अर्थतन्त्र/विकास

गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले पठाएका टुक्रे योजना फिर्ता गरेको छ। सङ्घीय सरकारले शसर्त शीर्षकमा प्रदेशमा पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजना फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला प्रकृतिका आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सङ्घले पठाएको टुक्रे योजनाको बजेट सङ्घीय शसर्तका दायित्व सिर्जना भएका योजनामा रकमान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो।

“प्रदेश सरकारले रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजनामा लगानी नगर्ने नीति लिएको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले रु चार/पाँच लाख बजेटका योजना पठाउँदा समस्या भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय शसर्तका टुक्रे योजनाको बजेट रकमान्तरण गरेर …

युवा उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तन व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि राज्यले स्पष्ट र प्रोत्साहनमुखी नीति लिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।

नेपाली युवा उद्यमी फोरम र साउथ एसिया लिडरसिप इन इन्टरप्रेनर्सिपको सहकार्यमा फागुन १५ गते  ललितपुरमा आयोजना भएको राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासका लागि ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ विकास गरिनुपर्ने, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नेलगायतका आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो।

नीति संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सरकारले नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलताका विकासको नीति लिएको भए पनि त्यसमा केही कानुनी र व्यवहारिक अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो। …

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारमा केन्द्रित भइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताउनुभएको छ।प्रतिनिधिसभाको फागुन १४ गतेको बैठकमा आव २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)माथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेश गर्न तीन महिना पूर्व नै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको …

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गरेबापत किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले फागुन १४ गते अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसाल र मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएरकिसानको दूधको भुक्तानी तुरून्तै दिन निर्देशन दिनुभएको हो।

सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी तुरून्त दिन र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “किसानले महिनौँसम्म दूधको भुक्तानी नपाउनुको कारण के हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्। निजी क्षेत्रबाट किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुस्।”

घर अगाडीको सडकमा सवारी साधन गुडीरहन्छन्। सवारी साधनमा मानिस कम र खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य र निर्माण सामग्री बढी हुन्छन्। सडकबाट धेरै जसो घरमा ताल्चा लगाइएको र घरवरिपरि वनमाराको झाडी देखिन्छ।

‍यो दृश्य पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ मा पर्ने दिच्याम गाउँको हो। यहाँका दिच्याम, निस्कोट, रुम, देविस्थानलगायत गाउँमा हिजोआज यस्तो दृश्य देखिन थालेको छ। करिब डेढ दशक अघिसम्म म्याग्दीका यी गाउँहरु रमाइला दखिन्थ्ये। गाउँघरमा वरपर, तल–माथि बस्ती बाक्लो थियो। सबै घरमा मानिस भरिभराउ हुन्थे। चाडपर्वमा गाउँमा छुट्टै रौनक र उल्लासमय वातावरण हुने गर्दथ्यो।

‍साथीभाइको ठूलो जमघट हुने गर्दथ्यो। दसैँ तथा विभिन्न मेलामहोत्सवमा गाउँ भरिभराउ देखिन्थ्यो। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। ढुङ्गा …

तनहुँको व्यास नगरपालिका–१० दुम्सीचौरमा नारेश्वर ताल निर्माणको काम थालिएको छ। कृत्रिम ताल निर्माणका लागि बाँधको भित्तो काट्ने काम सुरु भएको हो। व्यास नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको उक्त कृत्रिम तालको बाँध निर्माणअन्तर्गत भित्तो काट्ने कार्यको सुरुआत गरिएको छ। पर्यटन, कृषि र रोजगारीलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ नारेश्वर ताल निर्माण गर्न लागिएको नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। कृत्रिम ताल सिचाइँ, मस्त्यपालनका साथै पर्यटनमार्फत आयआर्जन गर्ने लक्ष्य छ।

ताल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको ताल संरक्षण प्राधिकरणमार्फत रु दश लाख, व्यास नगरपालिकाबाट रु ५० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको …