जीवन शर्मा, काठमाडौं 
मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर–२, ओखलढुंगाकी अममाया सार्की विपन्न समुदायकी नागरिक हुन्। उनको नाम ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा समावेश भएपछि सार्कीले घर बनाउन सुरु गरिन्। परियोजनाको कार्यविधि अनुरूप डिपीसी गरेपछि पाउने पहिलो किस्ता बापतको रकम लिने बेलामा कार्यालयले उनको नाममा १ लाख ८६ हजारको चेक बनायो तर अममायाले १ लाख ५८ हजार मात्रै रकम पाइन्। उनले पाउने रकमबाट २८ हजार कटौती भयो। यसको कारण अममायाले सुरुमा थाहा नै पाइनन्। उनले भनिन्– ‘पाउनुपर्ने रकमबाट २८ हजार रकम किन काटियो भनेर कार्यालय र यस विषयका जानकार साथीभाइसँग बुझ्दा जनता आवास निर्माण समितिका संयोजक, जनप्रतिनिधि र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खटिएका सरकारी कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा चेक साटेर रकम हिनामिना गरेको पाइयो।’
त्यस्तै सोही ठाउँका गणेश बयलकोटीले पहिलो किस्ता बापतको रकम एक लाख ५० हजार मात्रै पाए। कार्यालयबाट बयलकोटीका नाममा बनेको १ लाख ८६ हजारको चेकबाट ३६ हजार घटाएर रकम प्राप्त भयो। ‘पहिलो किस्ता बापत पाउनुपर्ने रकम किन घटेर आयो ? भन्ने प्रश्न गर्दा निर्माण समितिका अध्यक्षज्यूले बाँकी रकम पछिल्लो किस्तामा थपेर आउँछ भन्ने जवाफसहित एक लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउनुभयो’– उनले भने।
यी दुई त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ का १० घर विपन्न परिवारले अहिले जनता आवास अन्तर्गतको सहुलियत पाएर निजी आवास बनाइरहेका छन्। उनीहरू सबैलाई पहिलो किस्ता बापत पाउनुपर्ने रकम (१,८६,०००।–) को चेक पठाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रतिनिधि कर्मचारी अर्जुन गिरीले बताए। लाभग्राहीले पूरै पैसा नपाएपछि यो विषय अहिले निकै रापतापका साथ आएको छ। यसले सीमान्तकृत तथा अति विपन्न वर्गको आवास व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट देखिन्छ।
अममाया र गणेश जस्तै १० जना लाभग्राहीबाट करिब ३ लालभन्दा बढी रकम गाउँ कार्यपालिका सदस्य धिरज मोते (लौभाज) समेतको संलग्नतामा निर्माण समितिका संयोजक धनपति नेपालले लिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। नेपालले लभग्राहीको चेक साटेर ल्याएपछि धिरज समेतको सहभागितामा रातिराती पैसा बुझाउन जाने र लाभग्राहीलाई यो हाम्रो पार्टीले मिलाइदिएको, अहिलेलाई यति नै आएको छ, घर समयमै किन बनाएनौ ? प्राविधिकले रकम नलिई तिम्रो घर नै पास गर्न मानेन, जबरजस्ती हामीले मिलाइदिएको भन्ने जस्ता कुरा गरेर जनताका नाममा आएको रकम अपचलन गरेको स्थानीय लालबहादुर सार्कीले बताए । कार्यपालिका सदस्य धिरज लौभाज, एमाले स्थानीय नेता तोया काफ्ले र निर्माण समितिका संयोजक धनपति नेपालले रकम हिनामिना गरेकाले जनताका बीचमा माफी मागेर पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने सार्कीको माग छ।
लाभग्राहीले पाउने रकम नपाएपछि वडा कार्यालयमा उजुर गर्न जाने तयारी गरेको पीडित गणेश बयलकोटीले जानकारी दिए। ‘अहिले घटेर आएको पैसा पछिल्लो किस्तामा थपिएर आउँछ भनेर हामीलाई धनपति सरले झुक्याउनु भयो’, बयलकोटीले भने– ‘सरकारले दिएको पैसा कसरी घटेर आयो भन्ने हामीलाई थाहै भएन। पछि कुरा बुझ्दै जाँदा हामीलाई आएको रकम साटेर ल्याइदिएबापत निर्माण समितिका संयोजकले नै कटाएको रहेछ।’
रकम घटाएर हात परेपछि कार्यालय र साथीभाइहरूसँग बुझ्दा पूरैको चेक बनाएर र चेक साटेर ल्याउँदै गर्दा बाटोबाटै प्रतिघरको २८ देखि ४० हजारसम्म घटाएर उपलब्ध गराएको पाइएको अममायाले बताइन्। गरिबका नाममा आएको रकम समेत हिनामिना गरेको भन्दै वडा कार्यालयलाई समेत मौखिक जानकारी गराइसकेको र अब लिखित उजुरी दिने तयारीमा रहेको उनले जनकारी दिइन्। मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ अध्यक्ष टंक कार्कीका अनुसार पीडितहरूबाट लिखित गुनासो वा उजुरी नआए पनि मौखिक रूपमा १० घरपरिवारबाटै गुनासो वडा कार्यालयमा आइसकेको छ।
कार्यविधि मिचेर लाभग्राही छनोट
जनता आवासको लाभग्राही छनोटका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले एउटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। सुरुमा संघीय सरकारले ल्याएको उक्त निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर अघि बढेको छ।
लाभग्राही छनोटमा एमालेका प्रदेश सांसद अम्बीरबाबु गुरुङले कार्यविधि मिचेर एकल निर्णय गरेको पाइएको छ। कार्यविधि अनुसार प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा उपलब्ध भए सम्बन्धित क्षेत्रको समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत अनिवार्य सदस्य रहने गरी जनता आवास लाभग्राही छनोट समिति बनाएर उक्त समितिको सिफरिसका आधारमा लाभग्राही छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
ओखलढुंगामा उक्त छनोट समिति नै नबनाइ सांसद गुरुङको राजनीतिक आस्थाका आधारमा एकल निर्देशन र उनको लेटरप्याडमा नाम लेखाएर पठाएकै भरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। ‘समिति नै बनेको छैन्’, जनता आवास कार्यक्रमका एक कर्मचारीले भने– ‘हामीले त सुरु देखिनै माननीयज्यूको लेटरप्याडमा लेखिआएका लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने गर्दै आएका छौं। जिल्ला स्तरको छनोट समिति बनाएको पाइएको छैन।’ यसरी छनोट समितिनै नबनाइ सांसद गुरुङ कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने र वास्तविक भूमिहीन, विपन्नलाई कार्यक्रमले नछोएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
भूकम्प प्रभावितको राहत लिएका पनि जनता आवासको लाभग्राही
नेपाल सरकारका जुनसुकै कार्यक्रम भए पनि दोहोरो राहत लिन पाइने व्यवस्था छैन्। अझ जनता आवास कार्यक्रम त बासको व्यवस्था नभएका अत्यन्त विपन्न, दलित र भूमिहीनहरूका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो। ओखलढुंगामा भने मनोमानी रूपमा आफू निकट कार्यकर्तालाई कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइएको छ। कतिपय भूकम्प प्रभावितको राहत लिएकाहरूलाई समेत जनता आवासको लाभग्राहीका रूपमा छनोट गरिएको हो।
सांसदले छनोट गरेका मोलुङ गाउँपालिका २ का लाभग्राही धनपति नेपालले मोलुङ–५ श्रीचौरमा भूकम्प अन्तर्गतको पुन: निर्माण प्राधिकरणले दिएको ३ लाख अनुदानको घर बनाएका छन्। वडा कार्यालयले उनलाई कसरी सिफारिस गर्यो भन्ने अहिले खोजीको विषय बनेको छ। उनी अहिले जनता आवासको समेत लाभग्राही भएर निर्माण समितिकै संयोजक बनेका छन्। समितिको संयोजक बनेर लाभग्राहीलाई आएको पहिलो किस्ता (१,८६,०००।–) बाट प्रतिघर २८ देखि ४० हजारसम्म रकम आफूले राखेर भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। छनोटमै कार्यविधि मिचेर सांसदले गैरजिम्मेवार काम गरेको र धनपति नेपालले गरिब जनताको आवास निर्माणका लागि आएको रकम समेत हिनामिना गरेको नेकपा एमालेका पूर्व जिल्ला सदस्य समेत रहेका लालबहादुर सार्कीले बताए।
यसरी सुरु भएको थियो कार्यक्रम
नेपालको संविधानको धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न मुस्लिम तथा सालवसाली रूपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेट्ने लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्थाको लागि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि बजेट व्यवस्था गर्दै आएको थियो। यही कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको थियो। आ.व. २०७५/७६ देखि सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन थालेको हो। अहिले देशका विभिन्न जिल्लाका यो कार्यक्रम चालु अवस्थामा छ।
पछिल्लो वर्ष ओखलढुंगामा १ सय ५५ घरले जनता आवासको सुविधा पाएको र सोही अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ। लाभग्राहीको रकम हिनामिना भएको विषयमा भने कार्यालयमा जानकारी नआएको र यदि त्यस्तो भएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खटिएका कर्मचारी अर्जुन गिरीले बताए। निर्माण समितिका संयोजकलाई प्रति घर एक लाख ८६ हजारको चेक पठाएको भन्दै लाभग्राहीबाट ल्याउनुपर्ने भरपाइ आइनसकेको उनको भनाइ छ।
जनता आवास कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने उद्देश्यले कुनै व्यक्तिले झुटा विवरण पेश गरेमा वा त्यस्तो व्यहोरा सिफारिस गरेको ठहर हुन आएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। कार्यविधि अनुसारको मापदण्डमा धेरै लाभग्राही नपर्ने र मापदण्डभित्र पर्ने वास्तविक विपन्न नागरिकहरू उक्त कार्यक्रमबाट बञ्चित भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। लाभग्राहीको रकम कटौती गरेर दिएको विषयमा आवास निर्माण समितिका संयोजक धनपति नेपालले आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको भन्दै सबै लाभग्राहीलाई पूरै पैसा दिएको दाबी गरे पनि अधिकांश लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत पाउनुपर्ने पूरै रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्।
तस्बिर साैजन्य: सुशीला रेग्मी
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
जीवन शर्मा, काठमाडौं का अन्य पोस्टहरु:
