आदित्य दाहाल 
नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
आज पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तथा सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी, सूचनाको हकको राष्ट्रीय संजालका अध्यक्ष उमिद बागचन्द र सूचनाको हकका अभियन्ताहरु टंकराज अर्याल, सन्तोष सिग्देललगायताका अधिकारकर्मी सहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरि वर्गीकरणको विषयमा आयोगले उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
वर्गीकरण समितिको निर्णय अनुसार कर छली, सार्वजनिक खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको बैठक, कानून निर्माण सम्बन्धमा नागरिकले दिएका सुझाव तथा निर्णयका लागि नेपाल सरकारलाई पेश गरेका कागजात लगायतका कुनै पनि जानकारी ३० वर्षसम्म समेत गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्गीकरण सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र सूचना अधिकार ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।
सार्वजनीक महत्वका सूचनाहरूलाई गोप्य रूपमा वर्गीकृत गर्ने निर्णयले सूचनाको अधिकार ऐनलाई कमजोर पार्ने र सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शितालाई नकारात्मक असर पार्ने सरकारको नियत रहेको अभियन्ताहरुले बताएका छन् । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको मर्म भावना र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई नै उल्लंघन गर्नेगरी भएको वर्गीकरण तुरुन्त खारेज गरी नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुसँग छलफल मार्फत नयाँ प्रक्रिया थाल्न समेत अभियन्ताहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यसैबीच सरकारले ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेपछि फ्रिडम फोरमले पनि यस सम्बन्धमा विरोध जनाएको छ ।फ्रिडम फोरमले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारलाई यो निर्णय तत्काल फिर्ता दिनसमेत अनुरोध गरेको छ।
सूचनाको वर्गीकरण संविधान, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिकूल रहेको भन्दै यो निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रक्रियागत र विषयवस्तु दुवै पक्षले यो गलत छ, यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पारदर्शिता प्रतिको धारण शंकामा पर्ने तथा भ्रष्टाचार घटाउन नागरिक समाज र प्रेस जगतलाई काम गर्न बाधा पुग्ने फ्रिडम फोरमकाव प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले बताए ।
दाहालका अनुसार वर्गीकरणको निर्णय संविधान, ऐन र विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट दुईपटक यसै विषयमा गरिएको फैसलाको विपरित रहेको छ । ‘यस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक वर्गीकरणको निर्णय र सो सम्बन्धी निर्देशिकालाई तत्काल राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावलोकन गरी बदर गर्नुपर्छ’, दाहालले भने।
यदि आयोगले यस्तो गलत निर्णय सच्याउन हिम्मत नगर्ने हो र यस्तो निर्णय बदर गर्न सरकारले राजनीतिक कदम नचाल्ने हो भने यसका विरुद्ध नागरिकहरू तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।
त्यस्तै सूचनाको वर्गीकरणको विषयमा सरोकारवालाले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसबारे परामर्श गर्ने भएका छन् ।
स्वतन्त्र समाचार सेवाले यस विषयको समाचार प्रकाशन गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको सूचना वर्गीकरणको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार त्यसबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएका हुन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
आदित्य दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) लगभग असफल !
- आईपीएल: फाइनल पुगेको कोलकाता उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धीको पर्खाइमा
- कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन ३१ अर्ब २ करोड ऋण
- श्रीस्वस्थानी व्रतकथा मेला आजबाट सुरु
- सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकबाट ७९ ऐन संशोधन र दुइटा खारेज गर्न सरकारले समात्यो ‘चोर बाटो’
- पाथीभरा दर्शनलाई सजिलो बनाउने मानव ट्याक्सी : हिँड्न नसक्नेलाई सुविधा, बोक्नेलाई गजबको आम्दानी
- काठमाडौँ महानगरपालिकाः सूचना अद्यावधिक छैन
- साझा कार्यक्रममा दिगभ्रमित सरकार
- सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च १ खर्ब ६५ अर्बले बढी
- उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव विजयी
