स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ‘ग्यारेन्टी’ गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई सर्वोपरि राखेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सदैव सुरक्षित गर्ने बताउनुभएको छ। नेपाल टेलिभिजनको ३९औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा माघ १७ मा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “म नियन्त्रण र निर्देशनमा होइन, निर्विकल्प लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छु। त्यसैले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरिएका विषयवस्तुहरू नेपाल टेलिभिजनमा देख्न चाहन्छु।”
देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला गर्नुहुँदैन भन्नुभयो।
आम दर्शकको रूचिमा आधारित भएर विषयवस्तु तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संस्थानको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न नेपाल टेलिभिजनलाई सुझाव दिनुभयो। टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउने गरी संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा समायानुकूल परिमार्जनसहित पारित गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आगामी दिनका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाको सङ्कल्प तयार गर्नुहोस्, यसमा मेरो र सरकारको सहयोगी भूमिका रहनेछ।”
डिजिटल प्लेटफर्म र इन्टरनेटको पहुँच भएका दर्शकका रूचिलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “टेलिभिजन भनेको ‘प्रविधि र प्रतिभा’को संयोजन हो। प्रविधिमा आएको परिवर्तनले दर्शकले एक दशकअघिको समयजस्तो कार्यक्रम र टेलिभिजन च्यानललाई कोठाको टिभी सेटमा कुरेर बस्ने छैनन्।” उहाँले दर्शकको रूचि र अनुकूल प्रविधिमा हेर्ने सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने तथा उच्च व्यावसायिकता र सृजनशीलता अपनाउन पनि सुझाव दिनुभयो।
सरकारले नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित मिडियालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न स्वनियमनको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्दै आएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरण गराउनुभयो। दीर्घकालमा न्यू–मिडियाको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सूचना सामग्रीको सम्प्रेषणलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको सरकारले केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था नियन्त्रणका लागि नभई, नियमन र व्यवस्थापनका लागि हुन्।”
उहाँले सामाजिक सञ्जाल विस्तारित हुँदै गर्दा मूलधारका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको जिम्मेवारी अझ बढ्दै गएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “गलत र असन्तुलित सूचना र समाचारले व्यक्ति पीडित हुने, परिवार र समाज विखण्डित हुने अनि राज्य कमजोर बन्दै जाने जोखिम रहन्छ। त्यसैले सही, सन्तुलित र सत्य सूचना र समाचार प्रवाहको व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाहमा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर तथा संवेदनशील हुनुपर्दछ।”
सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई समेत आम दर्शकसम्म निरन्तर जोड्नका लागि नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलले चौबिसै घण्टा प्रसारण गरिरहेका कार्याक्रम प्रशंसनीय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरेर आपसी सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजन राज्यको आधिकारिक र जिम्मेवार प्रसारण संस्था भएकाले राज्यप्रतिको दायित्व र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई निर्विवाद निर्वाह गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल टेलिभिजनको ३९औँ वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनतामा ‘अब चाहिँ केही हुन्छ’ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास र नयाँ आशाको सञ्चार हुनु सकारात्मक उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउनुभयो। चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक वर्ष, एक महिनाको अवधि पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा इतिहासले सम्झिने गरी कैयौँ साहसिक र जनपक्षीय काम अघि बढाएको बताउनुभयो।
“सरकारले गरेको नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानबिनजस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराधकर्मको पर्दाफास गरेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “मिटरब्याजपीडितको पक्षमा बनाइएका कानुन, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानका लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता कार्यले जनतामा आशा जगाएको छ।”
सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट देशको अर्थतन्त्रसमेत लयमा फर्किइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र पाठ्यपुस्तक, मलको आपूर्तिसहित सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेको पहलकदमीको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ।”
प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ‘ग्यारेन्टी’ गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कोभिड–१९ र विश्वमै आएको आर्थिक मन्दीका कारण केही वर्षदेखि नेपालको विज्ञापन बजार खुम्चिएकाले नेपालका सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विषम अवस्थामा पनि राष्ट्रिय प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनले प्रसारकको जननी हुनुको गौरवलाई जोगाई राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
