जापानमा यस वर्ष ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिको सङ्ख्या तीन करोड ६२ लाख ५० हजार पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जापानको कूल जनसङ्ख्याको २९.३ प्रतिशत वृद्धवृद्धा रहेका छन् ।
विश्वका २०० देश र एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रको सूचीमा ज्येष्ठ नागरिकको अनुपातका आधारमा जापान शीर्ष स्थानमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इटाली, पोर्चुगल, ग्रीस, फिनल्याण्ड, जर्मनी र क्रोएसियाले युरोपको प्रतिनिधित्व गर्दै शीर्ष १० मा २० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या दर भएका मुलुकका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
दक्षिण कोरिया १९.३ प्रतिशत र चीन १४.७ प्रतिशत वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या रहेको छ ।
जापानले बढ्दो जनसङ्ख्या सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याले चिकित्सा र कल्याणकारी लागत बढाउँछ साथै यसको लागि भुक्तानी गर्न श्रम शक्ति घट्दै जान्छ।
जापानको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या पाँच लाख ९५ हजारले घटेर १२ करोड ४० लाखमा झरेको छ ।
आइतबारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा जापानमा ९१ लाख ४० हजार वृद्धवृद्धाले कुनै न कुनै रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले कुल श्रमशक्तिको १३.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन् वा हरेक सातमा एक जना रोजगार कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
जापान सरकारले आफ्नो जनसङ्ख्याको ह्रास र वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्यालाई सञ्तुलनमा राख्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको भएपनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- मौसम खुलेसँगै बढ्यो पर्यटकीय चहलपहल
- अस्ट्रेलियालीमा १० प्रतिशत पुरुषले घरेलु हिंसामा कारबाहीको सामना गर्दछन्– अध्ययन
- विद्युत् व्यापार सम्झौता: नेपाल र बङ्गलादेशबीच सघन छलफल
- जलवायु परिवर्तनको असर, पानीको मुहान सुकेपछि रित्तियो ध्ये गाउँ
- यात्रा इजाजतप्राप्त हतियारसमेत सरकारी र सार्वजनिकस्थलमा लैजान नपाइने
- पपुवा न्यु गिनीमा सुनखानी नजिकै आदिवासीबीचको लडाइँमा ३० जनाको मृत्यु
- किन हुन्छ बालश्रम शोषण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती ?
- फोन सम्पर्कका लागि झ्यालमा टुकटुके मोबाइल झुन्ड्याएर सुत्नुपर्ने बाध्यता
- नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म गभर्नेन्सबारे सरोकारवालाहरू माझ छलफल