नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रालिले विभिन्न समयमा दर्ता गरेका आठ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार रिट खारेजको फैसला गर्यो ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) वापतको रकम सरकारलाई दाखिला गर्ने विषयमा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुबीच करिब १२ वर्षदेखि विवाद कायम थियो ।
सर्वोच्चको आइतबारको फैसलापछि उक्त विवादको निरुपण भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधशिद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका आठ …