७० करोड कमिशन काण्डः ११ अर्बको वस्तु ३८ अर्बमा खरिद गर्ने प्रपञ्चको खुलासा

यो तीनवर्षको अवधिभित्र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको नै आफनो मन्त्रालयमातहत आवश्यक वस्तु खरिदमा उच्चस्तरको कमिसन मोहमा परेको अवस्था प्रकट भयो। तीन वर्षमा तीन खर्बको भ्रष्टाचारमध्ये बाँस्कोटाको भागमा मात्र आधा खर्ब परेको हिसाब आउँदो रहेछ। त्यसकरण पनि यो उपक्रमको पहिलो सूचीमा उनी पर्न गए। उनी आफैँले पनि भने ‘धेरै प्रस्ताव आए, आउनेजति सबै मान्ने हो भने त १० अर्ब जतिको आयो होला।

यी पात्र प्रधानमन्त्री ओलीका धेरै प्रिय थिए, ओलीले आफ्नै घरमा राखेका। उनले गरेको यस्तै कामका कारण उनले प्रधानमन्त्रीको नजिकबाट गुज्रने अवसर प्राप्त गरेको मान्थे मान्छेहरू त्यसबेला। त्यसले पनि ओलीले बाँस्कोटालाई अन्य मन्त्रीहरूभन्दा विशेष र खुलारुपले साथ दिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण मन्त्री पदमै बसेर उनले खुलारुपले नै कमिशनको ‘डिल’ गरेको प्रकटभयो।

मन्त्रिपरिषद्ले पनि उनलाई विशेष अवसर दिइरह्यो यो अर्बौं रुपैयाँको सामान खरिद प्रकरणमा। विवरणहरूले नै यो कुरालाई पुष्टी गर्दछन्। मन्त्रिपरिषद्ले एउटा सामान खरिदमा उनलाई ३५ अर्बसम्म खर्च गरेर सोझै खरिद गर्न सक्ने अघिकार र अवसर दुवै दिएको पाइन्छ।

वस्तु खरिद गर्नु राज्यका लागि स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर जब यस्ता खरिद प्रक्रियामा खुल्लम–खुल्ला लेनदेन हुन्छ तब त्यस्ता प्रक्रिया शङ्कामा पर्छन्। यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा वस्तु खरिद भयो कि भएन भन्ने भन्दा पनि त्यसभित्र नियत के थियो भन्ने हो। यही सन्दर्भमा कमिसनका लागि मन्त्री बाँस्कोटा र एजेन्टका बीच भएको एउटा गोप्य वार्तालापको रेकर्ड सार्वजनिक भयो २०७७ फागुन ८ मा। त्यसमा स्पष्ट रुपमै ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कमिसनको डिल भएको थियो। जब यो अडियो सार्वजनिक भयो, मन्त्री बाँस्कोटाले उक्त अडियोमा बोल्ने एकजना व्यक्ति आफू भएको स्वीकार नै गरे विभिन्न माध्यममार्फत । त्यसबेला हाम्राकुरा डटकमले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई सेक्युरिटी प्रेसका ऐजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले कमिसनको प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक गरिदिएको थियो, २०७६ फागनु ८ मा। स्वीस कम्पनीका ऐजेन्ट मिश्रले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटसँग ७० करोड कमिसनमा ७० प्रतिशत मन्त्रीले पाउने बाँकी आफूले राख्ने बताएका छन्। मन्त्रीले स्वयम्‌ले  कति कमिसन आउने कुरा ऐजेन्टसँग भनेका छन्। त्यो अडियोवार्ता यस्तो थियो:

एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्र शर्मा: यो १२ गते १२ बजेपछि स्वीस एम्बेसी आउँछ। स्वीस एम्बेसीले बोलाएर आउँछ, तपाईँले बोलाएर आउने हैन।

मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा: हँ

एजेन्ट मिश्र: सकेसम्म एमओयू गर्ने कि भन्ने हिसाबले आउन थालेको छ। तपाईँहरूको कार्यक्रमको बारेमा एम्बेसडरले छुट्टै कुरा गर्न चाहेको छ।

मन्त्री बाँस्कोटा: ठीक छ।

एजेन्ट मिश्र: त्यसका लागि तपाईँले टाइम मिलाइदिनुपर्‍यो।

मन्त्री बाँस्कोटा: मिलाइदिन्छु।

एजेन्ट मिश्र: त्यसका लागि (कमिसनका लागि) हामी आउट अफ ट्रयाक जाने कि ? तपाईँले भनेअनुसार नै गर्ने, लु भन्नुस?

मन्त्री बाँस्कोटा: अब… क्यापासिटीको कुरा।

एजेन्ट मिश्र: कुरा चाहिँ मैले राखेको छु उनीहरूलाई।

मन्त्री बाँस्कोटा: उनीहरूलाई नर्मलमा ५० भन्ने ?

एजेन्ट मिश्र: त्यसमा नर्मलमा।

मन्त्री बाँस्कोटा: उनीहरूले कति निकाल्छन ?

एजेन्ट मिश्र: यस्को टोटलको पर्सेन्ट निकाल्ने हो।

मन्त्री बाँस्कोटा: टोटल कति निस्कन्छ त्यो हेरौँ।

एजेन्ट मिश्र: केही न केही त भइराछ, त्यही बेसमा जाने हो। बेसचाहिँ तपाईँहरूको उसमै जाने हो हामी।

मन्त्री बाँस्कोटा: सकेसम्म २५ देखि २७ अर्बमा सकाउन पाए हुन्थ्यो। मानौं २५ निस्क्यो भने कति हुन्छ?

एजेन्ट मिश्र: ७० जति आउला कि ! आउट अफ ट्रयाक नजाँदा ७० जति आउला कि !

मन्त्री बाँस्कोटा: तपाईँलाई के गर्छन? छुट्टै गर्छन?

एजेन्ट मिश्र: टोटल ७४ जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ, यसमा ७० प्रतिशत तपाईँहरूलाई दिने हो, हामीले ३० प्रतिशत राख्ने हो। यो एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ।

मन्त्री बाँस्कोटा: त्यो भनेको कति हुन्छ ?

एजेन्ट मिश्र: ५४ देखि ५५ करोड तपाईँहरूलाई दिने, १५ देखि १६ हामीले राख्ने। हामीले पनि त अलि–अलि राख्नुपर्‍यो नि, आउट अफ ट्रयाक गइयो भने !

मन्त्री बाँस्कोटा: अनि यो कर्मचारीसँग कस्ले कुरा गर्छ नि ?

एजेन्ट मिश्र: त्यो कुरा तपाईँ गर्नुस्।

मन्त्री बाँस्कोटा: एउटा के नगर्नुस् भने यी मु…. कर्मचारीलाई यस्तो कुरा गर्न लाग्यो भने यिनले हेप्छन्। त्यसकारण यो कुरामा तपाईँहरू आफै लाग्नुस्,  कुरा बुझ्नुभो…?

एजेन्ट मिश्र: त्यसो भए म आफैँ लाग्छु। उसले त बनाएर राखिसकेको छ।

मन्त्री बाँस्कोटा: त्यो मु…ले बनाएको त ३५ अर्बको छ। अब यता २७ अर्ब निस्क्यो भने २८ अर्बको बनाउनुस्।

कमिशनका लागि मुल्य बढाउने काम

यो ठाउँमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो– आफ्ना पक्षमा केही करोडको कमिशन अङ्क बढाउन परल मूल्यभन्दा केही अर्ब नै रकम बढाउनु। त्यसरी बढाइएको रकमको अङ्क १० अर्ब हाराहारीमै रहेको देखिन्छ। कर्मचारीले ३५ अर्बको प्रस्ताव गरेको भनी नोट गराइएको अर्थात् देखाइएको रकमको अङ्कले त्यही कुरा बताउँछ। मन्त्रीकै भनाइमा पनि यसको लागत भने २५ अर्बको रहेछ। उनको शुरूको बोलीमा यो अङ्क आएको हो। त्यसपछि २७, २८ हुँदै ३५ अर्बसम्म पुग्यो।

२७ अर्ब निस्क्यो भने २८ अर्बको बनाउनुस् भनेर जसरी निर्देशन दिइयो, त्यो आफैँमा एउटा ठूलो आर्थिक अपराध थियो। परलभन्दा दुई–तीन अर्बको लागत बढाइदिन बिक्रेता कम्पनीसँगै यस्तो आग्रह गर्नु भनेको त्यो रकम आफ्ना हातमा आओस्, बाँडीचुडी गरौं भन्ने नै हो।

पछि यो खरिद प्रकरणबाट मन्त्री बाँस्कोटा अन्यत्रै मोडिए। त्यसबेलाको रिपोर्ट अनुसार लेखा समितिमा विज्ञका रुपमा बोलाइएका यिनै एजेन्ट मिश्रले सो परियोजनामा ५०/६० मिलियन युरो (साढे ६//७ अर्ब रुपैयाँ) तलमाथि गर्न खोजिएको दाबी गरे। प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेक्युरेटी प्रिन्टिङ स्थापना नगर्दा राज्यले ६ देखि साढे ९ अर्ब क्षति बेहोनुपर्ने उनको दाबी थियो। ‘ठूलो रकम तलमाथि पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ, तर मन्त्रिपरिषद्‍बाटै पास गरेर जीटुजी अघि बढाउन लागिएको छ’  मिश्रले नै भनेका थिए। उनका अनुसार यसपछि प्रस्तावभएका दुबै कम्पनी मेसिन उत्पादनकर्ता नभई आपूर्तिकर्ता मात्र हुन्। आपूर्तिकर्ताभन्दा उत्पादकसँग मेसिन लिँदा सस्तो पर्थ्यो।

११ अर्बको वस्तु ३८ अर्बमा खरिद गर्ने तयारी 

नेपाल साप्ताहिक (१४ फाल्गुन २०७६) मा प्रकाशित रिपोर्टबाट यस विषयसँग सम्बन्धित एउटा अंश– राहदानी तथा मुद्रा छपाईका लागि उपयोग हुने गरी सरकार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने तयारीमा थियो। र, त्यसका लागि स्वीस कम्पनीसँग खरिद प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको थियो। स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग समन्वय गर्दै थिए। तर परिस्थिति मिश्रको काबुबाट बाहिर त्यतिबेला पुग्यो जब यती समूहका आङछिरिङ शेर्पाबाट पनि लबिइङ शुरू भयो। यती समूहले फ्रान्सको कम्पनीसँग डिल गर्ने वातावरण मिलाइरहेको थियो। यसैका लागि १६ फागुन ०७५ मा मन्त्री बाँस्कोटासहित शेर्पा फ्रान्स जानेवाला थिए। विडम्बना, त्यसको अघिल्लो दिन पाथिभरा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर शेर्पाको निधन भयो।

त्यसपछि यती समूहकै परिवारको अन्य सदस्यको लबिइङमा बाँस्कोटा फ्रान्सको कम्पनीसँग डिल गर्दै थिए। वास्तवमा सेक्युरिटी प्रेस ११ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने थियो। तर कमिसनको खेललेत्यसको मूल्य २७ अर्बसम्म पुग्यो। त्यसलाई अझ बढाएर ३८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको थियो। यही बीचमा स्वीस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र र मन्त्री बाँस्कोटाको कमिसन संवाद सार्वजनिक भयो। र, ८ फागुन ०७६ मा बाँस्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भए।

यो ठाउँमा राहदानी समेत थप्ने सरकारी कार्यक्रममा तय गरेर गर्न लागिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा गतिलो नमुना हो। नीतिगत भ्रष्टाचारका अनुपम उदाहरणका रुपमा चर्चामा आइरहने विगतका लाउडा, मल खरिद र वाइडबडी खरिद काण्डलाई समेत बिर्साउने सेक्युरिटी प्रेस खरिदका नाममा मोटो रकम कमिसन हात पार्न सरकार कसरी लागेको थियो भन्ने अन्तर्य बुझ्न ई–पासपोर्ट छपाई टेन्डर प्रकरणलाई नियाल्नुपर्छ।

भदौ ०७६ मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्‍यो, ई–पासपोर्ट छपाइका लागि। तर पर्याप्त प्रस्ताव नआएपछि पुनः २७ दिन म्याद थपियो। थपिएको म्याद समेत नसकिँदै २१ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो। कारण थियो– छापिइसकेका साढे ७ लाख थान पासपोर्ट लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउने र त्यो देखाएर महँगोमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने। ४ अर्बभन्दा बढी कमिसन वितरण भएको वाइडबडी काण्डलाई भुलाउने गरी खरिद हुन लागेको सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारको न पछिल्लो नमुना हो, न त अन्तिम नै।

समाचारको यो विवरण अनुसार ११ अर्ब पर्ने वस्तुलार्ई सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्रीकै सक्रियतामा परल मूल्यभन्दा २७ अर्ब बढी लगानी गर्न सरकार तयार भयो। यो एउटा खरिदलाई उदाहरणका रुपमा हेर्ने हो भने पनि वर्तमान परिप्रक्ष्यमा देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने स्पस्ट हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको संलग्नता

लेखा समितिसम्म आइपुग्दा यो काण्डमा प्रधानमन्त्री ओली पनि जोडिन आइपुगे, यी सबै  कुराहरूका बारेमा उनलाई पहिलेदेखि नै जानकारी थियो भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लाग्योर। तर त्यसको इन्कारी जवाफ प्रधानमन्त्रीले कतै दिएको पाइएन। झण्डै १०  अर्बको अङ्क (माथिको रिपोर्टले त २७ अर्ब नै भनेको छ) को भ्रष्टाचार हुनलागेको यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लिदिएको लाजमर्दो अवस्था हो यो।

यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता रहेको कुरा अदालतको फिरादमा पनि पर्न गयो।  बाँस्कोटाले अदालतमा हालेको ‘गाली बेइज्जती’ मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा मिश्रले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लिखित जवाफ दिँदा यो कुरा उल्लेख भएको छ। यो रेकर्डका बारे उनले अदालत समक्ष भनेका छन्– स्वीस कम्पनीले २ सय मिलियन युरोमा उपलब्ध गराउने छापाखानालाई जर्मनी र फ्रान्सका कम्पनीहरूबाट ३ सय मिलियन हाराहारीमा खरिद गर्न खोजिएपछि असह्य भएर अडियो रेकर्ड गरेँ।

‘यसलाई मूर्तरूप दिनमा प्रधानमन्त्रीको पनि संग्लनता भएको स्पष्ट देखिन्छ किनकि प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुन सक्दैन । मैले दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई अडियो पुर्‍याएको थिएँ, उनले पनि केही कारबाही गर्ने छाँट देखाएनन् ।’

उनका अनुसार यसपटक मात्रै नभई अघिल्लो कार्यकालमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता गर्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएका थिए  । ओलीले राजीनामा दिनुभन्दा केही दिनअगाडि २०७३ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको सन्दर्भ हो यो। त्यसको दुई सातापछि साउन १९ गते प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेका थिए । ‘सरकार ढल्ने भइसकेपछि हतार–हतारमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्न आदेश जारी गर्नुको कारण आज आएर जनतासामु छर्लङ्ग भएको छ,’ मिश्रले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘यसबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र हालका प्रधानमन्त्री पनि स्वयं ओली नै भएकाले यसलाई मूर्तरूप दिनमा प्रधानमन्त्रीको पनि संग्लनता भएको स्पष्ट देखिन्छ किनकि प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुन सक्दैन । मैले दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई अडियो पुर्‍याएको थिएँ, उनले पनि केही कारबाही गर्ने छाँट देखाएनन् ।’

‘सरकारी लगानीबिना नै नोट समेत छाप्न मिल्ने छापाखाना स्थापना गर्न सकिने थाहा हुँदा–हुँदै सरकारी रकम नै लगानी गरी छापाखाना किन्ने सरकारको नियत र व्यवहार भ्रष्टाचारतर्फ लक्षित छ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’

२०७५ मंसिर ७ गते स्वीस सरकारलाई नेपाल सरकारले पत्र पठाएको थियो । त्यही क्रममा स्वीस राजदूतले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई भेट्न खोजेपछि आफूले समय मिलाउने क्रममा भेटेर अडियो रेकर्ड गरेको मिश्रको दाबी छ । स्वीस कम्पनीको प्रस्तावमा कुनै रुचि नदेखाएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई त्यसबेलासम्ममा जर्मन कम्पनी भेरिडसले प्रभावमा पारिसकेको मिश्रको बुझाइ हो। उनकोे लिखित जवाफ अनुसार २०७५ असोज २१ गतेदेखि १० दिन मन्त्री बाँस्कोटासहितको टोलीले जर्मनीलगायत मुलुकको भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा मन्त्रीकी श्रीमती र छोराका साथै सचिव महेन्द्र गुरुङ, उनकी पत्नी अनि विकल पौडेललगायत नेपालस्थित भेरिडस कम्पनीका प्रतिनिधि पनि थिए । तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको झुकाउ पछिल्लो समय फ्रान्सको इन ग्रुपसँग थियो । उक्त समूहले बाँस्कोटा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि फ्रान्स भ्रमण गराएको थियो । यो भ्रमण पछि प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे २०७६ कात्तिक २० गते मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरिदियो– सम्पूर्ण अधिकार सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई दिएर ।

मिश्रको लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘जर्मन कम्पनीसँग १ सय ८० मिलियन युरोमा सम्झौता गर्दा करिब ५० मिलियन युरो कमिसन आउने थियो । फ्रान्सको इन गुप कम्पनीको १ सय ८५ मिलियन युरोमा सम्झौता गर्दा त्यो रकमबाट करिब ४५ मिलियन कमिसन बच्ने थियो । यो रकम (त्यसबेला) हालको विनमयदर अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो । यो जीटुजी प्रक्रियालाई आवरण बनाएर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको प्रकरण हो, भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धी जोडिएको बफोर्स काण्ड र पोलिमार नोट काण्ड यसका उदाहरण हुन ’

उनका अनुसार स्वीस कम्पनीसँग सम्झौता भएको भए सबै संयन्त्र निःशुल्क जडान हुन्थ्यो । त्यसको साटो कम्पनीले हरेक सामानको प्रिन्टमा प्रतियुनिटका दरले मूल्य तोक्थ्यो । उक्त कम्पनीले लगानी उठाएपछि ५ देखि १२ वर्षमा छापाखानाका सबै सामान नेपाललाई हस्तान्तरण हुन्थ्यो, यस प्रति सरकारले चासो नदेखाएकाले केबीए नोटासिस नेपालबाट बाहिरियो।

अडियो टेप आफ्नो भएको स्वीकारेर मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिइसकेकाले अडियोको विश्वसनीयता पुष्टि हुने मिश्रको दाबी छ । आजभन्दा करिव १५ महिनाअघि आफ्नै कार्यकक्षमा रेकर्ड भएको अडियो हो त्यो जुन सार्वजनिक भएको २४ घण्टाभित्र मन्त्री बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । (श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार) 

-केदार सुवेदी

केदार सुवेदी, वरिष्ठ खोज पत्रकार हुनुहुन्छ।