गगन थापा नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। दशवटा दलहरू अहिले सरकारमा सम्मिलित छौं। केही दलहरू निर्वाचन अघिको गठबन्धनमा पनि थियौं, केही निर्वाचन पछि जोडिएका छौं। बीचमा गठबन्धनमा उतार चढाव आयो। त्यसैले पनि यो सरकार अगाडि बढ्नको लागि न्युनतम साझा कार्यक्रम अनिवार्य थियो, अत्यावश्यक थियो।
यो सदन चलिरहेका बेलामा त्यो सदनमै प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो भनेर केही कुराहरू उठेका छन्। म पनि त्यही भन्दछु। यद्यपि यो भनिरहँदा के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने केही समय पहिला पुस २५ गते सदन चलिरहेकै बेलामा पनि बाहिर प्रस्तुत भयो। त्यो बेलामा प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट हाम्रा केही साथीहरूले गलत भयो भन्नुभयो। आज हामी सत्तापक्षमा छौं, यसलाई सही नभनौं। हिजो सत्तापक्षमा हुँदै गर्दा बाहिरकोलाई सही भनेको कुरालाई त्यो गलत थियो भनेर मनन गरौं। र यस्तो सदन चलिरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू सदनमै प्रस्तुत हुने कुरालाई एउटा परम्परा बनाऔं।
यो कार्यक्रममा के छ भन्ने सन्दर्भमा केही साथीहरू भन्छन् एकदम निरस छ। निबन्ध जस्तो छ। एउटा इच्छासूची जस्तो छ। म त्यति धेरै नकारात्मक हुन चाहन्न। किनकी म नियतमाथि अहिले नै प्रश्न गर्दिन।
मैले यसमा केही प्राथमिकताहरू देखें। एउटा प्राथमिकता संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छ। खासगरीकन संघियताको कार्यान्वयनमा हामीले ढङ्ग पुर्याइरहेका छैनौ। सुझबुझ पुर्याइरहेका छैनौ। यसको बिकृत अभ्यास भएको हुँदा यसमाथि प्रश्न उठेका छन।यसमा हामीले सम्बोधन गर्नु पर्छ।
दोश्रो प्राथमिकता सुशासनको छ। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने , सदाचार बढाउने कुरा छ। सेवा प्रभावको गुणस्तर बढाउने कुरा छ। अर्को तेश्रो अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा छ। र चौथो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बारेमा छ।
केही कुरा हरू छुटेका छन्। छुटेका कुरा हरू थप्न मिल्छ। यद्दपी न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न भने अहम छ। जर्मनीमा के देख्यौ भने सोसल डेमोक्रेट, ग्रीन पार्टी र फ्री डेमोक्रेटले केही समय अगाडि चुनाव पछाडि साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सुरु गर्नलाई ७३ दिन लगाए। यो अघिल्लो पटक क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी र सोसल डेमोक्रेट मिलेर सरकार बनाएको दिन भन्दा करिब १०० दिन कम लग्यो। किनकी त्यो बेलामा १७१ दिन लागेको थियो। उनीहरूको साझा कार्यक्रम बनाउँदा झगडा हेर्यो भने ग्रिन पार्टीले राजमार्गमा स्पीड दर घटाउने भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको कुरा अहिलेलाई म छोडिदिन्छु भन्यो। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टीले खास गरिकन चाही कोइलाका बिजुली प्लान्टहरू हटाउने कुरा अलिकति द्रुत गतिमा अगाडी बढाउने कुरामा सहमत हुन्छु भनेर भन्यो। यसरी सम्झौता गर्नको लागि सय दिन लगाएको हामी देख्छौं।
अर्कोतिर स्वीडेनमा लेफ्ट पार्टीले घर भाडाको नीति मा चित्त दुखाएर, साझा कार्यक्रममा लेखेको भन्दा बाहिर गएर काम गरिएको हुँदा गठबन्धन छोडिदिन्छु भनेको हामी उदाहरण देख्छौं। न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाइसकेपछि यसलाई यसरी नै हामीले गम्भीरताका साथ लिनु सक्नुपर्छ। म विश्वास गर्छु जसले हिजो साझा कार्यक्रम मानेका छौँ, ग्रहण गरेका छौँ, हामीले त्यत्ति नै गम्भीरताका साथ लिएका छौँ।
गठबन्धनका दलहरूले साझा कार्यक्रम बनाइसकेपछि यसलाई कार्यान्वनमा लाने सरकारले हो। सरकार भनिसकेपछि कहिलेकाहीं हामी धेरै तिर छरिन्छौ, तर यहामा बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री हेराल्ड म्याकमिलनको एउटा भनाइ सम्झिन चाहन्छु।Prime minister is the first among the equals, responsible for the all the work of the government अर्थात् प्रधानमन्त्री सबैभन्दा शक्तिसाली पनि हो , सबैभन्दा जिम्मेवार पनि हो। सरकारका कामका लागि। सरकार भनेको एक प्रकारले प्रधानमन्त्री हो। अब यो साझा कार्यक्रमको पछाडि यात्रा सुरु भयो, मेरो लक्ष्य प्रष्ट छ। यो लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मेरो हो, जस भए पनि मेरो,अपजस भएपनि मेरो हो भन्ने अठोट, दृढता र आत्मबिस्वास प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ। तर कताकता मैले प्रधामन्त्री ज्यूको काम कारबाही हेर्दै गर्दा त्यो आत्माबिस्वास नभएको र अलमलिएको देखेको छु।
केही कार्यक्रममा मलाई अतिथिको रुपमा बोलाइयो। मैले भनें म भ्याउँदिन। आयोजकले भन्नु भयो कि प्रधानमन्त्री आउंदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद हुने तिमीलाई फुर्सद नहुनेरु अप्ठ्यारो लग्यो। म गएँ। मेरो प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै फुर्सद किन छ भनेर म कहिलेकाहीं छक्क पनि पर्छु। उद्घाटनमा जान भ्याइएको छ। सम्मेलनमा जान भ्याइएको छ। अनि म र मेरो टीमले कार्यक्रम मा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको कुरा एक ठाउँमा राखेर हेर्यौं।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दुःख नदिने, एकल अंकमा ब्याजदर झार्ने, राजस्व चुहावटमा भएका कुराहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका केही निर्देशनहरू हुन्। हामीले अर्कोतिर घोषणाहरू हेर्यौं भने दलितहरूले सयौँ वर्षसम्म सम्झने खालको कार्यक्रम म लिएर आउँछु। गोरखकाली रबर उद्योग म चलाउँछु। शिक्षा क्षेत्रमा प्याकेज ल्याएर सुदृढ बनाउँछु , आदी। यो प्रधानमन्त्रीका घोषणाहरू हुन्।
निर्देशन र घोषणास यो दुईवटा कुराले शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट हाम्रो प्रधानमन्त्री पहिला मुक्त हुनुपर्छ। निर्देशन नदिएको हुनाले गर्दा शासकीय परिणामहरू नआएका होइनन्। सुधारहरू नभएका होइनन्। समस्या कहाँ छ, समस्याको चुरोमा पुगिएन भने निर्देशनहरू फेरि एकपटक अलपत्र हुन्छन्। र, कुनैबेला गएर फेरि मैले दिएका निर्देशनहरू मलाई स्मरण गराउनुहोस् भनेर निर्देशन सम्झाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले के सोच्नु पर्छ भने प्रधानमन्त्री भनेको ब्यबस्थापक हो सँगसँगै सन्चालक पनि हो। प्रधानमन्त्रीले टीम चलाउने हो। मन्त्री सबै प्रधानमन्त्रीका अङ्गहरू हुन। यी सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नु पर्छ। Prime minister is the captain of the Ship भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भन्नु भएको जस्तो सबैलाई लिएर जाने हो। त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई टीम चाहिन्छ। ,
भारतको प्रधानमन्त्रीको अहिलेको सफलताको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा हामी के ख्याल गर्दैनौ भने प्रधानमन्त्रीको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको सक्षम कार्यालय छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा कर्मचारी पठाउनको लागि महिनौँ सम्म उसको कामको अनुगमन गरिन्छ। उसको क्षमता हेरिन्छ। अनि उसलाई प्रशिक्षण गराइन्छ। बेलायतको पूर्व प्रधानमन्त्री थ्याचरको इफिसियन्सी युनिट भन्ने थियो। हामी महाथिर महामदको कुरा गर्छौ। तर के बिर्सिन्छौ भने महाथिरको कार्यालयमा डेलिभरी युनिट भन्ने थियो। यसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टीम बनाएको हुन्छ। त्यो टीम सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा गएर हामीले हेर्यौं भने त्यहाँभित्रको खास गरीकन सरकारी टिम जुन छ, त्यो सजाए पाएको टीम जस्तो छ। केही दिन अगाडि सेवा निवृत्त हुन लाग्नु भएको एउटा काबिल सचिव मन्त्रालयबाट हटाइनु भयो। सरकार ले निर्णय गर्ने हो तर हटाइसकेपछि थन्काउनु पर्यो, कसैलाई दुःख दिनु पर्यो अथवा म तिमीलाई यतिखेर ख्याल गर्दिन भन्नु पर्यो भने उसलाई थन्काउनका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लान्छौ। हामीले यस्तो काम गर्दै गयौं भने त्यो टिमले परिणम दिन सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा चुस्त र सक्षम टिम बनाउन सक्नु पर्छ। प्रधानमन्त्रीले के सोच्नु पर्छ भने , गठबन्धनको नेता भएर गठबन्धन को दलहरू सँग बस्ने कुरा महिना को १/२ दिन बसे हुन्छ। आफ्नो दलको अध्यक्ष हने कुरामा त भन्छु केही समयको लागि बिर्सिए पनि हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री जस्तो भएर दिनरात समय सरकारको मुख्य कामको लागि लगाउनु पर्छ।
आज सबैभन्दा हामीले बुझनुपर्ने कुरा हो, जनताहरू यति धेरै निराश छन्। भर्खर नयाँ सरकार चुनावबाट आएको छ। यसो हेर्दा सबै ठिकैजसो देखिन्छ। यसले उत्साहित बनाउनुपर्ने हो। आशा र भरोसा दिलाउन सक्नुपर्ने हो। तर जनता धेरै आत्तिएका छन्।
म यो दल, त्यो दलको कुरा गरिरहेको छैन। समग्रमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीसँग हामी सबैसँग एक प्रकारको भरोसा टुट्दै गइरहेको जस्तो अवस्था छ। यो बेलामा मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले आफैंले मसँग कति संख्या छ, मसँग कति सांसद छन्, मसँग कति समय छ भनेर होइन, प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ कि मसँग जम्मा अब ६ महिनाको समय छ। चैतको मसान्ततिर कार्यक्रम आएको छ। असोजसम्मको समय लिनुस्।, असोजमा यही संसदमा आउनुहोस् र आफैंले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमको आधारमा केके उपलब्धी भयो भनेर हामीलाई बताउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुहोस।
यसका लागि सबैभन्दा पहिला केही नरुरी सूचीहरू छन् जसमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ती हुन नागरिकतासम्बन्धी बिधेयक,शिक्षासम्बन्धी बिधेयक, निजामति सम्बन्धी बिधेयक, शान्तिप्रक्रियाका विषयहरू। यी विषयहरूमा यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन सिंगो संसद सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ।
डा. डिल्ली खनालको आयोगले दिएको रिपोर्ट छ, सार्वजनिक खर्च कसरी मितव्ययी बनाउने भनेर, निर्ममतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले यसमा काम गर्न सुरु गर्नुस्। दण्डहीनताको कुरा, यो बोलेर हुने कुरा होइन। दण्डहीनतालाई सहदैनौ भन्ने देखाउनको लागि मिटर ब्याजीको कुरा उठिरहेको छ, किसानको कुरा उठिरहेको छ। मानव तस्करीका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। सरकार यो कुरामा निर्ममतापूर्वक काम गरोस्। र सरकारले दण्डहीनतालाई प्रशय दिंदैन भन्ने संदेश दियोस्। प्रहरी र भन्सारका अधिकारीहरूबाट मात्रै सही काम गराउन सकियो भने सरकारले चोरी वा यी कुनै पनि नराम्रा क्रियाकलापलाई प्रशय दिंदैन भन्ने सन्देश जान्छ। बोलेर हुँदैन। निर्णय कसरी भयो, कुन मान्छेलाई छानियो भन्ने कुराबाट हुन्छ।
मेरो सरकारलाई अनुरोध छ, अब सरकारले एक दिन एक परिणाम, यो नाराका साथ प्रत्येक दिन एउटा परिणाम ल्याउने काम गरोस्। केही कामहरूका इच्छाशक्ति राख्दासाथ परिणाम प्राप्त हुन्छ, नियत ठिक हुँदा परिणाम प्राप्त हुन्छ, निर्णय ठिक गर्यो भने हुन्छ।
हाम्रो क्षेत्रहरू वर्षौंदेखिको अस्तव्यस्तताका कारण धराशायी अवस्थामा छन्, उदाहरणको लागि नेपालको शिक्षा क्षेत्र। हामीले अहिले नेपालका विद्यालयलाई हेर्यौं भने प्राथमिक कक्षामा कति विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, निम्न माध्यमिक वा आधारभूतमा कति भर्ना हुन्छन्, माध्यमिकमा पुग्दै गर्दा कति विद्यार्थीले विद्यालय छाड्छन्, उच्च शिक्षामा पुग्दै गर्दा अझ हाम्रो हालत के छ, दिनको ६०० विद्यार्थी ल्इऋ लिएर बाहिर जान्छन्। कक्षा ८मा सरकारले नै गरेको अध्ययन हेर्यौं भने पनि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, नेपाली भाषा कति सिक्छन् भनेर देखिन्छ।चित्र कहालीलाग्दो छ। ५५,००० भन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी अभाव छ। यसका सुधार कुनै एउटा निर्णयले हुँदैन। यो कुनै एक दिनमात्रै काम गरेर हुँदैन। स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले र माथिको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ। कि हामी ठूलो स्कुलको अवधारणामा जानुपर्नेछ, प्रविधिको प्रयोग ज्यादै गर्नु पर्नेछ। हामीले यसमा लगानी बढाउनुपर्नेछ, एउटा उदाहरण हो यो।
आयात प्रातिस्थापन गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर यो भन्दा अघिल्लो पटक संसदमा हामीले प्रधानमन्त्री राष्ट्र उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर ल्यायौ।नेपाल सरकार आफैंले बजेटमा राखेर पारित गरेको कार्यक्रम अहिले अलपत्र छ। अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यविधि बनाएको छैन। ६ वटा क्षेत्र त्यसमा छुट्याइएको छ। काम अगाडी बढाइएको छैन।यस्ता कामहरूमा प्रधानमन्त्रीको समय जानुपर्यो। यो किन अड्कियो र कहाँ अड्कियो खोजौ। निर्देशन होइन, घोषणा होइन, किन भएन भनेर खोजौ र काम गर्ने तरिका बदलौ। नेपालमा धेरैजसो समस्या सरकार आफैंले सिर्जना गर्छ, हल उसैले गर्न सक्छ। सरकारले यहाँ आएर यो भयो, त्यो भयो भन्ने पर्दैन।संसदमा केही कुरा रोकिएको छ भने हामी मद्दत गर्न तयार छौँ।
यसपछि काम गर्ने प्राथमिक कुरा भनेको अर्थतन्त्रको संरचानात्मक सुधार हो। टालटुले सुधार गरेर हुने अवस्था छैन। हामी कहिले कोभिड लाई दोष दिन्छौं,कहिले रस युक्रेन वार लाई भन्छौं। यो नभएको भएपनि नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुने अवस्थामा पुग्थ्यो पुग्थ्यो। किनकी संरचनागत समस्याहरू छ। त्यसको हल नखोजिकन हुँदैन। हामी उत्पादन नै गर्दैनौं। हाम्रो परनिर्भरता यति धेरै बढेको छ, हाम्रो उत्पादकत्व बढेको छैन।ज्याला महँगो छ। जग्गाको भाउ महँगो छ। कर्जा सबै जमिनमा गएको छ। व्यापारमा गएको छ। जसले उत्पादन नै गर्दैन। यो कुरा नबदलिकन, हाम्रो अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था नबदलिकन यसको परिणाम आउँदैन। पुरानै तरिकाबाट फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु मुर्खपन हो, पागलपन हो भनेर भन्छन्, त्यो खालको अपेक्षा नगरौं।
कुनै दलको नेताको आधारमा होइन, म एउटा नागरिक र जनप्रतिनिधि भएर भन्दैछु, हामीसँग समय छैन।अर्को ५ वर्ष खेर फाल्ने अब हामीसँग समयको सुविधा छैन। त्यसैले सरकारलाई हाम्रो मद्दत रहन्छ, तर सरकारले हामीलाई के नभन्ठानोस् भने( मत हाल्ने संसद हो, हामीले जे गरे पनि थपडी बजाउँछन्। हामी प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल सरकारलाई मद्दत पनि गरिरहेका हुन्छौं, हेरिरहेका पनि हुन्छौं र प्रश्न गरिरहेका पनि हुन्छौं। अब हामीलाई कुरा गर्ने होइन काम गर्ने र परिणाम दिने सरकार चाहिएको छ। प्रत्येक दिन एउटा परिणामको अपेक्षा गर्छौं, त्यसो भयो भने मात्र यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सफल हुन्छ।
( केही दिन अगाडि सांसद थापाले संसदमा दिनुभएको मन्तब्यमा आधारित लेख।)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
