चापाकल सुक्ने समस्या पछिल्ला दिन बढ्दै गएपछि धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकालगायत स्थानीय तहले बढी सङ्कट देखिएका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी बाँडिरहेका छन् । मोटर जडान गरिएर खानेपानीका लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने दक्षिणी भेगमा देखिएको समस्याको समाधान नभए विकराल परिस्थिति आउने स्थानीयहरूले चिन्ता जाहेर गरेका हुन् ।
यता मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा नै खानेपानीको अभाव देखिन थालेको छ । जनकपुरधाम नगर क्षेत्रमा दैनिक दुई करोड ५० लाख लिटर पानीको माग रहे पनि खानेपानी संस्थान जनकपुरधामले पाइपमार्फत वितरण गर्ने दैनिक ३० लाख लिटर पानी मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ । यसरी संस्थानले १२ प्रतिशत घरमा मात्र पाइपमार्फत पानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको र ८८ प्रतिशत घरधुरी अहिले पनि खानेपानीको पहुँच बाहिर रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा ४० हजार चार सय नौ घर परिवारमध्ये खानेपानी सस्थानले हालसम्म चार हजार छ सय ८५ घरमा मात्र धारा जडान गरेको छ । जडान गरेको धारामध्ये ४४ प्रतिशत जति घरमा आंशिक रुपमा मात्र पानी आउने गरेको छ । संस्थानले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा रहेका २५ वटा वडामध्ये १४ वटा वडामा चार हजार छ सय ८५ घरमा मात्रै धारा जडान गरेको र जडान भएको धारामध्ये ५६ प्रतिशतमा मात्रै पूर्णरुपमा पानी आउने गरेको संस्थानका प्रमुख विष्णुदेव साहले बताउनुभयो ।
संस्थानले जनकपुरधाम–१० र रामानन्द चोकमा निर्माण भएको चार लाख ५० हजार क्षमताका दुईवटा ओभरहेड ट्याङ्कीमा छ वटा डिपबोरिङबाट सङ्कलित भूमिगत पानीलाई प्रशोधन गरी वितरण गरिरहेको छ । तर ३४ वर्ष पुरानो वितरण प्रणालीका कारण ठाउँठाउँमा पाइप फुटेको, चर्केको र जीर्ण रहेकोले धेरै ठाउँमा खानेपानी पु¥याउन नसकिएको प्रमुख साहले बताउनुभयो । सीमित बजेटका कारण ३४ वर्ष पुरानो तथा जीर्ण पाइपका कारण सबै वडामा खानेपानीको आपूर्ति गर्न सकेको छैन । करिब ५० प्रतिशत मात्रै नियमित रुपमा पानी आपूर्ति हुने गरेको छ ।
संस्थानले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयभित्र रु एक करोड ३० लाख मूल्य बराबरको लागतमा थप पाँच लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की, चार करोडभन्दा बढीको लागतमा मुजेलिया प्रहरी चौकीदेखि वडा नंं ८ स्थित होटल सियाशरणसम्म छ लेन सडक छेउमा सात किलोमिटर लामो सडकको दायाँबायाँ ८/८ इन्चको पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेको छ । सीमित स्रोतसाधन भए पनि संस्थाले पाँच लाख लिटर पानी भण्डारण हुने र चालु आर्थिक वर्षमा थप एक हजार धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
डा सिंहले पानीको समस्या समाधानका लागि राज्यले खास गरी मधेस प्रदेश सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मधेस प्रदेश चुरे संरक्षण र विकास अनुसन्धानविज्ञ नागदेव यादवले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले वृक्षरोपण, चुरेक्षेत्रको संरक्षण र मधेश प्रदेशको हाइड्रो जियोलोजिक सर्भे गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले वर्षाको पानी जम्मा गरी ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्ने जस्ता कार्यक्रम निर्माण गर्न मधेस सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
चुरे विज्ञ विजयसिंह दनुवार बताउँछन्, “खोलामा जहाँसम्म राम्रो गिट्टी–बालुवा पाइन्छ, खोतल्ने रहेछन् । १०औँ ठाउँमा खन्दा पानी रिचार्ज हुन नपाई बहावलाई असर पार्दो रहेछ ।” उहाँले पनि चुरे र भावर क्षेत्रमा पोखरी वा बाँध बनाएर तराईमा पानी सङ्कट टार्न सकिने सुझाव दिँदै भन्नुभयो, “जसरी भारतले कोशी, नारायणी, महाकाली र गण्डकीलाई बाँधेर आफूलाई चाहिएको ठाउँ र समयमा पानी लैजान्छ । चुरे र भावर क्षेत्रका नदी–खोलामा पनि ड्याम बनाएर पानी जमाउन सकिन्छ ।”
चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ अनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै तराईमा घरायसी प्रयोजन तथा सिँचाइमा जमिनमुनिको पानी प्रयोग हुँदै आएको छ । पानीको सतह घटबढ हुनुमा चुरे तथा भावर क्षेत्रमा हुने वर्षाको परिमाण, जमिनको सोस्ने क्षमता, गिटी–बालुवाको उत्खनन्को परिणाम र प्रक्रिया आदिको प्रभाव रहन्छ ।
चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनको असर भावर र तराईमा परिरहेको छ । चुरेबाट बगेर आउने गिट्टी–बालुवाले खोलाको सतह उचो हुँदा भावर र तराईमा भूमिगत जल सतह गहिरिंदै छ । अव्यवस्थित शहरीकरण र उद्योगीकरण, पोखरी, कुवा, इनार मासिनु, नदी अतिक्रमण हुनु, जग्गाको जथाभावी चक्लाबन्दी, वृक्षरोपणका तुलनामा रूख काट्ने दर बढी हुनु, वर्षात्को पानी संरक्षण गर्न नसक्नु र जलवायु परिवर्तनलाई पनि विज्ञहरूले पानी सङ्कट बढ्नुको कारण औंल्याउँदै आएका छन् ।
चुरे र तराईबीचको करीब पाँच किमि समानान्तर क्षेत्रलाई भावर भनिन्छ । तराईमा भूमिगत रूपमा जाने पानीको पुनर्भरण यही क्षेत्रमा हुने गर्छ । भावर क्षेत्रमा शहरीकरण र उद्योगीकरण जस्ता मानवीय हस्तक्षेप बढ्दा पुनर्भरणको प्रक्रियामा असर परेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा दिनेशराज भुजु बताउनुहुन्छ । “पहिले त चुरे–भावर क्षेत्रका बस्ती हटाउनुपर्छ”, डा. भुजु भन्नुहुन्छ, “अर्कातिर परम्परागत इनार, कुवा, पोखरी मासेर ट्यूबवेलमा भर पर्न थालियो, ट्युबवेल कति दूरीमा गाड्ने भन्ने मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन ।”
भूगर्भविद् श्रीकमल दवाडी जमिनमुनिको पानी जति पनि झिके हुन्छ भन्ने सोचले समस्या निम्त्याएको बताउनुहुन्छ । “भूमिगत पानी भण्डारण हुने पनि चक्र हुन्छ, चुरेको पानी तराई पुग्न समय लाग्छ”, दवाडी भन्नुहुन्छ, “यस्तोमा हामीले रिचार्जतिर सोचेनौँ । संरचना बनाउँदा पनि सतहमा कङ्क्रट बिछ्याएर जमिनमा पानी छिर्ने ठाउँ नै दिंदैनौँ ।”
वरिष्ठ पत्रकार मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरले समस्या समाधानको लागि तीन तहको सरकारको एकीकृत सोचाइ हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो पालिकाले मात्र चाहेर समाधान हुने विषय होइन । नीति काठमाडौंबाटै बन्नुपर्छ । प्रदेशले सहजीकरण र पालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चुरे मधेस प्रदेशमा मात्र पर्दैन । यस्तोमा सङ्घले दुई प्रदेशबीच समन्वय गराइदिनुपर्ने हुन सक्छ ।”
उहाँ भन्नुहुन्छ, “पानीमा दैनिक जीवन, संस्कार र खेतीपातीसम्मका कुरा निर्भर हुन्छन् । अर्कातिर तराई मधेस ठूलो जनघनत्व भएको ठाउँ हो ।” पानी नहुँदा मान्छेको बसाइँसराइ हुनेक्रम बढ्न थालेको छ । सिरहामा कमला नदीदेखि लहानसम्म राजमार्गभन्दा उत्तरतिरका बस्तीमा गाईबस्तु पाल्न कम भएको छ । आर्थिक स्रोत बलियो भएकाहरू पानी भएको ठाउँमा सर्न थालेका छन् भने विपन्न समुदायका मानिसको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । पानीकै कारण मानिसहरू ‘वातावरणीय शरणार्थी’ बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- युद्धपछि गाजामा कुपोषण: मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३७ पुग्यो
- पाहुनाको कुरिरहेको मुस्ताङको स्याङगाउँ
- देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव यथावत
- मानव बेचबिखनको शैली फेरियो : ‘कहाँ जाने बहिनी भनेर सोध्यो भने दार्जिलिङ घुम्न जान हिँडेको भन्छन् ’
- केन्याको विद्यालयमा आगलागी हुँदा १७ बालबालिकाको मृत्यु
- आशा जगाउँदैछ कृषि औजार कारखाना
- हेर्ने कथाका पात्र ‘प्रकाश तामाङ’ को घर निर्माण सुरु
- प्रतिद्वन्द्वी ट्रम्पसँग हुने बहसको तयारीमा ह्यारिस
- दलालको फन्दामा परेर बेचिएका चेलीहरु जो उद्धारपछि बन्दैछन् आत्मनिर्भर
- यातायात कार्यालय झापाद्वारा ९३ करोड राजस्व सङ्कलन
![](https://ins.news/wp-content/uploads/2024/05/tuble.jpg)