तारानाथ दाहाल 
तारानाथ दाहाल
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हिजो संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लामो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू समेटेको देखिए पनि त्यसलाई प्रस्ट रूपमा सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने बजेटमा न कुनै दिशा, न रणनीति न त प्राथमिकता नै छ। यो केवल विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरुको इच्छासूचीको एक सानो बिनासम्पादित संग्रहजस्तो देखिन्छ।
बजेटमा धेरै कार्यक्रम समावेश गर्नाले बजेटको आकार निकै बढेको छ। कताकता अंक कम र अक्षर धेरैजस्तो पनि लाग्छ। अझै पनि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्। यस्तो जटिल अवस्था मात्र नभई चुनौतीपूर्ण समयमा पनि हो र यसले बलियो प्राथमिकताको माग गर्दछ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बिर्सेको देखिन्छ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा कम्तीमा सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजनमा विरोध गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा रहेको ढाँचा र प्राथमिकताको हिसाबमा पनि यस बजेटले आफूलाई उक्त बजेटभन्दा माथि उठाउन सकेन। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खारेज गरेको सांसद विकास कोष पुनः ब्युँताइनुले पनि बजेटमा समावेश भएका दुइचार राम्रा कुरा पनि छायामा पारेको देखिन्छ। अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको यो निर्णय समग्र अर्थतन्त्रकै लागि हानिकारक छ।
एकातिर न्यून आर्थिक गतिविधि, स्थिर लगानी र उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ भन्ने विषय अर्थमन्त्रीले पूर्णरूपमा बुझ्नुभएको छ। उत्पादन, निर्माण, खानी र उत्खनन आदिमा नकारात्मक वृद्धि, व्यापार र चालु खाता सन्तुलन बढ्दो, न्यूनतम उपभोग र पुँजी निर्माणका साथै राजस्व संकलनमा ह्रास आउनुले न्यून कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको फलस्वरूप बजेट घाटामा ठूलो दबाब पर्नाले देशको तिर्नुपर्ने ऋण र ऋणको खर्चमा तीव्र वृद्धि हुँदै गएको छ।
यसबाहेक अर्थतन्त्रमा मध्यम वृद्धिलाई दिगो राख्न रोजगारी सिर्जना गर्न, आय र उपभोग बढाउन आन्तरिक कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आन्तरिक दृष्टिगत नीतिहरूको लागि दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य त्यति उत्साहजनक छैन।
चुनौतीका प्रभाव र त्यस्ता चुनौतीलाई पराजित गर्न ठोस रणनीतिको आवश्यकता मूल्यांकन गर्न बजेट पूर्णरुपमा असफल भएको छ। यी चुनौतीलाई ध्यान नदिई बजेटको आकारलाई बढाएर देखाउन मात्रै ६.५ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखेको छ भने २१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि लक्ष्य पूर्णरुपमा असम्भव जस्तै हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संशोधित राजस्व अनुमान रु १०५० अर्बमा समायोजन गरियो, जुन सम्भावित लक्ष्य हो भने २०८०/८१ को राजस्व अनुमान ३६ प्रतिशतले बढी हुन जान्छ। यो लक्ष्य कुनै पनि हिसाबले हासिल गर्न सकिने देखिँदैन। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, याे आर्थिक चुनाैतिकाे नराम्रो चित्र हो । यसले स्पष्ट पार्छ कि खर्चमा भारी कटौती नगरिएको खण्डमा यसले घाटाको स्तरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतको हाराहारीमा लाने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ हेर्दा उच्चस्तरको बजेट खर्चले उच्च दरमा आयात बढाउन बाध्य गर्दछ, जसले गर्दा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत नजिक पुग्न सक्ने देखिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउने र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशत कायम राख्नेछ।
त्यसो त बजेट आउनुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन चुनैतीपूर्ण देखिन्छ। निष्कर्षमा, यो एक व्यावसायिक अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरिएको निराशाजनक बजेट हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी
- भ्रष्टाचार, कुशासन र पत्रकारिता
- सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको समीक्षा
- मानवअधिकार र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति
- जनताको मन जित्ने हो भने संसदीय खुलापन
- नियन्त्रणात्मक तथ्याङ्क कानुन जसले नागरिकको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन
- निर्वाचनमा हाम्रो आठ चासो
- राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लघंन
- नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती
- नागरिकका आठ चासो
