स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS समयमानै पूर्व बजेट विवरण प्रकाशन तथा छलफल चलाउन बजेट पारदर्शिताको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमले आज बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि सरकारले पूर्व बजेट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ ।
अहिले नेपालमा संसद्को बजेट अधिवेशन नै आह्वान भएको छैन । संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै जारी छ । त्यसैले पूर्व बजेट छलफल अनिश्चित हुन पुगेकोले बजेटमा नागरिक सहभागिता र संसदीय सहभागिता कमजोर हुने र बजेट पारदर्शिता पनि नहुने भएकोले फ्रिडम फोरमले सो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेट तर्जुमा प्रकृयाको सुरुवाती चरणमा तयार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण बजेट दस्तावेजको रुपमा पूर्व बजेट विवरणलाई लिइन्छ ।
सरकारको आर्थिक नीतिलाई यथाशक्य सर्वस्वीकार्य बनाउनु, बजेट स्वीकृत गर्ने सर्वोच्च निकाय सांसद तथा आम नागरिकले बजेट तर्जुमा क्रममा सरकारलाई अर्थपूर्ण सुझाव दिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु र सहभागितमूलक बजेट तर्जुमाको अभ्यास प्रबर्द्धन गर्नु पूर्व बजेट विवरण तयारी तथा प्रकाशन र छलफलको अपरिहार्य हुने फ्रिडम फोरमले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७३ ले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन लगायत वित्तीय शासन व्यवस्था सञ्चालनका प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त संवैधानिक र कानूनी आधार प्रस्तुत गरेको भएपनि अभ्यासमा कमी रहेको पनि फ्रिडम फोरमले जनाएको छ ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा बजेट पेश हुनुभन्दा केही हप्ता अगाडि पेश गर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो । तर नेपालमा प्रचलन गरिएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सरकारको वित्तिय लक्ष्य, रणनीति, आर्थिक परिसूचकहरू, चालु वर्षको राजस्व तथा व्ययको अवस्थाको सारसंक्षेप, वित्तिय लक्ष्य हासिल गर्न जुटाइने स्रोतको आधार, बजेट प्राथमिकतामा मुख्य परिवर्तन र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव जस्ता कुराको तथ्य र आँकडा लगायतका विशेषता पूर्व बजेट विवरणमा रहेको पाइदैन ।
ति विशेषता नभएको बजेट सिद्धान्त प्राथमिकता पूर्व बजेट विवरणका आधारमा हुने छलफलले वित्तिय सुशासन र बजेट प्रकृयामा संसदीय निगरानी र नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धनमा योगदान गर्न सक्दैन, फ्रिडम फोरमले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेको छ ।
विश्वसनीय अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बजेट पारदर्शिता कमजोर हुनुको प्रमुख कारण पूर्व बजेट विवरण तयार गरी समयमा प्रकाशन गर्ने अभ्यास नहुनु हो ।
तथ्य र तथ्याङ्क विना कोरा राजनीतिक दस्तावेजका आधारमा हुने पूर्व बजेट छलफल र परामर्शले बजेट र समग्र वित्तीय नीतिमा प्रभाव पार्न सक्दैन । नागरिक संलग्नताको प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको पूर्व बजेट विवरण प्रकाशन र छलफललाई अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अभ्यासमा ल्याउन मद्दत पुगोस् भनेर यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले बताउनु भयो ।
संविधानले नै निर्दिष्ट गरे पछि संसद्मा बजेट प्रस्तुतीको मिति जेठ १५ नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले पूर्व बजेट विवरण प्रकाशन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी यो दस्तावेज कम्तीमा एक महिना अगावै सार्वजनिक गरियोस् र तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा जनस्तरमा व्यापक छलफलको वातावरण निर्माण गरियोस् भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
