स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
किशाली पिन्टो जयवर्धना
कमजोर नेतृत्वका कारण देश टाट पल्टिएको भन्दै जनता विरोधमा उत्रिँदै गर्दाको यो घडी सम्भवत: श्रीलंकाको स्वतन्त्रतापछि सबैभन्दा कठिन हो।
श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोको गल फेस ग्रीनलगायत ठाउँहरूमा उठेको ‘गोता गो गामा (गाउँ जाऊ गोता)’ आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरूको संख्या बढ्दो छ। उनीहरू सन् २०१९ र २०२० को जनमत उल्टिएको भन्दै राष्ट्रपति गोताबाय राजपाक्ष र उनका परवारका सदस्य राजनीतिबाट बाहिरिनुपर्ने माग राखिरहेका छन्। उनीहरूले जनताको सम्पत्ति राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता ल्याउन पनि आग्रह गरेका छन्। यसरी जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदै गर्दा सरकारले भने आफ्ना पुराना गलतीलाई निरन्तरता दिँदै गलत कदम चालिरहेको छ।
रातारात कानुनमन्त्रीबाट अर्थमन्त्री बनाइएका र लगत्तै राजीनामा दिएका अली सब्रीले जनताको माग स्पष्ट नभएको बताएका छन्। मौद्रिक नीतिदेखि कृषि नीतिको कार्यान्वयनलगायत आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको सरकारले विरोधीको माग ‘अस्पष्ट’ भएको आरोप लगाउनु स्वभाविक नै हो।
तर, मागहरू एकदमै स्पष्ट छन्। श्रीलंकालीहरू अहिले सरकारलाई गाउँ जाऊ भनिरहेका छन्, एकअर्काको समर्थनमा ‘हर्न’ बजाइरहेका छन्, खाना, पानी र आफ्नो ऊर्जा सडकमा ल्याएका छन्। यसमा ‘अस्पष्ट’ के छ ? देश कंगाल भएको र जनता रातारात सडकमा आएका बेला असक्षम, रंगभेदी, भ्रष्ट र अनुत्तरदायी सत्ताले सास्ती त खेप्नु नै पर्छ। तसर्थ, सबै दोष थोपरिएका सीमित व्यक्तिहरूको राजिनामा भने यसको समाधान होइन।
‘संविधानलाई पाखा लगाउनु’ आवश्यक छैन
आन्दोलनमा उत्रिएका व्यक्तिहरूको माग सम्बोधन गर्नु संविधानलाई पाखा लगाउनु बराबर हो भन्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको वक्तव्य दु:खद छ।
आन्दोलनकारीका माग कुनै पनि हालतमा संविधानभन्दा बाहिर छैनन्। राष्ट्रपतिको राजीनामा संवधानको धारा ३८ (१) (ख) बमोजिम सम्भव छ। उनलाई समर्थन गर्ने सिन्हाला समुदायले कार्यकाल आधा बित्दै गर्दा समर्थन फिर्ता लिनु जायज हो कि होइन भन्ने प्रश्न नितान्त पृथक छ। त्यो कानुनी क्षेत्रको विषय होइन। यो सार्वजनिक जवाफदेहिता र संवैधानिक/सामाजिक अनुबन्धको विषय हो। तर, उक्त मागलाई संविधानभन्दा बाहिर रहेको देखाउनु तर्कसंगत छैन। राष्ट्रपतिले राजिनामा दिएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा ४० का उपधाराहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
यसको नतिजास्वरुप राष्ट्रपतिको बाँकी कार्यकालका लागि संसदले नयाँ राष्ट्रपति चुन्न लाग्ने ३० दिनसम्म अर्को कोही ‘राजपाक्षे’ अन्तरिम राष्ट्रपति हुन वा नहुन सक्छन्। तर, त्यो अड्कल मात्र हुन्छ। यो अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सार्वजनिक जवाफदेहिता हुन्छ। तर, के सरकारले त्यो सुनिश्चित गरेको छ ? त्यसो गरेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने पहिलो विषय पनि यही नै हो। एकातर्फ आन्दोलनकारी छन् र अर्कोतर्फ छल, धम्की र कपटको सहारा लिइरहेको सरकार छ। यो गतिरोधको अन्त्य कसरी होला ?
श्रीलंकाका आन्दोलनकारी लोकतन्त्रविरोधी होइनन्
राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेले आफ्नो सरकारले युद्ध जितेकै कारण जनताले विरोध गर्न र राष्ट्रिय झण्डा फहराउन पाएको भन्नु खेदजनक छ। यो जनतालाई गरिएको दया नभई नागरिक भएको नाताले संवैधानिक रुपमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक सबैमा निहित जन्मसिद्ध हक हो। ‘सैन्य बलको अपमान नगर्न’ र ‘लोकतान्त्रिक पद्घतिलाई अस्वीकार नगर्न’ उनले वक्तव्यमा भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सैन्य बलको अपमान नगर्न आग्रह गर्नु असान्दर्भिक हुँदै गर्दा, उनको सम्बोधनमा एउटा तार्किक त्रुटि छर्लंग छ। श्रीलंकाका असन्तुष्ट आन्दोलनकारी लोकतान्त्रिक पद्घतिको विरोध गर्दै छैनन्। उल्टै उनीहरू लोकतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन्। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व लोकतन्त्रका लागि हितकारी छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ हो। यो महत्वपूर्ण भिन्नता हो। प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो यो युवाको आन्दोलन पनि होइन। युवा र वृद्ध सबै समूहका मानिस संघर्षमा उत्रिएका छन्।
सरकारको आर्थिक नीति हातमा लिएकाहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले जायज छ। सरकार, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र श्रीलंकाको मौद्रिक बोर्डले देशको डलर सञ्चिति रित्याउने मौद्रिक नीति लिँदै गर्दा ‘स्वदेशी’ समाधानको झुट किन फैलाए ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले यो कुरा स्वीकार नगरे पनि यसमा जनताको द्वेष सान्दर्भिक छैन त?
रोटी र चामल नभएपछि गौरवमय इतिहासको के अर्थ ? दशकौँ लामो उत्तरी र दक्षिणी विद्रोहमा हजारौँले ज्यान गुमाएको कुरालाई जोड्नु र युवाहरूलाई तार्किक ढंगले सोच्न सुझाउनुमा चाहिँ डरलाग्दो पक्ष छ। जो युवाप्रति यो लक्षित थियो, उनीहरू पक्कै पनि त्यस्तो सुझावमा हाँसे। अतार्किकता सबैभन्दा बढी त शासकहरूमा देखिन्छ। रासायनिक मलमा राष्ट्रपतिको असामयिक प्रतिबन्ध यसको एक उदाहरण हो।
केले जित्ला– मुर्खता कि बुद्धिमानी? अँध्यारो कि उज्यालो? जेसुकैले जिते पनि विजयी श्रीलंकाली संविधान कसैको स्वार्थ अनुरुप न्यायसम्पादन हुने कोठरीबाट सडकमा आएको छ। जातीय र साम्प्रदायिक संकुचनभन्दा बाहिरको यस राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई नकार्नु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका नेताका तर्फबाट मुर्खता हुनेछ।
श्रीलङ्काकी वरिष्ठ पत्रकार किशाली पिन्टो जयवर्धना द सनडे टाइम्स्मा छापिएको आलेखको भावानुवाद
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- ‘टार’ शब्द परेपछि…
- युद्धका कारण लेबनानबाट चार लाख सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किए
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
