स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षदेखि आलुको व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) सञ्चालन गरिएको छ । व्यावसायिक आलुखेती विस्तार, गुणस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत यसअघि मुस्ताङमा स्याउ र च्याङ्ग्रा जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङ कार्यक्षेत्र भएको परियोजनाको जोमसोमस्थित कार्यालयका प्रमुख भरतराज गौतमले आलु जोन कार्यक्रममा ७१ कृषि फार्म, समूह र सरकारी सूचीकृत भएका जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममार्फत आलुखेती गर्ने कृषकलाई मल, बीउ खरिद, साना सिँचाइ निर्माण, भण्डारण, बजारीकरणलगायत कामका लागि ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने उहाँले बताउनुभयो । आलु जोन कार्यक्रमका लागि चालु आवमा रु एक करोड १७ लाख बजेट प्राप्त भएको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरेका कृषकहरूलाई जोन कार्यक्रममा समेटिएको छ । छनोट भएका कृषक समूह, सहकारी र फार्महरूसँग अनुदानका लागि सम्झौता गर्न थालिएको परियोजनाका प्रमुख गौतमले उल्लेख गर्नुभयो ।
चार सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती हुँदै आएको मुस्ताङमा यस वर्ष सात हजार ३१ मेट्रिक्टन उत्पादन भएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । मुस्ताङमा स्थानीय कुफ्रिज्योति जातको आलुखेती हुन्छ ।
मुस्ताङमा उत्पादन भएको आलु म्याग्दी, बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, रुपन्देहीलगायत देशका विभिन्न सहरमा बिक्री हुने गर्दछ । चिसो हावापानीमा रासायनिक विषादी र मलको प्रयोगबिना प्राङ्गारिक विधीबाट उत्पादन भएको मुस्ताङको आलु स्वादिलो र पोषिलो मानिन्छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- सार्कको विकल्पमा उदाएको बिम्स्टेकको छैटौँ सम्मेलन बैङ्ककमा जारी
- नेपाली चलचित्रका लागि अविष्मरणीय वर्ष ‘२०८१’
- चितुवाको निसानामा बालबालिका, डेढ महिनामा एकको मृत्यु, दुई घाइते
- चन्दा सङ्कलन गरी पदमार्ग निर्माण
- म्यान्मा भूकम्प प्रभावितलाई सहायता निरन्तर जारी : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- तीनकुने घटनामा दिवङ्गत पत्रकार रजकलाई लुम्बिनीमा श्रद्धाञ्जली
- बिपी राजमार्ग : वैकल्पिक सडक निर्माण गरिँदै
- किच्चकबधमा उत्खननका क्रममा ‘दरबारको जग’ भेटियो
- म्यान्मामा भूकम्पः मृतक सङ्ख्या दुई हजार नाघ्यो, एक हप्ताको राष्ट्रिय शोक घोषणा
- नागरिकतासहित तीनवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
