपयोगी बनाउन वा इन्टरनेटको स्पिड सुस्त गरेर कुनै विशेष सेवाहरूमा पहुँचलाई अवरुद्ध गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, मोबाइल इन्टरनेट 2G मा डाउनग्रेड गरेर वा डाटा गति निश्चित तहभन्दा माथि नजाने गरी क्यापिङ गरेर यस किसिमको शटडाउन गरिन्छ ।
५) Deep Packet Inspection: यस प्रकारको शटडाउनमा नेटवर्क डाटा निरीक्षण वा स्क्रिनींग गरिन्छ र यदि कुनै डाटा प्याकेट नियन्त्रकद्वारा तोकिएकोे मापदण्डसँग मेल भएन भने, सो डाटा प्याकेट निरीक्षण बिन्दुबाट प्रवाह हुन वा अगाडि बढ्नबाट रोकिन्छ ।
६) Denial of Service (DoS) attack: आक्रमणकारीले कुनै मेसिन वा नेटवर्कलाई बन्द गरी प्रयोगकर्ताले पहुँच गर्न नसक्ने बनाउनका लागी यस किसिमको सेवाको इन्कारी आक्रमण DoS attack को प्रयोग गर्दछन् । यस आक्रमणमा कुनै प्लेटफर्म वा सर्भरलाई व्यस्त राख्नका लागी नेटवर्कमा नक्कली ट्राफिक खडा गरी प्रयोगकर्ताहरूलाई डाटा उपलब्ध हुनबाट रोक लगाइन्छ ।
यसका अतिरिक्त इन्टरनेट सेवाका लागि आवश्यक भौतिक सञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा पनि इन्टरनेट शटडाउन हुनसक्छ । यसलाई आधारभुत पूर्वाधार शटडाउन वा Fundamental infrastructure shutdown भनिन्छ । उदाहरणको लागी पावर ग्रिड वा सेलफोन टावरमा भौतिक क्षति भएको अवस्थामा इन्टरनेट शटडाउन हुन सक्छ ।
इन्टरनेट शटडाउन सम्बोधनमा सरोकारवालाको भूमिका
इन्टरनेट शटडाउनले नागरिकको इन्टरनेटमा पहुँचको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकारलगायत अन्य थुप्रै आधारभुत मानव अधिकारमा असर पार्दछ । इन्टरनेट शटडाउन प्राविधिक विषय मात्र नभई सरकार तथा अन्य आपराधिक समूहले सूचनामा नियन्त्रण राख्ने उद्देश्यले मनसायपूर्वक लगाइएको बन्देज भएका कारणले नागरिक समाजबाट यसको नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।
विश्वभर घटेका इन्टरनेट शटडाउनका घटनालाई धेरै अनुसन्धान संस्था तथा नगरिक समाज समूहले पछ्याउदै र निगरानी राख्दै आएका छन् । यस्ता प्रयासहरु Open Observatory of Network Interference (OONI) पनि पर्दछ जसले के कति वेबसाइटहरू ब्लक गरिएका छन् भनि मापन गरि सो डाटा OONI Explorer मा प्रकाशित गर्ने एक मोबएल एप बनाएको छ । त्यसैगरी Internet Outage Detection and Analysis (IODA) परियोजनाले सूक्ष्मतवरमा हुने इन्टरनेट व्यवधानको पहिचानका लागि इन्टरनेटको अनुगमन गरिरहेको छ भने Censored Planet नामक संस्थाले इन्टरनेट सेन्सरसिप भएको छ कि छैन भनी निक्र्यौैल गर्नका लागि २०० भन्दा बढि देशहरुमा तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य गर्दछ । गुगलले आफ्नो पारदर्शिता प्रतिवेदनमार्फत आफ्ना उत्पादनहरुमा पहुँचसम्बन्धी इन्टरनेट ट्राफिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ र यस तथ्यांकमा उक्त कम्पनिको कुनै उत्पादनमा पहुँच प्राप्त गर्नमा रोक लगाइने किसिमको कुनै शटडाउन भएको छ भने त्यो समेत समावेश हुन्छ । विश्वव्यापि रुपमा जुनसुकै स्थानमा भएका इन्टरनेट शटडाउनका घटनाहरु दस्तावेजिकरण गर्दै OONI, Access Now र EngageMedia जस्ता संस्थाहरुले कैयौं अध्ययन प्रतिवेदन तथा सामग्रीहरु प्रकाशन गरेका छन् ।
इन्टरनेट शटडाउनका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउन, अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूलाई दबाब दिनको लागी इन्टरनेट शटडाउनका घटनाहरुको अनुगमन र रेकर्ड गरिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थाका लागि इन्टरनेट शटडाउन गर्नुलाई आवश्यक माने तापनि यस्ता कदमहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउनुका साथै पत्रकार र अभियन्ताहरूलाई आफ्नो काम गर्नमा बाधा समेत पु्र्याउँछ ।
यसका साथै इन्टरनेटमा निर्वाध पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको सकारात्मक दायित्व भएकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा होस्टिंग सेवा प्रदायक वा अन्य कुनै आपराधिक समुहले इन्टरनेट शटडाउन गरेको अवस्थामा समेत राज्यले त्यस्ता दोषिहरुलाई कारवाहि गरी उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । यस विषयमा राज्यलाई झकझक्याउन, आवश्यक नीति तथा कानून निर्माणमा सहयोग पुर्याउनमा पनि सरोकारवालाको भूमिका रहन्छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
