स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सञ्चारकर्मी महिलाहरूले समाचारकक्ष लैङ्गिकमैत्री नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा १६ चैतमा काठमाडौँमा आयोजित ‘महिला सञ्चारकर्मीहरूको अवसर, चुनौती र आयोगसँगको सहकार्य र समन्वय’ सम्बन्धी कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मी महिलाहरूले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन्।
पत्रकार महिलाहरूले कार्यक्रममा सरकारले तोकेको सुत्केरी बिदा पूरा समय प्राप्त नभएको, पारिश्रमिकमा विभेद, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारका बारेमा बोलेका थिए। पत्रकार चन्दा विष्टले पुरुष सहकर्मी महिलाप्रति अझै संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारमाध्यममा महिलाहरूको सवालका कार्यक्रम कत्तिको प्रसारण हुन्छ त त्यो विषय पनि सोचनीय हो।”
त्यसैगरी पत्रकार देविका घर्तीमगरले अहिले मिडिया उद्योगमा समस्या देखिरहँदा पत्रकार महिला झन् पीडित बनिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “महिलालाई अनेक बहानामा निकाल्ने काम भइरहेको छ। मिडियामा लैङ्गिकमैत्री नीतिको कार्यान्वयन एकदमै कम भएको देखिन्छ, कर्मचारी कटौतीमा पनि महिलाहरू नै सुरुमा किन ?”
यसैगरी पत्रकार सीता पौडेलले शारीरिकभन्दा पनि महिलाहरूले मानसिक हिंसा बढी भोगिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नियुक्तिपत्र पनि नलिई धेरै जना काम गरिराख्नुभएको छ। समाचार स्रोतले अझै पनि सजिलै विश्वास गर्दैनन्। सोच तथा नीतिगत रूपमा नै परिवर्तन आउन आवश्यक छ।”
कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकारहरूले नेतृत्व तहमा महिलालाई प्राथमिकतामा नदिएको, शौचालय महिलामैत्री नभएको, बिहे र बच्चा भएपछि करिअरबाट विस्थापित भइने हो कि भन्ने डर धेरै पत्रकार महिलामा भएको बताए। उनीहरूले सञ्चारमाध्यममा लैङ्गिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन अभियानकै रूपमा लानुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सञ्चारकर्मीले दिएका सुझावलाई अवलम्बन गर्दै आएका गुनासा तथा सुझावलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल, सम्पादकहरूसँग छलफल गरेर लैङ्गिक संवेदनशीलता कसरी अपनाउने भन्नेमा नीति तय गरिने बताउनुभयो।
मानसिक हिंसाका उजुरी बढी
आयोगमा मानसिक हिंसाका उजुरी बढी दर्ता भएका छन्। आयोगले चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि फागुनसम्म हिंसाजन्य उजुरीमा मानसिक हिंसाको सङ्ख्या अधिक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्कले तीन सय ३५ वटा मानसिक हिंसाको उजुरी दर्ता भएको देखाउँछ भने आर्थिक हिंसा दुई सय तीन, शारीरिक हिंसा एक सय १९ र यौनजन्य हिंसा १६ वटा दर्ता भएका छन्।
त्यसैगरी महिला हिंसासम्बन्धी तीन सय ४६ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन्। सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। घरेलु हिंसा तीन सय ३२ र १४ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्।
आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा आश्रित बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कानुनी परामर्श तथा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँछौँ भने दुवै पक्षको आपसी सहमति भएमा मेलमिलाप गराउने गर्दछौँ।”
महिला आयोग र साझेदार संस्थाले दुई सय १६ वटा मनोसामाजिक परामर्श दिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यसैगरी कानुनी परामर्श एक सय १९ र मेलमिलाप एक सय १५ वटा भएका छन्। सचिव अर्यालले आयोगमा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका केही उजुरीमा छलफलपश्चात आपसी सहमतिमा विवाह दर्ता र बच्चाको जन्मदर्ता भएको पनि जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले लिभिङ टुगेदरका धेरै घटनाको उजुरी प्राप्त भएको बताउँदै भन्नुभयो, “लिभिङ टुगेदरका मुद्दाहरू बढी देखिन्छन्। दर्ताबिनाको विवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याले चुनौती थपिदिएको छ। दाइजो प्रथाले पनि थुप्रै समस्या निम्त्याएको छ।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
