नेपाल सरकारले देशको डिजिटल परिदृश्यलाई नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्न सात दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि घोषणा गरिएको यो निर्णयले नेपालमा सञ्चालित प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने सरकारको यो पहिलो प्रयास होइन। तर, नयाँ सात दिनको समय सीमाले थप गम्भीर र तत्कालीन दृष्टिकोणलाई सङ्केत गर्छ। मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार, दर्ताको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपाली कानुन र नागरिकहरूप्रति “थप जिम्मेवार र जवाफदेही” बनाउनु हो।

नेपाल सरकारले “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका-२०२३” सहितको व्यापक नियामक ढाँचाको भागको रूपमा सामाजिक सञ्जाल …
…