Home » विज्ञान/प्रविधि » Page 2
Category:

विज्ञान/प्रविधि

नेपाल सरकारले देशको डिजिटल परिदृश्यलाई नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्न सात दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि घोषणा गरिएको यो निर्णयले नेपालमा सञ्चालित प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने सरकारको यो पहिलो प्रयास होइन। तर, नयाँ सात दिनको समय सीमाले थप गम्भीर र तत्कालीन दृष्टिकोणलाई सङ्केत गर्छ। मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार, दर्ताको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपाली कानुन र नागरिकहरूप्रति “थप जिम्मेवार र जवाफदेही” बनाउनु हो।

नेपाल सरकारले “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका-२०२३” सहितको व्यापक नियामक ढाँचाको भागको रूपमा सामाजिक सञ्जाल …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सन् २०२३ मा — जब च्याटजीपीटीले दस करोड मासिक प्रयोगकर्ताहरू बनाइरहेको थियो र तीमध्ये ठुलो सङ्ख्याले हलिउड चलचित्र “हर” मा बाँचिरहेको जस्तो महसुस गरेर डराइरहेका थिए। त्यसै समयमा एआई अनुसन्धानकर्ता कात्जा ग्रेसले एउटा चिन्ताजनक सर्वेक्षण प्रकाशित गरिन्। सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि तेत्तीस प्रतिशत देखि ५० प्रतिशतसम्मका शीर्ष एआई अनुसन्धानकर्ताहरू यो प्रविधिले मानव विनाश वा त्यति नै नराम्रो परिणामको कम्तीमा १० प्रतिशत सम्भावना रहेको विश्वास गर्छन्।

दुई वर्षपछि, माहोल निकै फरक छ। हो, अझै पनि केही व्यक्तिहरू तीव्र बुद्धिमत्ताको उडानको भविष्यवाणी गरिरहेका छन्, केही मात्रामा काल्पनिक र केही मात्रामा डिस्टोपियन मार्गमा । तर जब एआई हाम्रो जीवनका कुनाकाप्चामा तलछट जस्तै बस्न …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरेपछि डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ। शनिवार ११ वटा नागरिक संस्थाहरूको साझा समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई सात दिने अल्टिमेटम दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी मनसायप्रति कोलिसन गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ, यसका साथै सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने अल्टिमेटम दिँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको कुनै प्रवाह नगरेको ठहर छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको तयारीलाई सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयको संज्ञा कोलिसनले दिएको छ। ‘यसले गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको छ। यस्तो कदमले डिजिटल …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल सरकारका सबैजसो वेबसाइटहरू डाउन भएका सोमबार बिहानदेखि डाउन भएका छन् । डट जीओभी डट एनपी डोमेन रहेका सरकारी वेबसाइट खुल्न छोडेका हुन् ।

सरकारी वेबसाइट डाउन हुनुको कारण भने स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रयोगकर्ताले त्यस्ता साइटहरू खोल्दा “दिस साइट कान्ट बि रिच्ड” भन्ने नोटिफिकेसन देखिने गरेको छ ।

डीएनएस रिजल्भ नभएर यस्तो समस्या आएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र निकट स्रोतले जनाएको छ । “लाइसेन्सिङ रिन्यु अथवा अन्य कुनै प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ,” केन्द्रका एक अधिकारीले भने, “तर अहिले समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छ । मोबाइल डेटामा वेबसाइटहरू खुल्ने तर कुनै कुनै इन्टरनेट सेवामा नखुल्ने जस्तो अवस्था …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विज्ञानको प्रभावकारी प्रयोगले मात्रै कुनै पनि राष्ट्रलाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ डोहोर्‍याउन सक्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको नवप्रवर्तन र शिक्षामा लगानी गरी समाजलाई आधुनिक, आत्मनिर्भर र दिगो रूपमा विकास गराउन सकिन्छ । विज्ञान बिना समृद्धि सम्भव छैन भन्ने तथ्य विश्वका विकसित र विकासशील राष्टहरुको प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक, सामाजिक र दिगो विकासका लागि भने विज्ञान र प्रविधिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीन प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणले नेपालको समृद्धि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा सुधार, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । विज्ञान र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले मुलुकको समृद्धि, …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको ‘विश्व एआई सम्मेलन’ मंगलबार सम्पन्न भएको छ । अमेरिका, भारत, युरोपेली संघ, फ्रान्स, चीनलगायत ८० देशका सरकारी प्रतिनिधिसँगै एआई क्षेत्रका अग्रणी कम्पनी, डेभलपर, विज्ञहरू सहभागी थिए ।

चीन, भारत, जापान, अष्ट्रेलिया र क्यानडा सहित कुल ६१ देशहरूले पेरिस एआई सम्मेलनको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, अमेरिका र बेलायतले भने सो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

 किन पछि हट्यो अमेरिका र बेलायत ?

अमेरिकाको यो निर्णयले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा देखिएको आफ्नो कूटनीतिक अडानलाई दर्साउँछ ।  स्मरण रहोस् अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र पेरिस जलवायु सम्झौता जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूबाट पहिले अफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

रुसले सन् २०३० सम्ममा आफ्नो उपग्रहको सङ्ख्या ६५० पु¥याउने योजना बनाएको रुसको अन्तरिक्ष निगम रोस्कोसमोसका प्रमुख युरी बोरिसोभले मङ्गलबार बताउनुभएको छ ।

बोरिसोभले यस अन्तर्गत व्यावसायिक उपग्रहहरू समावेश नरहेको बताउनुभयो ।

“यस वर्ष, हामी एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजना सुरु गर्दैछौं, जसले अन्तरिक्षमा हाम्रो उपस्थितिलाई बलियो बनाउने छ । हाम्रो उद्योगलाई प्राविधिक सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ,” उहाँले थप्नुभयो ।

रुसको नक्षत्रमा हाल २८८ उपग्रह रहेको छ ।

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

काठमाडौं, नेपाल — हातमा हतकडी लगाइदै गर्दा कुशल कार्कीले आफू अपराधी नभएको बताए । उनी सरकारको आलोचना गर्ने गरेको स्वीकार्छन् । त्यो कानूनी अपराध हो ?

दुई सन्तानका बाबु समेत रहेका रेष्टुरेन्ट कर्मचारी कार्की दुई अपरिचित व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्दा मःम बनाइरहेका थिए । उनीहरूले एउटा सानो काम भएको भन्दै सँगै साइबर ब्यूरो जान निर्देशन दिए । “उनीहरुले सामान्य केस हो । एकैछिनमा घर फर्किन सक्नुहुन्छ भनेका थिए”, उनले भने।

तर साइबर ब्यूरोमा पुगेपछि उनको फोन जफत गरियो र पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत “सम्मानित व्यक्तिहरूको बारेमा गलत सुचना प्रवाह” गरेको आरोपमा १० दिन हिरासतमा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मेटा र स्पोटिफाईलगायत कम्पनीको समूहले डाटा गोपनीयता र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई) को सन्दर्भमा खण्डित र असङ्गत निर्णय गरेको दाबी गर्दै  युरोपेली सङ्घको आलोचना गरेको छ ।

युरोपेली बजार पहिले नै कम प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको र एआईको युगमा अझ पछाडी पर्ने जोखिम रहेको दाबी गर्दै अनुसन्धानकर्ता र औद्योगिक निकायले खुला पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षरकर्ताहरूले युरोपेली नागरिकको फाइदाको लागि एआई प्रशिक्षणमा युरोपेली डाटा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन डाटा गोपनीयता नियामकहरूलाई द्रुत र स्पष्ट निर्णय गर्न आह्वान गरेका छन् ।

फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मुल कम्पनी मेटाले हालै गोपनीयता नियामक निकायहरूको दबाबपछि आफ्ना एआई मोडेललाई प्रशिक्षण दिन युरोपेली प्रयोगकर्ताबाट डाटा सङ्कलन गर्ने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानुन बनाउने बताउनुभएको छ ।

आमाबाबुको बालबालिकाप्रतिको चिन्तालाई समर्थन गर्ने र बच्चालाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले यस्तो कानुन बनाउन खोजिएको प्रधानमन्त्री अल्बानिजले भन्नुभयो ।

सामाजिक सञ्जाल एक्सको एक पोस्टमा उहाँले भन्नुभयो “हामी बालबालिकाको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानुन बनाउने छौँ ।”

उहाँले भन्नुभयो “अधिकांश आमाबाबुले मलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न आफ्ना बच्चाहरूको उमेर कति हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न गर्दछन् । हामी संसद्मा सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरूका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानुन पेस गर्नेछौँ । “

गत …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved