स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपाली सामाजिक संघ संस्थाहरूको छाता सङ्गठन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको चैत २३ र २४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न २८ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले सरकारसहित राज्यका विभिन्न निकायहरू समक्ष नागरिकका समसामयिक मुद्दाहरू पहिचान गरी घोषणा गरेको छ ।
विपद् उत्थानशीलका, दिगो विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी, स्वतन्त्रता, सुशासन र सामाजिक पहरेदारी भन्ने नारासहित देशैभरीका ७ हजार ८ सय सामाजिक संघसंस्था, करिब ४०० स्थानीय तह समन्वय समिति, ७७ जिल्ला, सातवटा प्रदेश र संघीय समितिका प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व थियो ।
नागरिक समाजका व्यक्तित्वसमेतको सहभागितामा सम्पन्न सो नागरिक सम्मेलनले समसामयिक विषयहरूमा सरकारसँग विभिन्न मागहरू राख्दै सम्मेलनको घोषणा पत्र जारी गरेको छ । १९ बुँदे सो घोषणापत्र निम्न अनुसार रहेको छ ।
१. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनका सवालमा केही ऐन कानूनहरू मात्र बनेका छन् । अझै धेरै कानूनहरू बन्न बाँकी रहेका छन् । बनेका कानूनहरू पनि मानव अधिकार र जनमैत्री नभएको हुँदा तत्काल सबै मौलिक हक प्राप्तिको सुनिश्चिता हुनेगरि कानून निर्माण गर्न र कानून कार्यान्वयनको विश्वासिलो संयन्त्रका लागि माग गर्दछौँ ।
२. बदलिँदो राजनीतिक अवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलनमा देखिएका विद्यमान समस्याप्रति नागरिक सम्मेलन चिन्ता व्यक्त गर्दछ । यी तीनै तह बीचको सन्तुलनले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको क्षयिकरण हुने गरी राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका कृयाकलापले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै निराशा पैदा हुने संकेत देखिएकाले समयमा नै राजनीतिक दलहरूलाई होसियारीपूर्वक सच्चिन आग्रह गर्दछौँ ।
३. लोकतन्त्रको जग नै निर्णय प्रकृयामा नागरिकहरूको सहभागिता, अपनत्व र संवाद हो । यसका मुख्य आधारहरू नागरिक संस्था हुन् । नेपालको संविधान जारी भई तीन तहको सरकार निर्माण भए पश्चात, नागरिक संस्था तथा तिनका गतिविधिलाई खुम्च्याउने प्रवृत्ति बढेर गएको प्रति यो नागरिक सम्मेलन गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ । तसर्थ नागरिकको सहभागिता सहितको बलियो लोकतान्त्रिक प्रणाली विकास गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
४. दश वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको १६ वर्ष पुरा भइसक्दा समेत द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २६ गते संसद् सचिवालयमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयकमा शान्ति, न्याय तथा परिपूरणको विषयलाई अझ गिजोल्ने तथा पीडितको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसर्थ विश्वव्यापी मानव अधिकारको मर्म अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण गरी विस्तृत शान्ति सम्झौताका कार्यलाई यथाशक्य छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन र पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दछौँ ।
५. देशको वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र सन्तुलित गर्न नसक्दा गरिब किसान, श्रमिक, महिला समुहहरू विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजबाट पीडित र अर्कोतर्फ मिटर ब्याजबाट प्रभावित भई उठिवास समेत हुन पुगेका छन् । तसर्थ, पीडितलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाइ यस्तो अवस्थामा सहकारी, लघु वित्त संस्था, बैँकहरु लगायतका वित्तिय संस्थाहरूलाई उद्देश्य बमोजिम र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण सृजना गर्न माग गर्दछौँ ।
६. संविधानको धारा १७ को (घ) मा संघसंस्था खोल्न पाउने मौलिक हक र संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९ अन्तर्गत दर्ता भएका मुनाफारहित सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले स्वयंसेवा र विभिन्न दातृ निकायवाट प्राप्त अनुदान सहयोग मार्फत लक्षित वर्ग, समुदाय तथा आधारभूत जनताको सेवा र समाज कल्याणका लागि प्राप्त गरेको अनुदान रकममा व्यापारिक संस्था सरह व्यवहार गर्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा विभागले भ्याट लगाउने, वार्षिक अन्तिम मौज्दातमा आयकर लगाई सङ्घसंस्थाको घाँटी रेट्ने गरि आतङ्कित बनाएको प्रति यो नागरिक सम्मेलन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । भ्याट र करका नाममा संघ संस्थालाई परेको समस्या तत्काल हल गरि अन्यौलता हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
७. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई तीन तहका सरकार मार्फत देश सञ्चालन भइरहेको परिवर्तित अवस्थामा पनि नेपाली गैरसरकारी सामाजिक संघ/संस्था पञ्चायतकालीन ऐनबाट निर्देशित छन् । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सधैँ लक्षित वर्गको अधिकारका लागि कार्य गर्ने सामाजिक संघ/संस्था आज जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेका छन् । यसर्थ, संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, समाज कल्याण ऐन २०४९ परिमार्जन वा खारेज गरि समय सापेक्ष एकीकृत सामाजिक विकास छाता ऐन ल्याई सामाजिक संघ संस्थाहरूको कार्यमूलक वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
८. सामुदायिक विकास, समाजिक उद्यमशीलता, समाज परिचालनमा लामो कार्यअनुभव, ज्ञान, सीप भएका सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई कानून मार्फत सामाजिक उद्यमशीलता गर्ने वातावरण सृजना गरि स्वदेशी उत्पादन, रोजगार र पूँजी निर्माण मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने वातावरण सृजनाको लागि माग गर्दछौँ ।
९. नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपाली स्थानीय सङ्घसंस्थासँग साझेदारी गरि काम गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीको नाममा नेपाली संस्था दर्ता गरि काम गरिरहेको प्रति नागरिक सम्मेलनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ स्थानीय नागरिक संघ संस्थाको कार्यमूलक वातावरण सृजना हुनेगरि साझेदारी र सहकार्य माग गर्दछौँ ।
१०. गैरसरकारी सामाजिक सङ्घसंस्थालाई वार्षिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पछिल्लो चरणमा अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिक सङ्घसंस्थाहरूको नवीकरण प्रकृयालाई झन्झटिलो बनाई जुन जिल्लामा कार्य गरेको हो त्यस जिल्लाको जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहबाट पत्र ल्याउनुपर्ने बाध्यता लगायतका विभिन्न बहानामा अप्ठेरोमा पार्ने गरेको प्रति यो सम्मेलन गम्भीर भएको छ । नागरिक सङ्घसंस्थाको दर्ता र नवीकरण प्रकृयालाई वैज्ञानिक र सरलीकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं ।
११. नेपालका लागि लक्षित वैदेशिक सहायताको निश्चित प्रतिशत सामाजिक संघसंस्थामार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, वैदेशिक सहयोग तथा विकास प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, नेपालका लागि छुट्याइएको विकास सहायतामा विदेशी संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हटाउँदै नेपाली नागरिक संस्थाहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा वातावरण सृजना गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
१२. समाज कल्याण परिषद्बारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनहरूलाई कार्यक्रमको स्वीकृति, सामान्य सम्झौता र परियोजना सम्झौताका नाममा विभिन्न बखेडा गरि दुःख दिने र सरकार सरकार बीचमा जिटुजीमार्फत भएका परियोजनाका सवालमा अनुगमनका लागि अनुमोदन र स्वीकृति लिने प्रावधान लाई एकतर्फी रूपले लाद्न खोजेकोमा यो नागरिक सम्मेलन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । साथै यी समस्याहरू समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरि निकास निकाल्न माग गर्दछौँ ।
१३. तीन तहकै निर्वाचनमा उमेदवारीमा दर्ता प्रकृयाबाटै र निर्वाचन परिणाम समेत हेर्दा राज्यका नीति निर्माण प्रकृयामा महिला सहभागिता संविधान सापेक्ष रहेको पाइदैन । लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीको सवालमा संविधानको मर्म बमोजिम सरकारका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि माग गर्दछौँ ।
१४. दिगो विकास लक्ष्यको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सबै सरोकारवालासँग सहभागितामा कार्यान्वयनको योजना निर्माण गरि स्थानीयकरण गर्न र हासिल भएका उपलब्धीलाई एकीकृत तथ्यांककीकरण प्रणाली विकास गरि, विकासमा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण सृजना गर्न माग गर्दछौँ ।
१५. स्वदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुँदा श्रमका लागि युवा जनशक्ति विदेशिनु परेको र सीप अभावका कारण कमसल र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको साथै वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने, श्रम शोषण र मानव बेचविखन पनि हुने गरेको तितो यथार्थलाई मध्यनजर गरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपालीलाई सीपयुक्त बनाउने, आप्रवासनलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन र विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नको लागि वातावरण सृजना गर्न माग गर्दछाैँ ।
१६. जलवायु परिवर्तनको असर र देशका विभिन्न भूभाग बाढी, पहिरो, डुबान कटान आदि विपद्को उच्च जोखिमा रहेको र ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेको छ । यसर्थ विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूउपयोग र सुरक्षित बसोवास योजना, सुरक्षित सडक सञ्जाल निर्माण, विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको सही परिचालन, जलवायु न्याय आदि कार्य मार्फत विपद् उत्थानशील राष्ट्र निर्माण हुने गरि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न माग गर्दछौँ ।
१७. महिलामाथि हुने हिंसा, मानव बेचविखन, बालबालिका ओसारपसार, बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता कुसंस्कार प्रति स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अति संवेदनशील भई यस्ता गतिविधि रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ ।
१८. विश्वमा नै एकातिर कोभिड १९ को महामारीले अस्तव्यस्त बनेको र अर्कोतर्फ रसिया युक्रेन युद्धले आर्थिक रूपमा पारेको नकारात्मक असर, खाद्य सङ्कट, दिनानुदिन अकासिएको मूल्य वृद्धिले मानिसको जीवन पद्धति कष्टकर र अस्तव्यस्त भएको छ । कोभिडले गरिब तथा अल्पविकसित र विकासशील देशमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै लगानी बढाउनुका साथै शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट युद्ध लगायतका विवादहरूको समाधान गर्न यो सम्मेलन विश्व समुदायसमक्ष आह्वान गर्दछ ।
१९. देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको उदासीनता तथा महङ्गीका कारण सर्वसाधारणको जनजिविका दिनानुदिन कठिन भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र महँगी नियन्त्रण गर्न माग गर्दछौँ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जितगढी विजय उत्सव: नेपालले विश्व विजेता अङ्ग्रेजलाई पराजित गरेको दिन
- मुस्ताङ पुगे चार लाख पर्यटक
- पदयात्रा जाँदै हुनुहुन्छ? यी कुराहरूको तयारी गर्नुहोस्
- अमेरिका र बेलायतद्वारा इरानको ड्रोन कार्यक्रममा व्यापक प्रतिबन्धको घोषणा
- आधुनिकताले खायो परम्परागत उत्पादन
- बजार नखोजी दाताका भरमा बनेको मेन्था प्रशोधन केन्द्र बन्द
- नेपाललाई जलवायु परिवर्तन जोखिमको क्षतिपूर्ति माग्दै अर्थमन्त्री
- रगत नरोकिएर हैरान बनाउने हिमोफिलिया
- आइसिसी अलराउन्डर नम्बर ११: दीपेन्द्रसिंह ऐरी
- कसरी मरिन २२ वर्षीया भीमा गुरुङ?
