स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
लुम्बिनी प्रदेशमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरू बन्द गराउने निर्णय भएको छ । साथै लाइसेन्सका परीक्षार्थीहरूलाई ट्रायल दिन आएको बेलामा पनि बायोमेट्रिक हाजिरी गराउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुङ्गानासहित नौ वटै यातायात कार्यालयका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठक बसाएर उक्त निर्णय गराएका हुन् ।
फरक–फरक स्थानमा दर्ता भएका ड्राइभिङ स्कुलहरूलाई यातायात कार्यालयमा सूचीकरण गर्ने र यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको मापदण्ड नपुगेकालाई बन्द गराउने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो।
प्रदेशभरका जिल्लाहरूमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका सवारी चालक अनुमति पत्र प्रयोगात्मक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको भन्ने जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल अनुगमन गरी मापदण्ड पुगेकाहरूलाई मात्र सूचिकृत र अन्यलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ ।
मापदण्ड नपुगेका ट्रायल सेन्टरहरूले बिचौलियाको काम गरेर सेवाग्राहीसँग मोटो रकम असुलेको जनगुनासो समेत आइरहेकाले त्यसलाई समेत रोक्ने गरी तयारी गरिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ । बैठकले नक्कली परीक्षार्थीहरूलाई रोक्ने उद्देश्यले चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा दिने बेलामा पनि बायोमेट्रिक हाजिर गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षामा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश नियन्त्रण गर्न उक्त परीक्षाहरूमा प्रवेश गर्दा डिजिटल प्रविधिमार्फत हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णयको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ ।
अहिलेको व्यवस्थामा सुरुमा बायोमेट्रिक लिइए पनि प्रयोगात्मक परीक्षाको बेला लिने गरिएको छैन । त्यसबाट लिखित परीक्षा दिने व्यक्ति एउटा र ट्रायल दिने अर्को हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले सुरुमा बायोमेट्रिक दिएको परीक्षार्थीको औँठा छाप ट्रायल दिने व्यक्तिसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर म्याचिङ गर्नका लागि पनि बायोमेट्रिक हाजिर गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
बायोमेट्रिकको नाममा अनियमितता हुँदै आएको थियो । लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा दिने क्रममा अलग–अलग व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा भित्राएर बदमासी हुने गरेको गुनासो आएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यसै गरी बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने तथा हाल कायम भएका मार्ग र थप भएका मार्गहरूको समेत पहिचान गरी सूचिकृत गर्ने प्रयोजनार्थ लगत सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
मन्त्री बने लगत्तै थापाले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा स्वैच्छिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराएका थिए ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
