बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायको पखाईमा बसेका पीडितलाई आयोगमा न्याय दिने गरी पदाधिकारी आउलान कि नआउलान् भन्ने चिन्ता लागेको हो ।
द्वन्द्वपीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष गीता रसाइलीलाई आयोगमा पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्ने स्वतन्त्र, सक्षम र विज्ञ व्यक्ति आएमा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । “यौन हिंसामा परेका महिलाको तीन सय १४ जनाले उजुरी दिएका छन्, ती महिलाको स्वास्थ्य अहिले पनि औषधिले धानेको छ”, उहाँले थप्नुभयो, “आयोगमा
