स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दामा प्रमुख दलका घोषणापत्रमा एकै ठाउँमा उभिएको पाइएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएको भन्दै प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका हुन्।
नेपाल जलवायु परिवर्तन र वातावरणका हिसाबले जोखिममा परेकोले विकसित मुलुकहरूले हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुदान सहयोग गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा शीर्ष दलका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एसका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समूहको सभाहलमा भएको बहसमा नेपाली कांग्रेसको चुनावी संकल्प प्रस्ताव लेखनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका गेजा शर्मा वाग्लेले आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुख पिलरको रुपमा राखिएको बताउनुभयो।
‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा गर्न सम्भव भएका विषयलाई मात्रै समेटेको छ,’ कांग्रेस नेता वाग्लेले भन्नुभयो, ‘हामीले क्षेत्रगत विषयहरूमा समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दाहरूलाई ५ वर्षमा पूरा गर्न सकिने विषयहरूमात्रै समेटिएको छ।’ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा मुलुकलाई सन २०४५ भित्र कार्वन शून्यमा झार्ने संकल्प गरेको छ। पार्टीले वन क्षेत्रलाई ४७ प्रतिशत पुर्याउनुका साथै ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पर्यापर्यटन, जैविक विविधता लगायतको विकासको लागि नीतिगत सुधार गरी संस्थागत विकासको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उहाँले खनिज उर्जा घटाउने, वित्त अनुदान र सहयोग अनुदान लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। ‘हाम्रो पार्टीले स्वच्छ पानी, सफा वातावरणको सुनिश्चित गर्ने विषयमा आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुर्याउने विषयलाई महत्वको साथ राखेको छ,’ एमाले केन्द्रिय सदस्य रघुजी पन्तले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हामी नभएपनि विकसित शक्ति राष्ट्रहरू प्रमुख हुन्। उनीहरूले गरेको प्रदुषणका कारण हामीले जोखिम मोलिरहेको छ।’ पन्तले प्रमुख पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा विद्युतीय उपयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ आगामी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। घरेलु उपयोगलाई बढाउनको लागि ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियत अनुदानलाई हटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष रोशनी अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बहसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य अमृतनाथ तिमल्सिनाले आफ्नो पार्टीले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वायुप्रदुषण नियन्त्रण, नदीजन्य फोहोर नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। ‘नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विपद्का घटनाहरू बढीरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्व तयारीको साथै अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।’ शहरी हरियालीलाई विशेष योजना बनाएर कृषिलाई वातावरणसँग जोडिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कृषी क्षेत्रमा बढी देखिएकाले अनुकुलित हुने योजनाहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा दलका नेताहरूले विशेष जोड दिएका छन्। उनीहरूलाई खुल्ला ठाउँको संरक्षणको साथै पोखरी निर्माण गर्ने र पानीको स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाएर जानुपर्ने बताए। विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न जथाभावी डोजर लगाउने काम भैरहेको विषयमा सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
