स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सरकारवादी मुद्दा रिट र निवेदनमा ६९ दशमलव १९ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले माघ ९ गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या १४ हजार दुईसय ८९ रहेकामा दुई हजार नौ सय १४ थान फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फछ्र्योट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ४१ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या २९ हजार तीन सय २२ रहेकामा १७ हजार चारसय १२ थान फछ्र्योट भएका छन्। फछ्र्योट भएका मुद्दाको सफलता ५३ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या दश हजार २३ रहेकामा पाँच थान १२ थान फछ्र्योट भएको जनाउँदै फछ्र्योट भएका मुद्दाको सफलता ८३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा लगत सङ्ख्या ७२ हजार एक लाख ९६ रहेकामा ३६ हजार सात सय तीन थान फछ्र्योट भएको छ। फछ्र्योट भएका मुद्दामा सफलता प्रतिशत ७६ दशमलव ८४ रहेको छ। समग्रमा सरकारवादी मुद्दा रिट र निवेदनमा ६९ दशमलव १९ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको सङ्ख्या एक लाख २५ हजार आठ सय ३० रहेको छ। यो अघिल्लो आवको भन्दा १३ दशमलव ३२ प्रतिशतले बढी हो।
सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाको लगत सङ्ख्या एक लाख सात हजार नौ सय आठ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकार उपर परेका रिटको सङ्ख्या १३ हजार पाँच सय ४१ र अन्य निवेदनको सङ्ख्या चार हजार तीन सय ८१ रहेको छ। विगत पाँच आवमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवदेनको सङ्ख्या ३९ दशमलव ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
गत आवमा सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएकामा उक्त मुद्दाको सङ्ख्या ३८ हजार नौ सय र प्रतिवादी सङ्ख्या ६३ हजार एक सय २१ रहेको छ। सोमध्ये मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दाको सङ्ख्या ३२ हजार पाँच सय ६७ र प्रतिवादी सङ्ख्या ५४ दशमलव नौ सय ५९ रहेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
