स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सरकार नियन्त्रित गोरखापत्र दैनिकमा वैशाख २५ गते आइतवार भरतपुर नगरपालिकाकी मेयरकी प्रत्यासी रेणु दाहालको अन्तर्वार्ता छापिएको थियो जसको शीर्षक रहेको थियो– ‘बागी उमेदवारको प्रभाव नगन्य छ’ । निर्वाचन आयोगले गोरखापत्रमा प्रकाशित सो सामग्रीलाई उमेदवारको पक्षमा प्रचार–प्रसार हुने गरी छापिएकाले यसले निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घन भएको ठहर गर्दै गोरखापत्र दैनिकका प्रधान सम्पादकलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र काटेको छ ।
वैशाख २३ गते सेतोपाटी अनलाइनमा ‘वीरगञ्जमा दबंग नेता राजेशमानको सम्भावना धेरै, पछिपछि निवर्तमान मेयर सरावगी’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको थियो । निर्वाचन आयोगले तत्काल सो समाचार हटाउन सेतोपाटीलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ४ को खण्ड (ण) मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षण परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नपाइने उल्लेख छ । सोही अनलाइनमा प्रकाशित अर्को समाचारलाई पनि आयोगले हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा मतदातालाई अपिल गरी विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने विभिन्न पाँच पत्रकार सङ्गठनलाई चौबीस घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न जवाफ माग गरेको छ । आयोगले नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । यी पाँच पत्रकार संगठनहरूले गत शनिवार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कुनै एक राजनीतिक समूहलाई भोट गर्न मतदातालाई अपिल गरेको थियो ।
यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । आसन्न स्थानीय तहको चुनावका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घनका घटना लगातार वृद्धि भइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने २३ वटा अनलाइन वेभ पोर्टलमाथि कारबाही गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता को गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने ती सबै वेब पोर्टललाई नेपालभित्र कुनै सामग्री प्रसारण गर्न नमिल्ने गरी ब्लक गरिएको छ । निर्वाचन अवधिभर निर्वाचन आयोगबाट मिडिया अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ती वेब पोर्टलमाथि कारबाही गरेको हो ।
प्रेस काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराका अनुसार बिना दर्ता सञ्चालित न्यूज पोर्टलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार सम्प्रेषण गरेपछि कारबाही गरिएको हो । अहिलेसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने १३७ सञ्चार माध्यमलाई सचेत तथा सजग गराइएको काउन्सिलले जनाएको छ । चैत २५ गतेदेखि वैशाख २२ गतेसम्ममा २७ वटा मिडिया तथा पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बोहराले बताउनुभयो ।
यी भए विभिन्न सञ्चारमाध्यम र त्यसमा आवद्ध सञ्चारकर्मीहरूद्वारा भएका निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घनका घटनाहरू । आसन्न स्थानीय निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता उलङ्घन गर्नेहरूमा पत्रकार मात्र नभएर पार्टीका नेता–कार्यकर्तादेखि लिएर उमेदवारसम्म र बहालवाला मेयर–पालिका अध्यक्षदेखि लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आइतवार मात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई तीन दिनभित्र स्ष्टीकरण पेश गर्न माग गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल काम गर्नुभएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण मागेको हो । केही अनलाइन सञ्चार माध्यममा मुख्यमन्त्री पोखरेलको बारेमा सार्वजनिक भएको ‘सरकारी गाडी चढेर कांग्रेसको कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री’ को विषयलाई लिएर पोखरेलसँग स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
दुई दिन अघि आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय काठमाडौं तहाचलका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र आयोगकै चितवन जिल्ला अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनालाई तीन दिन भित्र जवाफ पेश गर्नु भन्दै स्पष्टीकरणको पत्र काटेको थियो । वैशाख २३ गते तिमिल्सिना र खड्काले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न चितवनको भरतपुर–११ गणेशस्थानमा भूमिको निस्सा बाँडेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो । त्यसैको आधारमा छानबिन गरेर सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै अर्को घटनामा निर्वाचन आचारसंहिताको उलङ्घनको घटनामा नगरपालिकाको कार्यालय नै संलग्न भएको प्रसङ्ग छ । स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले मतदाताहरूलाई प्रभावमा पार्न राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गर्दै नगरपालिकाको वडा नं. ९ लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाकै गाडीको प्रयोग गरी टिनको जस्तापाता लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरिरहेको व्यहोराको उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेको छ । सो सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र जवाफ उपलब्ध गराउन चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
विभिन्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ताद्वारा भएका आचारसंहिता उलङ्घनका घटनाहरू पनि धमाधम बाहिर आइरहेका छन् । रुकुम जिल्लाको बाँफीकोट गाउँपालिका–३ दहमा वैशाख २६ गते राति नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूबीच झडप हुँदा चारजना कांग्रेस कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । रातको समयमा घरमा बसिरहेको अवस्थामा माओवादी कार्यकर्ताले बिनाकारण आक्रमण गरेको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उप–सभापति हर्कसिंह खत्रीले आरोप लगाएका छन् । माओवादी कार्यकर्ताले कांग्रेसी कार्यकर्ताको दुईवटा मोटरसाइकल पनि जलाइदिएको समाचार छ ।
चुनाव प्रचारका क्रममा राजनीतिक दलहरूले समेत पटक–पटक आचारसंहिताको उलङ्घन गरेका समाचार आइरहेका छन् । आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा प्रचार–प्रसारका क्रममा धेरै भीड जम्मा पारेर सभा–आमसभा गर्न रोक लगाएको छ भने प्रचार सामग्रीहरूमा पनि निश्चित सीमा तोकिदिएको छ । दलहरूले चुनावको नाममा अनावश्यक तामझाम गरेर फजुल खर्च नगरुन् भनेर विभिन्न मापदण्ड तोकिदिएको छ । दलहरूले भने पटक–पटक त्यसको उलङ्घन गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले समेत आसन्न स्थानीय निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिताको व्यापक उलङ्घन भएको स्वीकार गर्नुभयो । समग्र पक्षलाई विश्लेषण गर्दा गाउँ र दुर्गम क्षेत्रहरूमा नभई सुगम शहर बजारमा, अशिक्षित गाउँका मान्छेले नभई शहर बजारका शिक्षित वर्गबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उलङ्घन भएको उहाँको अनुभव रहेको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार स्थानीय स्तरका नेताभन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरूबाट यस्ता कार्यहरू भएका छन् ।
आचारसंहिता उलङ्घन गर्नेहरूलाई कस्तो कारबाही भएको छ वा हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘यस्ता विषयमा ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यस्ता जानकारी वा उजुरी आएपछि त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि स्पष्टीकरण लिनु, सचेत वा सजग गराउनु र ध्यानाकर्षण गराउनु पनि एक किसिमको कारबाही नै हो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्नो चरित्रमा दाग लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा उहाँहरू आफैंले सोच्नुपर्ने हो ।’
आजबाट निर्वाचनको मौन अवधि शुरु भएको छ । अबको दुई दिन चुनाव–प्रसार गर्ने वा मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने कुनै किसिमको कामकारबाही गर्न पाइँदैन । अधिकांश मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवालयका प्रमुखहरू चुनाव–प्रचारप्रसार गर्न आ–आफ्ना क्षेत्रतिर लागेकाले अहिले सिंहदरबारभित्रका अधिकांश कार्यालय लगभग रित्ता छन् । उच्च पद धारण गरेका केहीले मात्र अनुमति लिएर त्यसरी दौडाहामा गएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सूक्ष्म र विशेष अनुगमन टोली खटाएकाले आचारसंहिता उलङ्घनका घटनाहरूको विवरण राखेर निर्वाचनपछि पनि कारबाही प्रक्रियालाई जारी राखिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घनका २०५ भन्दा बढी घटनाहरूको उजुरी तथा जानकारी आएको र त्यसमध्ये ५३ घटनाहरूमा व्यक्ति वा राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराइएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
