नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही मिति २०८० साल पुस १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ प्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले लामो समयदेखि स्थानीय समुदाय, आदिवासी/जनजाति, संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको ठुलो सङ्घर्ष तथा त्यागबाट प्राप्त उपलब्धि र संरक्षित क्षेत्रको भविष्य नै सङ्कटमा पर्नेमा कुरा नेफेजले बताएको छ।
नेफेजका अनुसार, कार्यविधिमा उल्लेखित केही प्रावधान नेपालले मानवअधिकार, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको मर्म …
