अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई 
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई
मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७५ औँ महोत्सव सन् २०२३ डिसेम्बर १० मा गर्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यही २०२२ डिसेम्बर १० बाट एक वर्षे विशेष अभियान सुरु गर्दैछ । आउँदो आइतबार ७४ औँ विश्व मानवअधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदैछ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम हुने होलान् । आफूलाई नेपालका मानवअधिकार र न्यायका प्राधिकार दाबी गर्ने विधिशास्त्री, न्यायमूर्ति तथा न्यायविद्, विधिविज्ञ, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवीदेखि कानुनव्यवसायीका रूपमा रहेका बुद्धिजीवीका लागि यो मानवअधिकार दिवसको सेरोफेरोमा बहसका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाको तातो विषय बौद्धिक मजाकको खुराक बनेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पोखरामा गर्न लागेको ७४ औँ मानवअधिकार दिवसको कार्यक्रम राणाकै विषयका कारणले काठमाडौँमा गर्ने गरी स्थान नै सारेको छ । प्रतिनिधिसभाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने सामर्थ्य नराखेका कारण अदालत फर्कन खोजेका राणाको कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदै बार एसोसिएसनले मनाउन लागेको मानवअधिकार दिवस कसकसका मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्ति गराउनका लागि मनाइँदैछ त्यो भने त्यति स्पष्ट देखिँदैन ।
प्रसङ्ग शीर्षन्यायाधीशको मानवअधिकारको
नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रहमा २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरे । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीशले पदीय काम गर्न नपाउने कुरा (निलम्बन) को सूचना संसद् सचिवालय (महासचिव) द्वारै राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतलगायतलाई दिएपछि राणा कार्यालय नगई निलम्बनलाई स्वीकार गरेर बसे । प्रतिनिधिसभाले दर्ता भएको प्रस्ताव आठ-नौँ महिना विनाकारबाई लड्काएर राख्यो र त्यसपछि छानबिन समिति बनाएर छानबिन समितिले महापुर्पक्ष सुरु गर्यो र राणासँग महाबयान लिइयो। छानबिन समितिले छानबिन गरेर तार्किक निचोडमा नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भयो र पनि छानबिन प्रतिवेदन सभामुखसम्म बुझाउने काम गर्यो। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलाइराखिएकै थियो र निर्णयार्थ महाभियोग प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरे केही दिनहरू बाँकी हुँदाहुँदै निर्णयार्थ प्रस्ताव गरिएमा प्रस्तावको पक्षमा चाहिँदो बहुमत नपुग्ने देखिएपछि त्यसलाई केही दिन शिथिल राखेर प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल गुजार्यो ।
कारबाई गरी पदमुक्त गरिदिन अरण्य रोदन गर्दा पनि सम्बन्धित प्राधिकार (प्रतिनिधिसभा) ले पदमुक्त नगरिदएपछिको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनलाई त्यस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यालय छिर्नै दिन्नौ भन्ने महाअधिकार कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधान तथा नेपाल कानुनले प्रदान गरेको छ? नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सदस्य कानुनव्यवसायीहरूलाई बताउनुपर्दैन?
महाभियोग ‘प्रस्ताव’ थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत कुनै पनि प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिइयो तर त्यसलाई छलफल गरी निष्कर्ष ननिकाली छाडियो भने त्यस्तो प्रस्ताव तुइन्छ अर्थात् निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था नियमावली २०७५ को दफा ६५ मा स्पष्टै छ। अधिवेशनको अन्त्यसँगै त्यस्तो प्रस्ताव हैसियतशून्य हुन्छ । महाभियोग प्रस्तावलाई पनि त्यही अर्थमा प्रभावशून्य भएको जानकारी तत्कालै संसद सचिवालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई दिनुपर्थ्यो तर भदौको अन्त्य र असोजको पहिलो हप्तासम्म सरकार (कार्यपालिका) ले राणालाई सरकारी आवासमै नजरबन्दमा राख्यो । सरकारको यो कार्यलाई सर्वोच्च अदालतका तमाम न्यायधीश र नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले कर्तल ध्वनिका साथ समर्थन गरे र खुसियाली मनाए ।
तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीले संसद्बाट क्लिन चिट (फुकुवापुर्जी) लिएर आए राणालाई आफैंले सर्वोच्च अदालत परिसरको मूल फाटकमा फूलमाला लगाएर स्वागत गर्छु भनेका थिए। संसद् सचिवालयले सरकार र सभामुखको दबदबामा फुकुवापुर्जी लेखेर राणालाई दिन सकेन । संविधान तथा कानुनअनुसार राणाको प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल मङ्सिर २७ गतेसम्मको हो र त्यसपछि उनी उमेरका हदबाट स्वत: पदमुक्त हुन्छन् । यसैबीच उनले त्यो पदमुक्तिको हैसियतका निर्धारित गराइदिन संसदका महासचिवलाई निवेदन दिएछन् ।
राणाको फुकुवापुर्जी: न्यायिक राजनीतिको तातो रोटी
राणाको निवेदन सरोकारको विषयमा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन हो । निलम्बित भयौ कामकाज नगर भनेर आफूलाई सूचित गर्ने अधिकारीसँग तत्विषयमा भएको कारबाई र नतिजाको जानकारी माग्ने पूरापूर हक थियो, छ र हुन्छ । यही कुरालाई मनन गरेर होला २१ गते संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने कारबाईमा नगएको र तुहिएको अवस्थाको जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठायो । सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनमा हाहाकार मच्चियो र राणालाई कार्यालय आउन रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतका कुनै इजलास नै बसेनन् भने नेपाल बार एसोसिएनका पदाधिकारी र समर्थक कानुनव्यवसायीहरू उनको प्रवेश रोक्ने मानवढाल भएर उत्रिए । सँगै सर्वोच्च अदालतले महासचिवलाई केकुन संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार निलम्बन फुकुवापुर्जी लेख्यौ भनेर स्पष्टीकरण नै माग्यो । महासचिवको फुकुवापुर्जीको संवैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै एउटा रिट निवेदन पनि दर्ता भयो र २३ गते त्यसको सुनुवाइ मिति तोकिएको छ ।
जुन मुलुकको राज्य व्यवस्थाले देशको न्यायपालिकाको प्रमुखको मानवअधिकार र न्याय के हो भनेर त जनतालाई स्पष्ट सूचना दिन सक्दैन र त्यसैमा सिङ्गो सरकार (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) नै ‘कुइराको काग’ जस्तो छ त्यो मुलुकको राज्यव्यवस्थाबाट आमनागरिकको मानवअधिकारको रक्षा, सम्मान, पालन, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्ति गर्ने कुरा ‘आकाशको फल’ वा ‘वीरबलको खिचडी पकाइ’ हो । तर केही छैन डिसेम्बर १० एउटा पवित्र तिथि हो, बिरालो बाँधेरै भए पनि यो मङ्सिर २४ गते मानवअधिकारलाई विश्वव्यापी प्रतिमान बनाउनेहरूलाई श्रद्धा व्यक्त गरौँ।
संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव तुहिएको जुन जानकारी अहिले सम्बन्धित निकायहरूलाई दिएको छ त्यसको तथ्यत: पक्ष (डिफ्याक्टो साइड) सबैका लागि घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । नेपाल बार एसोसिएसनले उल्क्याएका केही सभासद्हरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे तर त्यसको छिनोफानो गर्ने प्रतिनिधिसभाको सिङ्गो सदन त्यस विषयको निष्कर्ष निकाल्न नसकेर नपुंसकतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल टारेर गयो । महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको भए राणा स्वत: पदमुक्त हुन्थे त्यति मात्र होइन उनले निवृत्तिभरण आदि सुविधा पनि नपाउने सुनिश्चित थियो तर प्रतिनिधिसभा प्रस्ताव पारित गर्नमा अक्षम रह्यो । पारित भएपछि स्वत: पदमुक्त हुन्छ भन्नाले प्रकारान्तर अर्थप्रस्तुति विधिअनुसार प्रस्ताव पारित नभए पदमा बहाल रहन्छ भन्ने अर्थ आउँछ । यस आधारमा राणा पदमा बहाल नै छन् । कारबाई गरी पदमुक्त गरिदिन अरण्य रोदन गर्दा पनि सम्बन्धित प्राधिकार (प्रतिनिधिसभा) ले पदमुक्त नगरिदएपछिको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनलाई त्यस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यालय छिर्नै दिन्नौ भन्ने महाअधिकार कुन अन्तरराष्ट्रिय कानुन र संविधान तथा नेपाल कानुनले प्रदान गरेको छ? नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सदस्य कानुनव्यवसायीहरूलाई बताउनुपर्दैन?
नेपाल बार एसोसिएसनसँग आबद्ध थुप्रै कानुनव्यवसायीको प्रश्न छ: राणालाई कार्यालय छिर्नमा मानवढाल बन्नुपर्ने भएकाले नै पोखरामा गर्न लागिएको कार्यक्रम रातारात स्थगित गरेर काठमाडौँमा सार्नुपरेको हो? नेपाल बार एसोसिएसन विधिको शासनको पहरेदार हो कि राणाविरुद्धको सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ? राणाविरुद्धको वर्तमान संवैधानिक र कानुनी आधारविनाको प्रतिरोध वा विरोध कानुनव्यवसायीको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षकका रूपमा कि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि वकिल कार्यकर्ताको हैसियतमा भैरहेको हो? नेपालमा कानुनव्यवसाय गर्ने सम्पूर्ण कानुनव्यवसायीको यो कुराको जानकारी पाउने मानवअधिकार छ कि छैन? यी सबै प्रश्नले अहिले राणाविरुद्ध अदालत प्रशासन र नेपाल बार एसोसिएनबाट भैरहेका प्रतिरोधहरूले न्यायिक राजनीतिक पराकाष्टा दर्साइरहेका छन् ।
कोको संविधान र कानुन चल्छन्?
गफ सबैले मानवअधिकार विधिको शासन न्याय र कानुनको हवाला दिएरै गर्छन् । न्यायलाई न्यायाभासमा बदल्नका लागि कल, बल छल अर्थात् छल जाति वितण्डा र निग्रहस्थानको हदै दुरुपयोग गरिन्छ । हामी न्याय होइन न्यायाभासको शासनमा छौँ । अहिले राणालाई फुकुवापुर्जी दिने अधिकार कुन कानुनले दियो भन्ने प्रश्न गरिँदैछ । महासचिवले त्यसको जवाफ अब सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दिने स्पष्टीकरणमा र परेको रिट निवेदनउपर प्रत्युक्ति दिँदा लिखित जवाफमा देलान् नै । उनलाई अहिले गरिएको प्रश्न उठाउनेहरूसँग भने यो लेखकको प्रतिप्रश्न छ: फागुन १ गतेको निलम्बनको जानकारी दिने पत्र महासचिवले संविधानको कुन धारा र नेपाल कानुनको कुन प्रावधान बमोजिम दिएका थिए र सर्वोच्च अदालत प्रशासनलगायतका राज्यका प्राधिकारहरूले राणालाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतको कामबाट निस्तेज गराउने कुरालाई स्वीकार गरेका थिए? कानुनव्यवसायको एक सिकारु मन्दबुद्धिले चाहिँ के बुझ्छ भने जुन आधारमा जुन अधिकारीले निलम्बनको चिठी दिइएको थियो त्यही आधारमा निलम्बन फुकुवाको चिठी पनि त्यही अधिकारीले दिन मिल्छ। फुकुवा पुर्जी केकसरी कुन संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार दियौ? महासचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रतिप्रश्न के हुन सक्छ भने विधायिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकारीलाई न्यायपालिकाको प्रशासनले यस्तो विषयमा निजको कानुनी पदीय अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नेचाहिँ संविधान र कानुनको कुनकुन प्रावधान हुन् त? स्पष्टीकरण माग्नेले म यो कानुनको अधिकार प्रयोग गरी तिमीसँग स्पष्टीकरण मागिरहेको छु भन्नु पर्दैन?
अर्थात् समग्रमा हामी न्यायभासका लागि भ्रमहरूमा टेकिएर कानुनको हवाला दिन्छौँ । अधिकारलाई नागरिक मौलिक वा मानवअधिकारको आलोकबाट होइन शासकीय र राजनीतिक शक्ति (पोलिटिकल पावर) को रूपमा दुरुपयोग गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो मूल कार्यसूची विधिको शासन, न्याय र मानवअधिकारको प्रत्यक्षीकरण हुँदै होइन।
र पनि मानवअधिकार दिवस त मनाऔँ
नेपालमा मानवअधिकार आफैं एउटा राजनीतिक दाउपेचको शब्द हो । मानवअधिकारको सम्मान, पालन, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिको अभिभारा राज्यका अधिकारीहरूको हो । नागरिक अधिकार धारक (राइट होल्डर्स) हुन् भने विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाअन्तर्गत राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेहरू मानवअधिकार कानुनका दृष्टिकमा कर्तव्यबाहक (ड्युटी बियरर्स) हुन् तर नेपालमा मानवअधिकारको त्यसरी अर्थापन गरिँदैन । विधिको शासनको मूल मर्म न्याय हो र न्याय भनेको सबै तहमा नागरिकका मानवअधिकारहरूको प्रत्यक्षीकरण (रियलाइजेसन) हो । मानवअधिकार दिवस त हामीले पोहोर पनि यसैबेला मनायौँ । गत वर्षको डिसेम्बर १० देखि आजसम्म नेपालमा कति नेपालीका मानवअधिकारका उल्लङ्घन केकति भए? अभियोग नै लगाउन नमिल्ने कति निर्दोषले न्यायका नाउँमा आफ्नो स्वतन्त्रताको शिरोच्छेदन अदालतबाटै गराएर कारागारका छिँडीमा जीवन गुजारिरहेका होलान्? कतिले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्नै नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्यो होला? ती सबै त तपसिलका कुरा न हुन् । समग्रमा नेपालमा मानवअधिकार र न्यायको नाउँमा चलखेल गरिँदो न्यायाभासको अभ्यासले मानवअधिकारको मर्ममा मात्र प्रहार भइरहेको होइन। विधिको शासनको पनि शिरोच्छेदन हुँदैछ र सबैले कानुनका मातहतमा रहेर कानुनबमोजिम मात्र चल्ने भन्ने अवधारणा उर्ध्व होइन अधोगतितर्फ धकेलिँदो छ । अर्थात् अनर्थ र स्वार्थको भुँमरीमा अधिकार र न्यायको उपहास हुँदैछ विधिको शासनको शिरोच्छेदन भएर छिन्न मस्त बन्दैछ । जुन मुलुकको राज्य व्यवस्थाले देशको न्यायपालिकाको प्रमुखको मानवअधिकार र न्याय के हो भनेर त जनतालाई स्पष्ट सूचना दिन सक्दैन र त्यसैमा सिङ्गो सरकार (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) नै ‘कुइराको काग’ जस्तो छ त्यो मुलुकको राज्यव्यवस्थाबाट आमनागरिकको मानवअधिकारको रक्षा, सम्मान, पालन, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्ति गर्ने कुरा ‘आकाशको फल’ वा ‘वीरबलको खिचडी पकाइ’ हो । तर केही छैन डिसेम्बर १० एउटा पवित्र तिथि हो, बिरालो बाँधेरै भए पनि यो मङ्सिर २४ गते मानवअधिकारलाई विश्वव्यापी प्रतिमान बनाउनेहरूलाई श्रद्धा व्यक्त गरौँ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालमा कानुनको शासन- लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला
- न्यायालयको खस्कँदो साख र गुम्दो जनआस्था: जिम्मेवार को?
- कति असुरक्षित हाम्रा बालबालिका?
- के हो नागरिकता विधेयक र किन मूर्ख बनाइए नेपालीहरू ?
- कानुनी राज्य – मनमौजी शासन: अचानामा नागरिकता विधेयक
- मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय
- नेपाली बालबालिकाले साँच्चै न्यायचाहिँ कहिले पाउने ?
- निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याता
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली?
- चौथो अङ्गलाई कजाइँको छुट छ र?
