स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि कानुन र नीति निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ। जनपत्रकार संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले नीतिगत परिवर्तन विना परिवर्तनको अनुभूति नहुने भएकाले आफू पुराना कानुनको परिमार्जन र आवश्यक कानुन निर्माणको गृहकार्यमा रहेको बताउनुभयो।
सञ्चार, सूचना प्रविधि, चलचित्र सबै क्षेत्रमा पुराना कानुन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पुराना कानुनको समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माणमा ध्यान दिइएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले विज्ञहरुको टोली नै बनाएर राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदामा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
पुरानो कानुनले अनलाइन मिडियालाई नचिन्ने तर अहिले अनलाइन मिडियाको प्रभाव बढिरहेकाले अनलाइन पत्रकारिताको कानुनी आधार तयार पार्ने तिर मन्त्रालय लागिरहेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। नयाँ ऐन बन्न समय लाग्ने भएकाले अनलाइन मिडियालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न सजिलो होस् भनेर केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढाउन खोजिएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढिरहेकाले यसको स्वनियम, सचेतना र नियमनका लागि मौजुदा कानुनको आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन थालिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित गर्न ऐन नै आवश्यक देखिए पनि अहिलेका लागि यसबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न सचेतना र स्वयिनमनलाई जोड दिएर निर्देशिका तयार पारिएको र चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने उहाँले बताउनुभयो।
साइबर स्पेसको सुरक्षित प्रयोगका लागि नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिंदै अब साइबर सुरक्षा ऐन र साइबर सुरक्षा केन्द्र निर्माणका लागि बाटो खुलेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सबै ऐन, नियम, नीति र निर्देशिका जनताकै लागि बन्ने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतिर मन्त्रालयले ध्यान दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
‘हामीले सायद पहिलो पटक नै होला, जनताका लागि बन्न कानुन निर्माणमा जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ र सके जति धेरै क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्छ भनेर सरोकारवालाको छलफल सघन बनाउने र कानुनका मस्यौदा वेबसाइटमा राखेर बहस गराउने गरेका छौं, यसमा कानुन निर्माण प्रक्रिया थप पारदर्शी होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो’– उहाँले भन्नुभयो।
मिडियाको सबलीकरण र पत्रकारहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यूननम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययन गरी अघि बढाइने बताउनुभयो। सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा चुहावट हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्दै विज्ञापन नियमावली संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट अब मिडियामा केही राहत हुने र पत्रकार तथा कर्मचारीका पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सो क्रममा जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर बिकले मन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई जोगाउन, पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न, पत्रकारका लागि क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
