स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) को महानिर्देशक आउडरे अजौलियले अनलाइन माध्यमहरूमा बढेको भ्रमात्मक सूचना र घृणाजन्य अभिव्यक्ति सामाजिक स्थायित्व र सहिष्णुताका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।
इन्टरनेटका साधन, माध्यम र प्रविधिसमेत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मामिला हेर्ने राष्ट्र सङ्घीय निकाय युनेस्काका प्रमुखको यो गहिरो चिन्ता हिजो सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।
यो चिन्तासँगै युनेस्कोले यस सम्बन्धी आफ्नो कार्य योजना पनि जारी गरेको छ । महानिर्देशक अजौलियले भन्नुभएको छ– ‘डिजिटल प्रविधिले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई निकै प्रगति र सबल गराएको छ । तर सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूले झुटो र भ्रमात्मक समाचारको प्रवाहलाई पनि व्यापक बनाएकोले यसबाट सामाजिक सहिष्णुता, शान्ति र स्थायित्वलाई पनि निकै चुनौती र जोखिम थपेका छन् । त्यसैले सही र तथ्ययुक्त सूचनाको पहुँचको अधिकारलाई संरक्षण गर्न कुनै ढिला नगरी सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन गरिनु पर्दछ ।’
युनेस्कोका महानिर्देशकले त्यस्तो नियमनबाट नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पनि रक्षा हुने धारणा राख्नु भएको छ ।
सोमबार युनेस्को मुख्यालय पेरिसबाट जारी प्रेस वक्तव्यमा सो धारणा सार्वजनिक गर्दै १८ महिना देखि संसारका एक सय ३४ देशमा गरिएको परामर्शको आधारमा युनेस्कोले तयार गरेको कार्य योजना पनि हिजै जारी गरिएको हो । सो नियमन सम्बन्धी कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि युनेस्कोले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।
सम्बन्धित देशहरूले आफ्ना ऐन कानुन र नीतिहरूमा सुधार गरेर सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई व्यवस्थित गर्न सक्रियता लिएमा युनेस्कोले देशहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक दुवै सहयोगसमेत दिने घोषणा गरेको छ ।
आम मानिसहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र रक्षा गर्नु र सूचनामा सबैको विभेद रहित पहुँचको स्थिति सिर्जना गर्ने कुरा आफ्नो मुख्य सरोकार रहेको बताउँदै युनेस्कोका महानिर्देशकले सोको लागि नै ती सात मौलिक सिद्धान्तबाट सामाजिक सञ्जालहरू निर्देशित हुनुपर्ने मान्यता सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कम्पनीहरूले मानव अधिकार प्रति पूर्ण जबाफदेही हुनुपर्ने, स्वतन्त्र नियामक संयन्त्रहरू बनाउनु पर्ने, राष्ट्रिय नियामक संयन्त्रहरूसँग सञ्जालका सो सम्बन्धी संयन्त्रहरूले उचित समन्वय गर्नुपर्न, सबै क्षेत्र र भाषाहरूलाई विभेद नहुने गरी कन्टेन्टका प्रयोगहरू गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल निर्माण गर्ने अल्गोरिदमहरु बारे पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र उपभोक्ताहरूलाई आफ्ना सेवाहरू बारे सचेत र जागरूक बनाउने कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने सिद्धान्त युनेस्कोले घोषणा गरेको छ ।
साथै निर्वाचन र द्वन्द्वका स्थितिहरूमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले अझ विशेष नियमन प्रणाली बनाउनु पर्ने कर्तव्य हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
युनेस्कोले यो कार्य योजना लाई अन्तिम रूप दिन १० हजार भन्दा बढी परामर्शहरू प्राप्त गरेको थियो भने १६ देशका ८ हजार प्रबुद्ध नागरिकसँग सर्वेक्षण गरी उनीहरूको विस्तृत राय सुझाव सङ्कलन गरिएको र त्यस्ता सुझावहरूमा ८५ प्रतिशतले तत्काल र स्पष्ट नियमनका मान्यता आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।
आगामी वर्ष सन् २०२४ मा निर्वाचन हुन गइरहेको देशहरूबाट सङ्कलन गरिएको ती सुझाव र मतमा ८७ प्रतिशतले सम्बन्धित देशको निर्वाचन र राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रमात्मक सूचनाले प्रभाव पारेको पुरानो अनुभव पनि उल्लेख गरेको थिए ।
लोकतन्त्रको लागि स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन अपरिहार्य भएको र सो को लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलिने भ्रमात्मक र झुटो समाचारको बाढीले खतरनाक चुनौती सिर्जना भएको दाबी युनेस्कोले गरेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- अमेरिकी सपना: मानव तस्करको चङ्गुलदेखि ह्वाइट हाउससम्म
- इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति
- कालीगण्डकीमा बन्द भयो जलयात्रा
- विश्वमा हरेक १० मिनेटमा एक महिलाको मृत्यु हुन्छ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढे
- ‘टार’ शब्द परेपछि…
- युद्धका कारण लेबनानबाट चार लाख सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किए
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
