आदित्य दाहाल 
आदित्य दाहाल
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मयेर पदमा निर्वाचित भएपछि कार्यपालिकाको खुला बैठक गरेर चर्चित हुनुभएका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले पारदर्शीता र आर्थिक अनुशासनका लागि पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रवन्धहरुलाई अनदेखा गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाले सूचनाको हक अन्तरगत स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणहरु छ महिना यता सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसै गरी कार्यपालिकाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन पनि प्रकाशन गर्न छोडेको छ । यसैगरी वेभसाइटमानै नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने आम्दानी र खर्चको नियमित विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसबारे किन महानगरपालिका पारदर्शीताका दायित्वहरुबाट पन्छिरहेको छ भनि प्रश्न गर्दा सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले केही बताउन चाहानुभएन । उहाँ यी प्रश्नहरुपछि स्वतन्त्र समाचार सेवाको सञ्चार सम्पर्कमा आउनुभएन ।
सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न अग्रसर हुने प्रमुख शाहले आफ्नै कार्यालयमा भने काननुको उल्लघंन भैरहदा कुनै पहल गर्नुभएको छैन ।
महानगरपालिकाको बैठक भने महानगरको युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको देखिन्छ । तर कार्यपालिकाका निर्णयहरु लिखितरुपमा सार्वजनिक नभएको १० महिना भैसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको कार्यापालिकाको निर्णय र सोको कार्यान्वयन अवस्था विवरण मात्रै वेभसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाको वार्षीक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेज पनि सार्वजनिकरुपमा उपलब्ध छैन ।
सुशासनको लागि सबैभन्दा बढी पारदर्शि र खुला हुनुपर्ने भएपनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएको स्वतः प्रकाशन हुनुपर्ने साथै मासिक, चौमाषिक खर्च विवरण अद्यावधिक हुनुपर्नेमा सो गरेको छैन ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको तीनतीन महिनामा स्वतः खुलासा गर्नुपर्ने सूचनाहरु महानगरपालिकाले गत असोज महिनासम्मको मात्र वेभसाइटमा राखेको छ । पहिलापहिला सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्ने परम्परा नियमित थियो ।
पालिकाको यो आर्थिक वर्षमा हालसम्म कति आम्दानी भयो र कति खर्च भयो भन्ने विवरणहरु पनि असोज देखि वेभसाइटमा अद्यावधिक गरेको छैन । तर, यसबारे फागनु २१ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेर छलफल गरिएको दाबी महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले गर्नुभयो । मानन्धरले भन्नुभयो – ‘महानगरको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण भैरहेको छ र पारदर्शीता गर्नुपर्ने आर्थिक विवरणहरु राजश्व विभागबाट सार्वजनिक गर्ने कार्य निरन्तरनै रहेको छ ।’ तर ती विवरणहरु महानगरको वेभसाइटमा उपलब्ध छैनन् नि भनि प्रश्न गर्दा उहाँले आफ्नो अनविज्ञता जाहेर गर्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को महालेखापरीक्षको प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने वेरुजु फच्छ्र्यौट तथा वित्तिय सुधारका कामहरुबारेको विवरण पनि वेभसाइटमा अद्यावधिक छैन ।
महानगरपालिकाको विकास कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन प्रतिवेदनहरु सार्वजनि हुन छाडेको पाँच वर्ष नै भैसकेको छ । जबकी कुनै पनि योजनाको भुत्तानी अघि ती प्रतिवेदनहरु आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महानगरपालिकाले आन्तरिक लेखपरीक्षण प्रतिवेदन पनि वेभसाइटमा राख्ने गरेको थियो । सो आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि हालसम्म कुनै अपडेट गरेको छैन ।
महानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन गरेको २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार बजेटमध्ये गत पुस मसान्तसम्ममा १५ दशमलब ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पुस मसान्तमा प्रकाशित आम्दानी र खर्चको विवरण अनुसार हालसम्म ३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ७३ हजार रुपैँया खर्च भएको छ । तर, यो खर्चमध्ये पुजीँगत खर्च कति हो र साधरण खर्च कति हो भन्ने अद्यावधिक विवरण पनि महानगरसँग छैन ।
बजेट खर्च क्षमतामा संघीय सरकार जस्तै महानगर सरकारपनि निकै असक्षम रहदैँ आएको छ । मेयर शाह निर्वाचित भएर आउँदा पनि महानगरले खर्च गर्न नसकेर मौज्दात रहेको रकम ९ अर्ब भन्दा माथि थियो । तर, निर्वाचनपछि पनि पुजीँगत खर्चको अवस्थामा खासै सुधार आएको देखिदैन ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
आदित्य दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- भारतलाई ३-१ ले हराउँदै अष्ट्रेलियाले जित्यो बोर्डर-गावस्कर ट्रफी
- प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि तिब्र कानुन निमार्णको आवश्यक
- प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) लगभग असफल !
- आईपीएल: फाइनल पुगेको कोलकाता उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धीको पर्खाइमा
- कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन ३१ अर्ब २ करोड ऋण
- श्रीस्वस्थानी व्रतकथा मेला आजबाट सुरु
- सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकबाट ७९ ऐन संशोधन र दुइटा खारेज गर्न सरकारले समात्यो ‘चोर बाटो’
- पाथीभरा दर्शनलाई सजिलो बनाउने मानव ट्याक्सी : हिँड्न नसक्नेलाई सुविधा, बोक्नेलाई गजबको आम्दानी
- साझा कार्यक्रममा दिगभ्रमित सरकार
- सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च १ खर्ब ६५ अर्बले बढी
