केदार सुवेदी 
केदार सुवेदी
राजनीतिक भ्रष्टाचार – ५
तीन दलका मुख्य तीन नेताहरू नेपालको संविधान–२०७२ लागु भएको एक दशक भरी आलोपालो गर्दै शासन सत्तामा रहिरहेका छन् । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि भएको दोस्रो आमनिर्वाचनबाट खडा भएको संसद्को अबको बाँकी समय पनि उनीहरू बिच नै सत्ता बाँडफाँडको सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतालाई तोड्न यी दलभित्र कुनै कसरत भएको हालसम्म देखिएको छैन ।
यिनै मुख्य दलका नेताहरू बितेको एक दशक देखि एक अर्कालाई निरन्तर धोका दिएर देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वको लागि यी दलहरू सरकार जोगाउने र गिराउने कार्यमा राजनीतिक जीवन व्यथित गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेताहरू नै यसरी एक अर्कालाई धोका दिई रहरेका छन्, जसका कारण उनीहरूबाटै शासित देश र नागरिकले पनि धोका बाहेक केही पाएका छैनन् । नागरिकहरूले गणतान्त्रिक संविधानको यो दशक भरी धोका भोगिरहेका छन् ।
नागरिक माथि धोकै धोका
नेताले नेतालाई मात्र होइन नेताबाट जनतालाई पनि धोका नै दिँदै आएका छन् । यसको मतलब यहाँ अपेक्षित काम भएनन् भन्ने सन्दर्भ होइन । त्यसको पाटो अलग छ । यो जानिबुझी नै दिइएको धोकाको प्रसङ्ग हो । खास गरी जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा धोका दिने दुई प्रमुख हुन् एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।
यी कुरा आरोप जस्तो लाग्ला तर अभिलेखमा कायम भएका यी विषय सत्य हुन् । यो दशकमा सम्पन्न भएका दुई वटा आमनिर्वाचनमा मतदाताले जसलाई मत दिए, मत माग्दा जे भनिएको थियो, आफूले सत्ताप्राप्त गर्न र त्यसलाई टिकाउन आफ्ना यी मतदातामाथि खुला रूपले नै देखिने गरी धोका धडी भएको छ ।
पहिलो हो, ओलीले गरेको संसद् विघटन । जुन समयमा सरकार करिब दुई तिहाइको थियो । दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन गरेर तथा एउटै घोषणापत्रमा निर्वाचन लडिएको थियो । दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै घोषणा पत्रमार्फत स्थिरताका लागि भनेर मत मागिएको थियो । तर त्यो संसद् तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै विघटनमा पर्यो । कारण थियो आफ्नो सत्ता जोगाउनु ।
संसद् विघटन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मतदातालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए –‘तपाईँहरूले छानेको यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, काम नलाग्ने भयो ।’
दोस्रो पटकको विघटन संसद्मा उनले मागेको विश्वासको मत नपाएपछि थियो । २०८० वैशाख २७ मा उनले विश्वासको मत पाएनन् । यो नेतृत्वको असक्षमता प्रकट हुने कुरा थियो तर त्यही रन्कोमा त्यसको दश दिनपछि जेठ ७ गते संसद् पुनः विघटनमा पर्यो।
एउटा दलले दुई तिहाइको मत पाएको यो संसद्को तेस्रो वर्षको पाँच महिना (पुस–जेठ) का अन्तरमा एउटै प्रधानमन्त्री ओलीबाटै प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटनमा पर्यो । एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद् विघटन गरेको यो इतिहासकै पहिलो घटना थियो ।
संसद् यति छोटो समयमा विघटनमा पर्नुपर्ने कारण भने आफ्नो नेतृत्व जोगाउनु मात्रै थियो । अहिले उनले भन्न थालेका छन् –‘त्यो विघटन गरिएको थिएन भने एमाले समाप्त हुन्थ्यो ।’ यसको अर्थ हो उनले आफ्नो दल जोगाउन संसद् विघटन गरेका थिए । संवैधानिक रूपमा उनका दाबीलाई अदालतले नै झुटा साबित गर्दै दुई पटक नै उनको कामलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो ।
त्यस्तै, ओलीले काम नलाग्ने भनेको यही संसद्ले पुनर्स्थापन भएपछि यति बेलासम्मको संसदीय इतिहासमा नै पुरा कार्यकाल चलेर रेकर्ड बनायो ।
दोस्रो हो, प्रचण्डले गरेको काम । दोस्रो आमनिर्वाचनमा उनी काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट चुनाव लडे । यो चुनाव एक अर्काबिच सिट नै बाँडफाँड गरेर भएको थियो । जस्तो, उनी आफै उम्मेदवार भएको गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्रमा यो गठबन्धनबाट अरू कोही उम्मेदवार थिएनन् ।
मङ्सिरमा यो निर्वाचन सम्पन्न भयो । पुसमा उनले सरकार बनाउँदा निर्वाचनताका प्रतिपक्षमा रहेको दलसँग मिल्न गए । मतदाताले पाँच वर्षका लागि प्रकट गरेको मतले महिना दिनमै धोका पायो ।
धोकाको भय
पछिल्लो समय पनि दुई तिहाइको सरकार छ तर प्रधानमन्त्री प्रत्येक दिन आफ्नो दिन गन्ती सुनाइरहेका छन् । उनका सहयात्रीले सरकार फेरबदलको कतै सङ्केतसम्म गरेका छैनन् । आलोपालो हुने लिखित सम्झौताको समय पुग्न अझै डेढ वर्ष बाँकी नै छ । तर प्रधानमन्त्री भने कसैबाट धोका पाउने भयमा पलपल बिताइरहेका देखिन्छन् ।
उनी आफै यो अवधिमा अरूलाई धेरै भन्दा धेरै धोका दिने पात्र हुन । जसरी संविधानपछि सत्ता केवल तीन नेताको वरिपरि छ, ती सबै धोकाबाटै प्राप्त हुने गरेका भन्ने उनलाई राम्रै जानकारी भएको हुनपर्छ ।
पछिल्लो समय त दलभन्दा व्यक्तिको नाम तोकेर नै को कहिले प्रधानमन्त्री हुने किटानी नै भएको छ तर प्रधानमन्त्रीले भने दिन गन्न छाडेका छैनन् । यो भनेको आफूलाई धोका नदेऊ भनेर अनुनय विनय गरेको अवस्था नै हुनुपर्छ ।
भद्र सहमति अभद्र काम
संविधानको यो दशकमा तीन दलका तीन नेताबिच आलोपालोमा सत्ता चलिरहँदा को पछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने प्रत्येक दुई सहयात्रीबिच सम्झौता हुने गर्थ्यो । तर त्यो लिखित हुँदैन थियो । यसलाई ‘भद्र सहमति’ भनिन्थ्यो ।
एक अर्कामध्ये को कहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने यो पछिल्लो पटकचाहिँ लिखितै भयो । यी नेताहरू आफैमा कति अविश्वासी भएछन् भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।
संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुला दलका दुवै नेताबाट कहिले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेबारे हस्ताक्षर गरिएको यो लिखित सम्झौताको चार नम्बर बुँदामा भनिएको छ – ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।’
यो सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा साउन ६ मा पढेर सुनाएका हुन् ।
संविधानको दशकभरि नै ओली –प्रचण्ड र प्रचण्ड–देउवाबिच यस्ता सम्झौता हुन्थे । ती ‘भद्र’ भनिने अर्थात् अलिखित हुन्थे । तर पछिल्लो पटक भने यस्तो सम्झौता गर्ने पात्र र प्रकार फेरियो तर प्रधानमन्त्रीचाहिँ आउँदो निर्वाचनसम्म उनै तीनमध्येका दुईबिच आलोपालो नै चल्ने भयो ।
यी तीन जनाबिच विगतमा हुने गरेका भद्र सहमतिलाई जहाँ जसले जुन बेला पायो तोडेर धोका दिने गरेका कारण यो पटक आलोपालोका लागि मिति र नामै तोकेर लिखित सम्झौता नै गरिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तो समय तोकिएर गरिएको आलोपालोको लिखत हुँदाहुँदै ओली किन यसरी तरङ्गित भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसको उत्तरमा उनले यिनै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा दिएको धोका पनि एउटा हुनुपर्छ ।
धोका दिनेलाई पनि धोकै पाइने डर
संसद्को यो कार्यकाल प्रारम्भ हुँदाको बखत ओलीले देउवालाई सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले सरकार बनाउँदा त्यसलाई आफूले समर्थन गर्ने भनी भद्र समर्थन दिएका थिए भन्ने विवरण त्यस बेला नै सार्वजनिक भएकै हुन । तर ओलीले सरकार गठन हुने क्षण आइपुग्दा भने तेस्रो दलका नेता प्रचण्डलाई समर्थन गरे ।
ओलीले यसरी समर्थन गरेका प्रचण्डले भने दुई महिनामै ओलीसँगको भद्र सहमति तोडेका थिए अर्थात् देउवालाई धोका दिने ओलीले यति छोटो समयमा नै आफैले धोका पाए । त्यस बेला ओलीले पुस १० मा बनेको आफ्नो समर्थनको प्रचण्ड सरकारलाई फागुन २१ मै छाड्नु परेको थियो ।
त्यसपछि संसद्को यही कार्यकाल अर्थात् वर्ष दिनकै अन्तरमा ओलीले फेरी आफूले दिएको समर्थनको चौथो महिनामा नै प्रचण्डलाई नै धोका दिए । यति छोटो समयमा ओलीले देउवा र प्रचण्डलाई यसरी धोका दिएका थिए त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनमा त्यही धोका आफूतिर फर्कने डर पलाएको हुनुपर्छ ।
संविधानमाथि धोका
गणतान्त्रिक संविधानको एक दशकमा ओलीसँग धोका पाउनेमा देशको संविधान पनि प्रमुख रहेको अवस्था बन्यो। उनका हातबाट दुई दुई पटक संसद् विघटनमा परेको अवस्था त्यसको उदाहरण हो । संसद् विघटन भनेको सम्पूर्ण सदस्यहरूको सदस्यता खारेज पनि हुने हो । उनी जुन मतबाट प्रधानमन्त्री भएका थिए त्यो संसद् पाँच वर्षका लागि खडा भएको हो तर उनको कार्यकालको तिन वर्षमा यो संस्था विघटनमा पर्यो ।
ओली जुन हैसियतका प्रधानमन्त्री थिए, त्यसलाई गणतान्त्रिक संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको थिएन । त्यस कारण पनि होला विघटन गर्दा उनले संविधानको धाराभन्दा परम्परालाई उल्लेख गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालते दुवै पटक विघटन उनको अधिकार नभएको भनेर व्याख्या गरिदियो । संविधानमा ओली त्यस बेला जुन हैसियतका प्रधानमन्त्री थिए तिनलाई यस्तो विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन भन्ने अदालतको व्याख्या थियो ।
त्यस्तो स्थितिमा संसद्कै विघटन गरिदिँदा उनले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सांसदले नै धोका पाएको मान्नुपर्छ । त्यो पनि एक पटक होइन पटक पटक नै ।
पहिलो विघटनमा अदालतले गलत अर्थात् असंवैधानिक काम भनेर पुनर्स्थापन गरेको करिब तीन महिना (२०७७ फागुन ११ देखि २०७८ जेठ ७) कै अन्तरमा अर्को विघटन भएको थियो ।
यस्ता धोकाको गणना गरिँदा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने बढी धोका खानेमा पर्दा रहेछन् । आफ्नो दलभित्र के गरेका होलान् भन्ने भिन्नै कुरा हो तर अरू नेतालाई उनले धोका दिएका घटना उल्लेख्य गणनामा देखिँदैनन् ।
यस्तो छ धोकाको पीडा
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सबैभन्दा बढी सत्ताको लागि यता र उता गरिरहने पात्र भनेर चिनिन्छन् । तर जब उनले कसैबाट धोका पाए त्यसको पीडा भने उनकै लागि असह्य जस्तै देखियो । गएको असारमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँगको सहकार्य छाडेपछि अर्थात् धोका दिएपछि आफ्नो १८ महिने सत्ता छाड्न परेका उनले संसद्मा धोकाको पीडा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने यसरी सुनाए – ‘असार १७ गते राति दुई दलका बिचमा सहमति र हस्ताक्षर भइसकेपछि १८ गते बिहान आएर नेकपा एमालेका अध्यक्षले भएकै छैन भन्नु भो । मैले कान्तिपुर देखाएर भनेँ, ‘यी फोटो आइसक्यो, तपाई र शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको ।’ उहाँले कहिलेको फोटो रहेछ भन्नुभयो । ढाँट छलको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि । ‘अनि, नेपाली काँग्रेसका सभापतिलाई फोन गरेँ, ‘के हो ? एमालेका अध्यक्षले त सहमति भएको छैन, दिउँसो ४ बजे तीन वटा नेता बसेर टुङ्ग्याऊँ भन्दै हुनुहुन्छ’ ।
काँग्रेसका सभापतिले भन्नु भो– सहमति भइसक्यो, हस्ताक्षर भइसक्यो, म ढाँट्न जान्दिनँ । सरी । तीन जना बस्न आवश्यक छैन । तीन वटा बसेर के गर्ने, सहमति भइसक्यो । यसमा हाम्रो एमाले अध्यक्षको कला, क्षमता तारिफ गर्न लायक छ । धेरै नै तारिफ गर्न लायक छ । उहाँको हैसियतका यहाँ अरू कोही पनि छैनन् । मलाई राम्रो फकाउनुभयो । वामपन्थी पो मिल्नुपर्छ, काँग्रेससँग ‘काँग्रेस को हो ? धेरै ‘धेरै’ ।
तर, जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ, राष्ट्रको बृहत्तर हित र समाजवादको आधार यताबाट मात्रै हुन्छ भनेर विश्वास गरेँ, त्यो षड्यन्त्र रहेछ भन्ने थाहा पाउन म ढिलो भएँ । केही मान्छेहरू कहिल्यै पनि कुण्ठा र प्रतिशोधबाट निस्कन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाबै गर्न सकिनँ । समयले मान्छेलाई सुधार्छ भन्ने विश्वास गरेँ । म लामा–लामा, मीठा, भरोसापूर्ण संवादहरूबाट लट्ठ्याइएँ । अलमलिएँ । स्वर्ग र नर्क सँगै जाने ! यो स्वर्ग र नर्क सँगै जाने कुरा असार १७ गतेको हो । १७ को बिहान स्वर्ग र नर्क सँगै जाने, ०८४ को चुनाव वामपन्थीहरू नै मिलेर लड्ने, त्यसपछि पार्टी पनि एउटै बनाउने, ढुक्क हुनुहोस् भनेपछि त म त मक्ख परेँ ।
मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भने मैले नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली काँग्रेसका सभापतिको मनस्थिति, मनोविज्ञान जे अनुभूत गरेँ, आज मेरो उहाँको जस्तै स्थिति छ । आज मेरो त्यो स्थिति छ । झुक्काइएँ (संसद्मा सम्बोधन २०८१ असार २८ ) ।
धोकाधडीका दश नमुना
एक : सबैभन्दा ठुला मानिएका तीन दलका सबभन्दा ठुला नेताबिच धोकाधडीको राजनीति गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि झन् तीव्र बन्यो । संविधान जारी भएको महिना २०७२ असोज मै एमाले र माओवादीका नेताबिच आधाआधी चलाउने भनेर सम्झौता भएको थियो । त्यस अनुसार पहिलो चरणका लागि ओली प्रधानमन्त्री भए । तर जब प्रचण्डको पालो आउन लाग्यो त्यसपछि ओलीले सहमति तोडे अर्थात् सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री छाडेनन् । संविधानको यो दशकमा यी नेताबिच एक अर्कालाई दिन थालिएको धोकाको यो प्रारम्भ विन्दु थियो ।
दुई: त्यस बेला एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि ठाउँ नछाडेपछि प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवासँग सहकार्य गर्न आइपुगे । यो २०७३ को कुरा हो । प्रचण्डकै नेतृत्वमा ओली विरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । ओली सरकार ढल्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । यो सम्झौतामा प्रचण्ड देउवा ‘आलोपालो’ सरकार चलाउने समझदारी भएको थियो । पहिलो चरणमा देउवाको सहयोगमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि दाहालको सहयोगमा देउवा पनि । यो २०७४ साल प्रारम्भको कुरा हो ।
तीन: देउवाको नेतृत्व चलिरहँदा २०७४ साल असोजमा देउवाले प्रचण्डको सहयोग पाएनन् । देउवाको सरकारमा रहेकै बेला प्रचण्ड एमालेसँग वाम गठबन्धन गर्न पुगे । यो देउवाले प्रचण्डबाट पाएको धोका थियो । सत्ता सहयात्रा गरिरहेको आफ्नै सहयात्री दल विपक्षीसँग मिलेर चुनावी मोर्चा बनाइएको घटना भने आफैमा धोका नै हुनुपर्छ । अर्कोतिर गठबन्धन गरेको माओवादी त्यो चुनावभरि देउवाको सरकारमा भने रहिरह्यो । माओवादीबाट यता विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने र उता सरकारमा पनि रहिरहने दोहोरो भूमिका देखाइयो ।
चार: संविधान जारी भएपछि २०७४ मङ्सिरमा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । वाम गठबन्धनको लक्ष्य पार्टी एकीकरणसम्मको थियो । अन्ततः एमालेसँग माओवादी पार्टी एकता नै भयो । यो एकतामा दुई दलका नेता अर्थात् ओली प्रचण्ड आधा आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने थियो । तर पछि प्रचण्डको पालो आएपछि ओलीले उनलाई छाडेनन् अर्थात् धोका दिए ।
पाँच: यसरी काँग्रेस माओवादी गठबन्धन २०७४ असोजमा नै तोडिन गयो । प्रचण्डले काँग्रेस माओवादी गठबन्धन छाडेर एमाले माओवादी गठबन्धन बनाए पछि र सोही अनुसार चुनाव यस्तो गठबन्धन ४० वर्षसम्म कायम रहने बताइएको थियो । यो काम एमालेका अध्यक्ष ओलीको पहलमा भएको थियो । यी दुई दल बिच यो चुनावी गठबन्धन थियो । एमाले माओवादीको यो गठबन्धन चुनावसम्म नै गयो । चुनावमा परिणाम पनि राम्रै आयो । त्यसपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने थियो । यो पार्टी एकता गर्दाकै सर्त हो । तर जब आफ्नो पालो सकिन लाग्यो त्यसपछि ओलीले अनेक जालझेल गर्दै अन्त्यमा २०७७ पुस ५ मा आफ्ना दलका कसैसँग परामर्श नै नगरी संसद् नै विघटन गरिदिए । यो ओलीले प्रचण्डलाई दिएको धोका थियो ।
छ: ओलीले संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्ड उनका विरुद्ध सडकमा नै झरे । यो घटनापछि प्रचण्ड फेरि देउवासँग गठबन्धन गर्न पुगे । प्रचण्ड देउवाको यो मिलनका कारण ओलीले प्रचण्डबाट धोका पाएको रूपमा लिइयो । यो बेलासम्म ओली प्रचण्ड मिलेर बनेको नेकपा कायमै थियो । तर यता अदालतको आदेशबाट संसद् पुनर्स्थापन पछि यो गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा – प्रचण्डको यो गठबन्धन पछिल्लो चुनावसम्म नै गयो । यता ओलीले भने आफूले धोका पाएको ठाने ।
सात: २०७९ साल मङ्सिर ४ मा सम्पन्न आम चुनावमा काँग्रेस सबैभन्दा ठुलो र माओवादी तेस्रो दल बन्यो । सिटहरू बाँडफाँड नै भएको यो चुनावको जनमतलाई समेत त्यागेर प्रचण्ड सरकार बनाउन फेरी एमालेसँग गठबन्धन गर्न गए । एमालेको समर्थनमा यो वर्षको पुस १० मा प्रधानमन्त्री पनि बने । काँग्रेस छाड्दा प्रचण्डले पूर्व सहमति विपरीत चुनाव पछि पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नबाट रोकेका कारण देउवालाई छाडन परेको भनिरहे । पुस १० को ओली प्रचण्ड गठबन्धनमा पनि ओलीलाई २ वर्षपछि छाड्ने भद्र सहमति भएको थियो । यो चरणमा देउवाले धोका पाए ।
आठ: यसरी देउवालाई धोका दिएर बनेको प्रचण्ड ओलीको यो गठबन्धन दुई महिना पनि टिकेन । २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरियो र प्रचण्ड पुनः काँग्रेसतर्फ लागे । २०७९ चैत ६ गते काँग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत पाएर उनी निरन्तर प्रधानमन्त्री भए । यसमा पहिले एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनिएको थियो । काँग्रेससँगको गठ जोडमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बने । ओलीले धोका पाए ।
नौ: पहिलेकै जस्तो देउवा – प्रचण्डको आलोपालो गर्ने भनिएको यो गठबन्धन पनि बनेको एक वर्ष नपुग्दै भत्कियो । प्रचण्डले देउवाको साथ छाडेर अर्थात् धोका दिएर फेरी ओलीसँग मिसिन पुगे । २०८० फागुन २१ मा एमाले माओवादीको नयाँ गठबन्धन बन्यो । यसरी देउवाले पटक–पटक प्रचण्डबाट धोका खाए । करिब चौध महिनाको समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदा नै उनकै पहलमा तीन वटा गठबन्धन फेरियो । यो समयमा उनले दुई वटा दलका दुई नेतालाई तीन पटक धोका दिए ।
दश: २०८१ असारमा प्रचण्डलाई ओलीले पाँच महिना पनि पुग्दा नपुग्दै धोका दिए । माथि उल्लेख भएको पीडाको सन्दर्भ त्यही हो । काँग्रेस एमाले बिच २०८१ असार १७ गते मध्यरातमा स्थिरता र संविधान संशोधनका लागि भन्दै ओली र देउवाबिच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भयो । प्रचण्डको जादुमयी नम्बर र सधैँ उथलपुथल गरिरहन्छु र पाँच वर्ष चलाउँछु भनिरहेका उनले अन्ततः सत्तारोहण भएको १८ महिनामा सत्ता छाड्नु पर्यो र तत्कालका लागि यी तीन नेताका धोकाका १० औँ शृङ्खला पनि यही रोकियो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- ओली, देउवा र प्रचण्ड सरकार: अध्यादेशको राज, कुशासनका खात
- भ्रष्टाचारमा पौडेलबन्धु कनेक्सन: ओली, प्रचण्ड र देउवा तीनै प्रधानमन्त्रीको थियो साथ
- प्रधानमन्त्री ओलीको चार कार्यकाल: चारै पटक हदबन्दीमा हात
- राजनीतिक भ्रष्टाचार- १: रवि लामिछाने बचाउने सूत्र
- नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
- अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
- महाभियोगमा भ्रष्टाचारको पोको: भारी बोकिदिने भरिया खोज्दै चोलेन्द्र
