स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। यसबाट युरिया प्रतिकिलो रू ११, डिएपी प्रतिकिलो रू सात र पोटास प्रतिकिलो रू नौ महँगो पर्ने भएको छ। सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो। तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको फागुन २९ गतेको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो।
“रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ।” कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो रू २५, डिएपी प्रतिकिलो रू ५० र पोटास प्रतिकिलो रू ४० मा बिक्री वितरण हुनेछ। यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो रू १४, डिएपी प्रतिकिलो रू ४३ र पोटास प्रतिकिलो रू ३१ मा बिक्री वितरण भइरहेको थियो।
साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो रू ११, डिएपी प्रतिकिलो रू सात र पोटास प्रतिकिलो रू नौ महँगो पर्ने भएको छ। सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो। तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको पनि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। “रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको शर्तको रुपमा रासायनिक मलमा दिँइदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ।”, कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवस्यक पर्छ। मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रू १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो। गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट रू १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते रू सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो। यसरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल रू ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ।
हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनबाट कूल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी खरिद भएको मलमध्ये करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने ९४ हजार मेट्रिक टन आयातका क्रममा रहेको छ। यसवर्ष धानबालीका लागि यसवर्ष ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
