नीति/राजनीति

सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी भएको मधेसी दललाई भागवण्डाको सकस बढदै गएको छ। ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा परी’ जस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजबादी पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीलाई भएको छ। सत्ता साझेदारका रुपमा सहभागी भएको जनमत पार्टीका एक मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगै सपथ लिए पनि मन्त्रालयको कार्यभार बुझेका छैनन। सोमबार यसको टुङ्गो लगाउने कुरा छ।
यता उपेन्द्र यादवलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धलाई बलियो बनाउन आग्रह गरिसक्नु भएकोछ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा ओलीले त्यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । तर उपेन्द्रको पार्टी भित्रै बिजोग छ। सत्ता भागबन्डाको सकस छ। परिणाम स्वरुप जनता समाजवादीका नेता अशोक राई र अध्यक्ष …

निर्वाचनमा मतदातासमक्ष  कम्तीमा पन्ध्र वर्ष यताउता नहुने भनी प्रतिवद्धता जनाइएको पाँचदलीय गठवन्धन निर्वाचनको परिणाम आएर सरकार बनाउने क्रममा टुटयो। पन्ध्र वर्ष यताउता नहुने भनिएको गठवन्धन नेतृत्वको धोकाधडीका कारण परिणाम आएको (मंसिर ३०) दश दिन पनि टिेकेन।

गठवन्धको दोस्रो ठूलो दलका नेता  माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनावमा आफैले  प्रतिस्पर्धा गरिएको अर्को गठवन्धनको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको शिविरमा पुगे र उतै बाट प्रधानमन्त्री बने।

नेपाली कांग्रेसले यसलाई ठूलो राजनीतिक धोका भएको भन्यो। पुस १० देखि पुस २५ सम्म प्रचण्डबाट आफुलाई ठूलो धोका भएको भन्ने उसको भनाइ दोहोर्‍याइनै रह्यो। तर प्रधानमनत्रीमा नियुक्त भएका सत्रौं दिन पुस २६ मा तिनै प्रचण्डलाई …

हिजो गठन भएको २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ६ वटा मन्त्रालय महिलाको भागमा परे । यो सहभागितालाई आधार मान्दा मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व २६ प्रतिशत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेत्तृत्व सरकारमा सत्तारुढ दलहरूमध्ये चार पार्टी सहभागी भएपनि महिलाको सवालमा भने सबै पार्टी उदार हुन सकेनन् ।  मन्त्रिपरिषद्‌मा ४ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक जना महिलालाई राज्यमन्त्रीमा पठाएको छ भने सबैभन्दा बढी मन्त्रीको भाग (८ मन्त्रालय) पाएको एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी तीन महिला सांसदलाई मन्त्री बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनित एमाले सांसद विमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुुभएको को छ  । यसैगरी एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा …

इसाबेल रेनोल्डस् / बेन वेस्टकोट

चीनको बढ्दो सैन्य प्रभावलाई रोक्नका लागि जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले अमेरिकासँग आफ्नो देशको सुरक्षा सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै अष्ट्रेलियादेखि युरोपसम्म प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई विस्तार गर्ने प्रयास थालेका छन् ।

गत हप्ता सात देशहरूको समूह (जी सेभेन) को आफ्नो भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री किशिदाले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि जापानको सुरक्षा नीतिको लागि गहन छलफल गरे । यो जापानको सुरक्षा रणनीतिमा आएको सबैभन्दा ठुलो परिमार्जन हो । किशिदाले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई युरोप र इन्डो प्यासिफिकको सुरक्षा अविभाज्य भएको बताए भने उनले बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँग आपसी सेनाको साझेदारी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरे । यसैगरी आफ्नो रक्षा सम्बन्धलाई …