स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS विमती र नागरिक समाज माथिको दमन मानअधिकार उल्लघंनको एक प्रमुख प्रवृत्ति मध्ये पर्दछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संघ संस्थामा हुने केही दमनहरू सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन् । रूसको नयाँ कानुनले युक्रेनमा छेडिएको युद्धको बारेमा आलोचनात्मक तरिकाले उल्लेख गर्नलाई कडा रूपमा रोकेको छ। यसले गर्दा हजारौं प्रशासनिक र फौजदारी अभियोगहरू लगाइयो र दर्जनौं स्वतन्त्र मिडियाहरुलाई बन्द गरियो । इथियोपियामा अधिकारीहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा मिडियाकर्मीहरूलाई गिरफ्तार गरे र यसले शान्तिको आह्वान गर्ने नागरिक समाजका संगठनहरूको प्रयासलाई छेक्यो ।
अन्य ठाउँमा भएका दमनहरूमा सरकारले सशस्त्र तवरमा सत्ताविप्लप गरी सत्ता हत्याएको छ । अफगानिस्तानमा तालिबान अधिकारीहरूले सन् २०२१ मा देश कब्जा गरेपछि उनीहरूबारे आलोचनात्मक रिपोर्टिङ गरेकोमा पत्रकारहरूलाई स्वेच्छाचारी तवरमा हिरासतमा लिने, यातना दिने र दुव्र्यवहार गर्ने कार्य गरे । म्यानमारमा सन् २०२१ को सत्ताविप्लवपछि सत्ता हत्याएका सैनिक अधिकारीहरूले दर्जनौं सञ्चारकर्मीलाई गिरफ्तार गर्ने, स्वतन्त्र मिडियाहरुमाथि प्रतिबन्ध कायम राखे र गैरसरकारी संस्थाहरूको वैध काममा प्रतिबन्ध लगाउँदै उक्त प्रतिबन्धको पालना नगर्नेलाई जेल सजाय गरे । सन् २०२० र २०२१ मा राज्यविप्लव भएको मालीमा अधिकारीहरूले राष्ट्रिय र विदेशी प्रसारकहरूलाई निलम्बन गरे र सरकार वा सेनाको आलोचना गरेकोमा पत्रकार र अन्यलाई गिरफ्तार गर्ने वा धम्की दिए ।
कतिपय शक्तिशाली ठानिएका राज्यहरुले पनि विदेश र स्वदेशमा उनीहरूको मानवअधिकारको अभिलेख बारेको छलफललाई रोक्नको लागि नागरिक समाजलाई दबाए । चिनियाँ सरकारले देशभित्र अझै व्यापक सेन्सरसिप लागू गर्दै हजारौं पुरुष र महिलाहरूलाई स्वेच्छाचारी तवरमा हिरासतमा राख्यो । सिन्जियाङ प्रान्तमा उइगर र अन्य मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समूहहरूविरुद्ध भएको मानवताविरुद्धको अपराधको दस्तावेजीकरण गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले तयार पारेको एउटा बलियो र लामो समयदेखि प्रतिक्षित प्रतिवेदनको घोर आलोचना गर्यो । भारत सरकारले मानवअधिकार रक्षकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
टर्कीमा संसदले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको नियन्त्रणकारी शक्ति बढाउने गरी गलत वा भ्रामक सूचनासम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गर्यो । अधिकारीहरूले दर्जनौं पत्रकार, मानवअधिकार रक्षक र विपक्षी राजनीतिज्ञहरूलाई झूठा आतंकवादसम्बन्धी अभियोग लगाएर हिरासतमा राखे र अभियोजन गर्ने कार्य जारी राखे । इजिप्टमा सरकारले नोभेम्बरमा आतिथ्यता गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलन (कोप २७) को आयोजना अघि राजनीतिक कारणले बन्दी बनाइएका सयौंलाई रिहा गरेर आफ्नो छविलाई आंशिक रूपमा सुधार गर्न खोज्यो । यद्यपि, कोप २७ को समयमा प्रदर्शनको आह्वान गरेको भन्ने सम्बन्धमा पक्राउ परेका सयौंका साथै वास्तविक वा कथित असहमतिका लागि सोही अवधिमा उनीहरूले रिहा गरेको भन्दा करिब तीन गुणा संख्यामा अन्यलाई स्वेच्छाचारी रूपमा हिरासतमा लिएर राखे ।
इजिप्टका घटनाहरू एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अर्कोतिर जलवायु न्याय र वातावरणीय ह्रासबीचको सम्बन्धको एउटा उदाहरण थियो । अन्यत्र वातावरण जोगाउन अभियान चलाउने अभियानकर्मीहरूलाई मार्ने वा धम्की दिने कार्य भयो । ल्याटिन अमेरिकामा यो सबैभन्दा बढी टड्कारो प्रमाणको रूपमा रहेको थियो सन् २०२२ को आफ्नो प्रतिवेदनमा ग्लोबल विटनेसले सन् २०२१ मा भूमि र पर्यावरण रक्षकहरूको तीन चौथाई हत्या त्यही क्षेत्रमा भएको जनाएको थियो ।
विश्वभरका मानिसहरू जलवायु परिवर्तनलाई संबोधन गर्न नसकेकोमा तथा युद्ध, राजनीतिक सङ्कट, जीवनयापनको बढ्दो लागत, गर्भपतनको अधिकारमा प्रतिबन्ध, महिला हिंसा र विभेदलगायतका अन्य विविध सरोकारका विषयमा एकजुट भएर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । विरोधलाई दबाउनका लागि राज्यहरूले प्रायः गैरकानुनी र कतिपय अवस्थामा घातक बलको प्रयोग गरे । इरानमा यो क्रूरतापूर्वक प्रदर्शित भएको थियो । सेप्टेम्बरदेखि अधिकारीहरूले र र अझ व्यापक रूपमा इस्लामिक गणतन्त्र आफैंले दशकौंदेखि विद्यमान रहेको लिङ्गमा आधारित विभेद र चरम दमनका विरुद्ध भएको अभूतपूर्व विद्रोहलाई गोला, बारुद, धातुको गोली र पिटाइले प्रतिकार गर्दै दर्जनौं बालबालिका सहित सयौँ मानिसहरूको हत्या गरे । यसैबीच डिसेम्बरमा तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गरिएपछिको राजनीतिक सङ्कटको समयमा भएको विरोध प्रदर्शनको जवाफमा सुरक्षा बलहरूले गैरकानुनी बल प्रयोग गर्दा पेरूमा २० जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।
विश्वभरका देशहरूमा सुरक्षा बलहरूले विरोध प्रदर्शनलाई तह लगाउन बन्दुक तथा लाठी, अश्रुग्यास र रबरका गोलीलगायतका अन्य विभिन्न थरिका कम – घातक हतियारहरूको प्रयोग गरे केही सुरक्षा बलहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा प्रदर्शनकारीहरूलाई हिरासतमा लिए र उनीहरूविरुद्ध कहिलेकाहीं त खुट्टा बाँध्न प्रयोग गरिने सिक्रि जस्ता दुर्यव्यवहारजन्य उपकरणहरूको समेत प्रयोग गरेर यातना वा अन्य दुर्व्यवहार गरे । प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनका लागि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा उपकरणहरूको दुरुपयोगलाई बढाए । साथै, त्यस्ता उपकरणहरुको सामान्यता तिनीहरूको आयात र निर्यातमा विश्वव्यापी मानवअधिकार नियन्त्रणको अभावले सहज पारेको थियो । यद्यपि, मेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाको अनुरोधमा सरकारी विशेषज्ञहरूको समूहले एक प्रतिवेदन जारी गरेका थिए जसले हतियारको व्यापारलाई नियमन गर्न कानुनी रूपमा बाध्यकारी दस्तावेजको विकल्पलाई अगाडि सारेको थियो । अर्जेन्टिना, युरोपिय युनियन र मंगोलियाले सम्भावित सन्धिको पक्षमा पैरवी गर्दै ६० भन्दा बढी राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी गठबन्धनको नेतृत्व गरे मानवअधिकार संगठनहरूले उक्त सन्धिमा समावेश गर्नका लागि केही मुख्य बुँदाहरू समावेश गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
राज्यहरूले विरोध प्रदर्शनहरूलाई अन्य माध्यमबाट पनि दबाए । अष्ट्रेलिया, भारत, इन्डोनेसिया र बेलायत लगायत देशका अधिकारीहरूले विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानुन पारित गरे । राज्यका नीतिहरूलाई चुनौती दिँदै प्रदर्शन गर्नेहरूलाई रोक्न अन्य सरकारहरूले सङ्कटकालीन अवस्थाहरूको प्रयोग गरे, जस्तै श्रीलंका अन्यले कोभिड – १९ को बहाना बनाए, जस्तै चीन । कसैले निर्वाचनको सन्दर्भलाई अघि सारे, जस्तै गिनी, जहाँ सन् २०२१ मा अर्को सत्ता विप्लव भएको थियो। सरकारहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई विफल पार्ने प्रयासस्वरूप अनलाइन सिभिक स्पेसलाई पनि दमन गरे । इरान र म्यानमार इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्ने वा अवरुद्ध गर्नेहरूमध्ये रहेका थिए ।
जसरी सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थाहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको प्रतिक्रियामा एक रूपता थिएन । त्यसैगरी यी विभिन्न गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता भन्दा अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूका सवालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया असंगत थियो । एकातिर संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले रूसको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक र इरानमा भएको विरोध प्रदर्शनको घातक दमनलाई ध्यानमा राख्दै इरानका लागि एउटा अनुसन्धान संयन्त्रको स्थापना गर्यो अर्कोतर्फ, परिषद्ले चीनको सिन्जियाङमा मानवता विरुद्धको सम्भावित अपराधमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आफ्नै प्रमाणमाथि थप अनुसन्धान वा छलफल नगर्ने भनी मतदान गर्यो र फिलिपिन्ससँग सम्बन्धित एउटा प्रस्तावलाई रोक्यो ।
त्यसैगरी, इजरायलले रंगभेदी प्रणाली स्थापना गरेको भनी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका मानवअधिकार संगठनहरूको बढ्दो समूहले निकालेको विश्लेषण र निष्कर्षलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेषज्ञहरूले समर्थन गर्दागर्दै पनि इजरायलका सहयोगीहरूले दृढताका साथ इन्कार गरे यसैबीच संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तीन “स्तम्भहरू“ मध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रणाली लामो समयदेखि आर्थिक स्रोतका अभावमा रह्यो । केही राष्ट्रहरूले आवश्यक संयन्त्रहरूको परिचालनलाई पराजित गर्न बजेट प्रक्रियालाई हतियार बनाउन खोजेका थिए ।
सरकारहरूले असहमतिलाई दबाउन र मानवअधिकारको अवस्थाबारेमा छलफल गर्न रोक्नका लागि अनेकथरी बहानाबाजीलाई प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ । उनीहरूले मानवअधिकार रक्षकहरूको हत्या, धम्की र उत्पीडनको छानबिन गर्नुपर्दछ, विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा बलहरूलाई अनावश्यक वा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउनुपर्दछ र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्ने कानुनलाई खारेज वा संशोधन गर्नुपर्दछ । बहुपक्षीय तहमा सरकारहरूले कानुन कार्यान्वयनका उपकरणको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ सन्धिमा सहमति जुटाउने छलफल र वार्तालाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ तिनीहरूले गम्भिर मानवअधिकार उल्लङ्घनका सबै ढाँचाहरूको लागि जवाफदेहिता संयन्त्रहरू पनि निरन्तर रूपमा सबल बनाउनुपर्छ ।
आज काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन २०२२ को एक अंश ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति
- कालीगण्डकीमा बन्द भयो जलयात्रा
- विश्वमा हरेक १० मिनेटमा एक महिलाको मृत्यु हुन्छ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढे
- ‘टार’ शब्द परेपछि…
- युद्धका कारण लेबनानबाट चार लाख सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किए
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
