बसन्त बन्जाडे सूचनाको हकलाई लोकतन्त्र प्रवर्द्धनको अनिवार्य शर्तको रुपम लिने गरिन्छ। त्यसैले गर्दा यो अधिकार आज सबैको चासो र सरोकारको बिषय बनेको छ। नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ मा यसलाई मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ। सूचनाको हकको कार्यान्वयन गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भई प्रचलनमा आएको पनि धेरै भईसकेकोछ। यो ऐन र नियमावलीमा भएका प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा उतारी सुशासन र पारदर्शीता सिर्जना गर्नु यी कानुनी व्यवस्थाहरूका मुख्य उद्देश्य पनि हो।
संवैधानिक र कानुनी रुपमै स्थापित यो अधिकारको अधिक्तम सदुपयोग आम नागरिकले अझै पनि गर्न पाएका छैनन् बिशेष गरेर सेवा प्रदायक निकायहरूले सूचना मागकर्ता माथि गर्ने व्यवहार, सूचना उपलब्ध गराउन गर्ने आनाकानी नै यस्को व्यवहारिक प्रयोगमा देखिएका कठिनताहरू हुन्।
कपिलवस्तु जिल्लाको महाराजगंज नगरपालिकामा कोभिड संकटको व्यवस्थापनको क्रममा भएका विभिन्न खर्चहरू पालिकाले अपनाएको विधि, वितरण गरिएको राहात प्राप्त गर्नेहरूको विवरण तथा बजेट खर्चको विवरणहरू लगायतका बारेमा सूचना माग गरियो तर पालिकाले सूचना प्राप्तीको लागि रकम लिएता पनि पुर्ण सूचना दिएन र सूचना मागकर्ताले कोभिडको समयमा भएको खर्च रकम त्यसमा अपनाईएका प्रक्रिया र बिल समेतको प्रतिलिपि समेतको विवरण माग गरेका थिए तर सूचना अधिकारीले सूचना दिएनन्। त्यस पछि नियमअनुसार कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गरे पछि पालिकाले केही आंशिक सूचना दिएता पनि पुर्ण सूचना दिएन। पालिकासँग माग गरिएको बिशेष गरि कोभिड समयमा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी सूचनाहरू प्रक्रिया दर रेट तथा बिल भरपाईका प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालयले दिएन्। तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बेद प्रकाश खरेलले बिल तथा भरपाईको प्रतिलिपि कसैलाई दिन मिल्दैन भनेको सूचना अधिकारी बृजेश चौधरीले सूचना मागकर्तालाई बताए।
नेपालमा कोभिड महामारीको समयमा ठूलो रकम दुरुपयोग भएको व्यापक जनगुनासो आएको थियो र अहिले पनि नागरिकहरूले कोभिड महामारीहरूमा स्थानीय तथा संघीय सरकारहरूले ठूलो रकम अपचलन गरेको बताउछन्। यसरी स्थानिय तहहरूले सूचना लुकाउन खोज्नुले पनि यस्मा थप पुष्टि दिन्छ।
यस्तै सूचनाको हकका अभियान्ता पृथ्वीराज चौधरीले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा खानेपानिको ह्याडपम्प वितरण, उपभोक्ता सम्पन्न बिभिन्न योजना, बिभिन्न कार्यक्रमहरूको योजनाहरूको बारेमा सूचना माग गरेता पनि पाउन सकेनन्, पालिकाले बिभिन्न योजनाहरूको कार्य नै नगरी रकम अपचलन गरेको जानकारी पाए पछि आफुले सूचना माग गरेको चौधरी बताउछन्। पालिकाले वास्तविकता बाहिर आउने डरले सूचना लुकाउन खोजेको उनको बुझाई छ। पालिकाले सूचना नदिएको विषयमा आफुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत उजुरी गरेको चौधरीले आफुले माग गरेको सूचनाहरूको बोधार्थ राष्ट्यि सूचना आयोगमा पठाएको भए पनि उजुरी नगरेको बताए। उजुरी प्रक्रियाको बारेमा धेरै जानकारी थिएन अव आयोगमा उजुरी गर्छु चौधरीले बताए।
यस्तै कपिलवस्त्को यशोधरा गाउँपालिकामा २०७८ चैत महिनामा कार्यालयमा ईन्धन बापत गरेको खर्चहरूको सूचना माग गरियो तर उक्त कार्यालय सूचना अधिकारी तथा कार्यालयका सूचना अधिकारी समय अभाव भएको यो त्यो बाहानामा सूचना दिन आनाकानी गरेर हाल सम्म पनि सूचना दिएका छैनन्।
कपिलवस्तु जिल्ला केन्द्रित रहेर मानव अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल मानव अधिकारकर्मी राम दयाल ठाकुले कपिलवस्तु नगरपालिकामा २०७९ साउन महिनामा कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड ०१ चोक बजारमा उपभोक्ता समितिबाट निर्मित सामुदायिक भवनको खर्च विवरण, कामको मुल्याकंन, रकम निकासा लगायतका विवरणहरूको सूचना माग गरे र सूचना अधिकारीबाट सूचना नपाए पछि भाद्र ०६ गते कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गरे तर हाल सम्म सूचना पाउन सकेका छैनन्। उनले आफुले सूचना नदिने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारी बिरुद्ध राष्ट्यि सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने बताउछन्। मानव अधिकारकर्मी ठाकुर भन्छन् कुनै पनि सार्बजनिक सरोकारहरूका निमार्ण तथा कार्यहरूको लागत स्टिीमेट, उपभोक्ता समितिको विवरण लगायतका सूचनाहरू नागरिकहरूले स्पष्ट बुझ्ने गरि बोर्ड राख्नु पर्ने तर कही पनि देखिदैन्। देश संघीयतामा गई सके पछि तिन तहका सरकार बिभिन्न योजनाहरू छन्, कुनै पनि योजनाहरूको बारेमा नागरिकलाई स्पष्ट सूचना दिईदैन धेरै नक्कली योजनाहरू बनाएर बिल फछ्यौट गरिने कार्य भएको छ, यस्मा नागरिक सचेत हुनु पर्ने अधिकारकर्मी ठाकुर बताउछन्।
नागरिकलाई राज्य संयन्त्रको प्रक्रियामा सहभागी गराउन उनीहरूलाई सो प्रक्रियाको बारेमा आवश्यक जानकारी दिनु राज्यको दायीत्व हो। यो अत्ति आवश्यक पनि छ। आफ्नो तथा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा प्रश्न सोध्न सक्ने अधिकारले नागरिकलाई आफु सार्वभौम भएको अनुभुति दिन सक्ने हुँदा सूचनाको अधिकार नागरिकको लागि एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार एवं कानुनी अधिकार हो तर कपिलवस्तु जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले भने आम नागरिकलाई सूचना दिन किन चाहादैनन् ? यो सार्वजनिक चासोको सवाल रहेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
बसन्त बन्जाडे का अन्य पोस्टहरु:
